नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता र सरकारको १ सय दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका कतिपय मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन घोषणाहरू गरेको भन्दै निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले यसको उच्च स्वागत गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद घिमिरेले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्रमा बजेट व्यावसायिक वातावरणको सुधारोन्मुख देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यद्यपि, बजेटको आकार, स्रोतको चाप र खर्चको संरचनागत पक्षमा चुनौतीहरू रहेको र कतिपय मागहरू सम्बोधन हुन नसकेकाले ती विषयहरूलाई पनि समेटेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महासंघले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

बजेटले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रपैयाँ पुर्‍याएको, अधिकतम करको दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको, ३ सय ६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरेको र भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा झारेको कार्यलाई महासंघले प्रशंसनीय कदम भनेको छ। त्यस्तै औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति तथा कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐनमा संशोधन गरी विदेशी लगानी फिर्ता सरलीकरण गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महासंघको अपेक्षा छ।

 

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने आधार खडा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्रिपक्षीय कम्पनीमा विभाजन गर्नु र ‘आरोग्य पर्यटन’ को ब्रान्डिङ गर्ने घोषणालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। विचाराधीन कर विवादहरूमा निर्धारित करको १ प्रतिशत बुझाएमा मुद्दा फिर्ता भई जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने ‘विशेष योजना’ तथा व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरणको घोषणाले व्यवसाय सञ्चालनका अड्चन फुकाउने विश्वास गरिएको छ।

 

पुँजी अभावमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषणा गरिएको “व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा” र “फर्स्ट लस रिकभरी” सम्बन्धी सुरक्षण व्यवस्थालाई बैंकिङ कार्यविधि बनाएर छिटोभन्दा छिटो उद्योगीको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने माग महासंघको छ। दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा लगानी वृद्धि हुने देखिएको छ भने कर प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउँदै भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई डिजिटल र स्वचालित बनाउने घोषणालाई पनि स्वागत गरिएको छ।

बजेट वक्तव्यमा निर्यात प्रवर्द्धन, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण र स्वदेशी उत्पादनको निर्यात क्षमता बढाउने विषयहरूलाई पनि केही हदसम्म प्राथमिकता दिइएको महासंघले जनाएको छ। स्वदेशी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न २ सय ७३ प्रकारका कच्चापदार्थहरूको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी घटाइनु र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा, सिमेन्ट जस्ता सम्भावित तथा कम तौल र उच्च मूल्य भएका वस्तुहरूको निर्यात बढाउन छुट्टै वस्तुगत रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था निर्यात मैत्री रहेको छ।

 

विश्व बजारमा नेपाली ब्रान्डका मदिराहरूको निकासी प्रवर्द्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बजेटमा लिइएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० हरूमा कर, भन्सार, आयात, निर्यात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै स्थानबाट हुने गरी “विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र” को व्यवस्था मिलाइएको छ।

 

‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा अन्तर्गत ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली, सेयर हस्तान्तरण, करचुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन र लाभांश वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाई लगानी र मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने उल्लेख भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ। व्यापार र लगानी सहजीकरणका लागि छुट्टै गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, भैरहवा तथा चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिने र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई सशक्तीकरण गरी नेपालको निर्यात क्षमता, द्विपक्षीय व्यापार र लगानी बढाउन आर्थिक कूटनीतिलाई सवल बनाइने नीति प्रभावकारी रहेको उल्लेख छ।