काठमाडौं । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयन तथा आर्थिक सुधारबीच सशक्त समन्वय कायम गर्दै उत्पादन, लगानी र रोजगारी अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि, उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन तथा नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

नेपाल जन–प्रशासन सङ्घद्वारा आयोजित ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा पूर्व प्रशासक, अर्थविद्, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा नीति विश्लेषकहरूले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको, आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कम रहेको तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले उत्पादन, लगानी र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर वित्तीय तथा मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले वर्तमान आर्थिक अवस्थाले परम्परागत सोचभन्दा बाहिर गएर साहसिक, नवप्रवर्तनशील तथा वृद्धिमुखी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वित्तीय समावेशिता, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेटको आकारभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आर्थिक सुधारको वास्तविक उपलब्धि कार्यान्वयनबाट मात्रै देखिने उल्लेख गर्नुभयो। आगामी मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी वृद्धि तथा उत्पादन अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी तयार हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

वरिष्ठ अर्थविश्लेषक डा. रेवतबहादुर कार्कीले वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विगतका धेरै सुझाव कार्यान्वयनमा आउन थालेको र त्यसको सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताउँदै निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना, पुँजी बजारको सुदृढीकरण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

पूर्व सचिव दुर्गा भट्टराईले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता, मानव विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

त्रिभुवन श्रेष्ठले बजारमा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै चाडपर्वका समयमा माग र आपूर्ति दुवै बढ्दा पनि मूल्य वृद्धि हुने अवस्थाले बजार व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बजेट कार्यान्वयनका लागि कानुनी सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद् र कार्यान्वयन निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार, सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, नीतिगत निरन्तरता, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सुदृढ समन्वयमार्फत मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने धारणा राखेका थिए।

नेपाल जन–प्रशासन सङ्घका महासचिव डा. दिलीपराज पौडेलले स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमको उद्देश्य बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी मौद्रिक नीतिका लागि रचनात्मक सुझाव सङ्कलन गर्नु रहेको बताउनुभयो।

सङ्घका अध्यक्ष मधुरमण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व प्रशासक, अर्थविद्, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा नीति विश्लेषकहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। समापनका क्रममा अध्यक्ष आचार्यले छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित गरी अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष नीतिगत सिफारिसका रूपमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले नेपालको प्रमुख चुनौती स्रोतको अभाव नभई उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सुदृढ समन्वय रहेको निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए।