काठमाडौं । ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले अन्तिम चरणमा पुगेर पास गर्ने तयारी भइरहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक संसदको कानुन समितिबाट पारित गराउने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला विधेयकले मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै कानून समितिबाट पास नहुँदै विधेयकमा थप संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम-नेपालले बुधबार प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम छ ।’

पीडितहरूको आवश्यकताको सम्बोधनका गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी प्रस्तावित विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने तथा राजनीतिक दलहरुले प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हृयुमन राइट्स वाचका एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले सुझाएकी छन् ।

‘मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिगो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विनाकुनै ढिलाइ नेपालका राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको माग तथा कानूनविद्हरूले दिएको सुझाव एवं सिफारिसबमोजिम संशोधनमा सहमति जनाउनुपर्छ र उक्त विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ गांगुलीले भनेकी छन् ।

ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले ‘न्यायका अवरोधहरूलाई हटाउन जवाफदेहिता, सत्य र परिपूरणका लागि नेपालको लामो संघर्ष’ शीर्षकको कुल ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा पीडितले न्यायका लागि दशकौंदेखि गर्दै आएको संघर्षको विवरण समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा घटनाको उजुरी (जाहेरी दरखास्त) दिने पीडित परिवारहरूले न्यायप्राप्तिमा बेहोर्नुपरेको बाधा व्यवधानको समेत विश्लेषण समावेश छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी तथा सुरक्षाकर्मीहरूबीच १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगिएको लगभग १८ वर्ष भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार व्यक्तिको हत्या भएको थियो भने ३ हजार २ सय ८८ जना जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका थिए ।

ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी वर्गीकृत गरिएका घटनालाई विशेष अदालतसमक्ष पेश गरेर अभियोजन गर्न सकिन्छ । विधेयकले ‘गम्भीर उल्लंघन’ भनी परिभाषित गरेका घटनामा बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता, ‘क्रूर वा अमानवीय यातना’ पर्दछन् । गैरकानूनी हत्याको परिभाषालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ ।