काठमाडौं । माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमरेट्सज्यू, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, पूर्वमन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, संवैधानिक आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, श्रीमान् मुख्यसचिवज्यू, श्रीमान् गभर्नरज्यू, श्रीमान् सचिवज्यूहरू, महामहिम राजदूत एवं कूटनीतिक नियोगका प्रमुखज्यूहरू, नेपाल सरकारका पूर्व विशिष्ट तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारीज्यूहरू, परिसंघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यूहरू, निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ(संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, संयुक्त ट्रेड युनियन एवं विभिन्न ट्रेड युनियनका अध्यक्षज्यूहरू, परिसंघका उपाध्यक्षज्यूहरू, राष्ट्रिय परिषद सदस्यज्यूहरू, प्रदेश तथा जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू, आदरणीय उद्योगी–व्यवसायीज्यूहरू, आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरू, परिसंघका सदस्यज्यूहरू एवं पत्रकार मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार।

आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समयका बाबजुद हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिगत एवं नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। नेपाल उद्योग परिसंघले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरूको प्रभावकारी छाता संस्थाका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा मुख्य साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

केन्द्रमा ठूला तथा मझौला उद्योग र प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा उद्योग संघहरूमार्फत लघु, घरेलु र साना उद्योगका नीतिगत विषयहरूलाई परिसंघले निरन्तर उठाउँदै आएको छ। निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत, कानुनी तथा रचनात्मक पहलमार्फत नेपाल सरकारका विकास योजनाहरूलाई सफल बनाउन हामी सदैव प्रयासरत छौं।

यस गरिमामय सभामा परिसंघका केही प्रमुख गतिविधिहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्दा नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हामीले मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं। स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुझाव, स्वदेशी मिट एण्ड ग्रीट तथा मेक इन नेपाल–स्वदेशी समिट जस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बीटुबी पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ र परिसंघले यस्तो पोर्टल निर्माण गरिसकेको हुनाले यसलाई सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न हामी तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।

खुसीको कुरा, यस अभियानले कलेक्टिभ ट्रेडमार्क समेत प्राप्त गरिसकेको छ, जसले उद्योगहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्नेछ। परिसंघले सधैं तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ, जसमध्ये धेरै सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छ। परिसंघको रिसर्च सेलले त्रैमासिक रूपमा सीएनआई इन्डस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट र मासिक रूपमा सीएनआई नेपाल इकोनोमी इन्साइट्स लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू नियमित प्रकाशन गर्दै आएको छ।

श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न परिसंघले उद्योग र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा आयोजित रोजगार तथा इन्टर्नसिप मेलामार्फत २५ भन्दा बढी उद्योगमा १०० भन्दा बढी अवसरहरू सिर्जना गरिएका छन् भने नेपाल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलगायतसँग शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकासका कार्यक्रमहरू अघि बढाइएका छन्। उत्पादन क्षेत्रका लागि सीटीइभीटीसँगको सहकार्यमा विभिन्न पेसाको फङ्गसनल एनालिसिस गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक मापदण्ड विकास गरिएको छ।

श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकता बुझ्न एलएमआईएसमार्फत सीप र रोजगारीसम्बन्धी सर्वेक्षण भइरहेको छ। सीप विकास र संस्थागत सुधारलाई सुदृढ बनाउन परिसंघको नेतृत्वमा विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा टीभीईटी इन्डस्ट्री काउन्सिल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, जसले स्किल ग्याप न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ। परिसंघ मर्यादित श्रम, समावेशिता र श्रमिक अधिकार प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध छ र सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरसम्म अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ।

महिला नेतृत्वलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व सम्मेलनहरू आयोजना भइरहेका छन् र हालै विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनपछि महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सम्बन्धी १६ बुँदे निष्कर्ष कोशी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ। यसैगरी, परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चले पनि युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा निकै प्रभावकारी गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ। दिगो पूर्वाधार नै समृद्धिको आधार हो भन्ने विश्वासका साथ सन् २०१४ देखि प्रत्येक दोस्रो वर्षमा हामीले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएका छौं, जसको छैटौँ संस्करण इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ पर्पोजस् बिल्डिङ नेपाल पाथ टु अ १०० बिलियन इकोनोमी भन्ने मूल नाराका साथ आगामी सेप्टेम्बर ११ र १२ मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ।

मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रका केही प्रमुख र गम्भीर चुनौतीहरू पनि संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। वर्तमान समयमा हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ छ भने मुद्रास्फीति ४।४७ प्रतिशतमा सीमित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ र ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ। तर पर्याप्त पैसा र घटेको ब्याजदरका बाबजुद बजारमा समग्र माग नबढ्दा उद्योगी–व्यवसायीहरूले नयाँ कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको यो पूँजी उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन अत्यावश्यक छ।

 

मागको संकुचनले उद्योगहरू धराशायी छन्, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५।६० प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ। बजेटले लिएको सुधारको दिशाअनुसार नै आगामी मौद्रिक नीतिले यी चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य कडी सरकारी पूँजीगत खर्च हो तर पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब ३१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ। आगामी दिनमा यसलाई वृद्धि गर्न सरकारले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै केही आशालाग्दा काम गरेको छ। नीतिगत तथा कानुनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। सरकारको १०० बुँदे योजनामा सामाजिक, आर्थिक, सुशासन र सेवा प्रवाहका महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् र ती प्राथमिकतालाई आधार बनाएर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ। यस बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरू विशेष उल्लेख्य छन्, जसमा औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच भन्सारमा एक तहको फरक कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाइनु सकारात्मक छ, जसले औद्योगिकीकरणलाई गति दिनेछ।

साथै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत घटाउनेछ। हरित औद्योगिकीकरण, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनु र मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य छ। परिसंघले शक्तिखोर र मोतीपुरका लागि विगतमै प्रस्ताव बुझाइसकेकाले यसको शीघ्र कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछौं। विद्युत डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन, महसुल छुट तथा औद्योगिक संरचनालाई बैंकिङ धितो राख्न पाइने व्यवस्थाले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। स्वचालित भ्याट फिर्ता तथा विवादित करमा एक प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता लिँदा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्तै व्यावहारिक छ।

आयकर ऐनको दफा ५७ को संशोधनले व्यवसाय विस्तारका जटिलता हटाउनेछ भने मुनाफा र रोयल्टी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउँदा विदेशी लगानी आकर्षित हुनेछ। उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण, लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न ऐन–नियम परिमार्जन तथा १५ वटा कानुन खारेज गर्ने व्यवस्था, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर तथा डायस्पोरा बण्ड जस्ता नवप्रवर्तनकारी घोषणाहरूले निजी लगानीलाई ठूलो ऊर्जा दिनेछन्।

बजेटमा धेरै राम्रा विषय समेटिए तापनि आगामी दिनमा थप सुधार र सम्बोधन हुनुपर्ने केही गम्भीर विषयहरू म यस गरिमामय सभामार्फत राख्न चाहन्छु। परिसंघले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरी कर प्रणाली सरल बनाउन सुझाव दिएको थियो तर यस वर्ष ५ वटा नयाँ कर थपिएका छन्, जसले कर अनुपालन लागत र चुहावटको जोखिम बढाउने तथा बजार मागमा थप संकुचन ल्याउने डर छ।

उद्योगहरू पहिले नै समस्यामा रहेकाले यसबारे पुनर्विचार गरिनुपर्छ। गुणस्तर विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सुदृढ बनाई न्यूनतम गुणस्तर पूरा गरेका वस्तु मात्र आयात गर्न दिने नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। उद्योग र सरकारको नगद प्रवाह सहज बनाउन सरकारले उद्योगलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमबीच समायोजन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। साथै, ठूला उद्योगका लागि बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय छिट्टै सम्बोधन हुने विश्वास छ। बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न यसको अक्षरसः कार्यान्वयन अपरिहार्य छ र परिसंघले विगतझैँ बजेट वाच पहलमार्फत यसको कार्यान्वयनमा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

निजी क्षेत्रलाई उत्साहका साथ काम गर्न दिने वातावरणका लागि व्यावसायिक सुरक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उद्योगी–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्ने बित्तिकै, अनुसन्धानकै क्रममा थुन्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। तथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी पक्राउ गरिँदा व्यक्तिको प्रतिष्ठा, उद्योगको छवि र लगानीको वातावरणमा गम्भीर धक्का लाग्छ। त्रुटि र बदनियत बीचको भिन्नता सुरुदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्छ र यसका लागि परिसंघले उठाउँदै आएको अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न म पुनः अनुरोध गर्दछु। आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै मुलुकमा छ।

नेपालमा पनि कर्पोरेट कानुनहरूलाई गैर(अपраधीकरण गर्दै जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गर्दछु, जसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन हामीले सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको थियो। सेजमा यो लागू भइसके पनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई बिनाढिलाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान र लामो समयदेखिको औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवाद समाधान गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु।

हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसमा संवाहक बन्न चाहन्छौं। यही उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी एक दशकभित्र १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने सम्भाव्यता र मार्गचित्रबारे एक विस्तृत अध्ययन गरेको छ। पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको यस अध्ययनका मुख्य निष्कर्षहरू कोट्याउँदा २० भन्दा बढी विज्ञहरूले करिब ८ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ। यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा वार्षिक औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ, जुन सरकारको ७ प्रतिशतको लक्ष्यसँग निकै अनुकूल छ।

यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिसंघले विभिन्न क्षेत्र समेटिएका १०० वटा ग्रोथ पाथवे आर्थिक विकासका मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको छ। यस अध्ययनमा म्याक्रो(मोडेलिङ प्रयोग गरिएको छ र यस प्रक्रियामा विश्व बैंक, एफसीडीओ, यूएन, आईएलओ, पीडब्ल्यूसी तथा हाम्रा विभिन्न उद्योग संस्थाहरूसँग समन्वय गरिएको छ। १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्र लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न पूर्ण रूपमा तयार छ तर यसका लागि सरकारबाट स्थिर, लगानीमैत्री नीति र विकास साझेदारहरूबाट वित्तपोषण तथा प्रविधिको सहयोग आवश्यक पर्छ।

हाम्रो युवा जनशक्ति पर्याप्त अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य छ र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ। नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुधारमार्फत हामीले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं। नेपाल एट १०० बिलियन केवल एउटा नारा होइन, यो उच्च राजस्व, गुणस्तरीय पूर्वाधार, र बलियो मध्यम वर्ग निर्माण गर्ने नेपालको एउटा यथार्थपरक र आत्मनिर्भर मार्गचित्र हो।

सरकार र निजी क्षेत्रको उद्देश्य, लक्ष्य र आकांक्षा एउटै छ, जुन समृद्ध नेपाल हो। हामी नीतिगत स्थिरतासँगै लगानीका बाधक कानुनहरूमा तत्काल सुधार चाहन्छौं, र सरकार पनि यसै अभियानमा लागेको हामीले पाएका छौं। निजी क्षेत्रको लगानीबाट नै देश समृद्ध बन्ने हो र हामी लगानी विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छौं। यो प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो। युवा पुस्ताको चाहना अनुसार अवसरहरू सिर्जना गर्नुको विकल्प हामी कसैसँग छैन।

ं यस राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघ मन, वचन र कर्मले सरकारको साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा, आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा प्रमुख अतिथि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रति विशेष आभार प्रकट गर्दछु र हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरूलाई यो गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस समारोहमा पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दछु, धन्यवाद।