काठमाडौं । प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि र दिगो विकास लक्ष्य लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति पुस्तक सार्वजनिकीकरण गरिएको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगमा उक्त पुस्तक सार्वजनिकीकरण गरिएको हो ।

बारम्बार प्रयोगमा आइरहने आर्थिक सूचकहरूको सहि प्रयोग अभिवृद्धिलाई लक्षित गरी वि.सं.२०७९ मा प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि सम्बन्धी पुस्तक राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार गरी वेवसाइटमा प्रकाशन गरिएको थियो ।

यस प्रकाशनमा उल्लेख गरिएका सूचकहरूको अवधारणा तथा परिभाषा, मापन विधि, स्रोत लगायतका विषयमा भएको परिवर्तन समेतलाई मध्यनजर गर्दै सो प्रकाशनलाई सामयिकरूपमा अद्यावधिक गरी हाल मुद्रित प्रतिसहित प्रकाशन गरिएको हो ।

पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारसँगै यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा सूचकहरूको माग पनि वृद्धि भइरहेको छ । माग तथा प्रयोगमा भएको वृद्धिसँगै अर्थतन्त्रको अद्यावधिक मापकको रूपमा लिइने आर्थिक सूचकहरूको सहि प्रयोग बढाई दुरूपयोग निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

यस प्रकाशनमा उल्लेख गरिएका सूचकहरूको अवधारणा तथा परिभाषा, मापन विधि, स्रोत लगायतका विषयमा भएको परिवर्तन समेतलाई मध्यनजर गर्दै सो प्रकाशनलाई सामयिकरूपमा अद्यावधिक गरी हाल मुद्रित प्रतिसहित प्रकाशन गरिएको छ ।

पहिलो प्रकाशन चारवटा खण्डमा तथा बीसवटा परिच्छेदमा व्यवस्थित गरिएको थियो भने हालको अद्यावधिक प्रकाशन दुई खण्ड र चौविसवटा परिच्छेदसहित तयार गरिएको छ ।

पुस्तकका दुई खण्डमध्ये पहिलो खण्डमा आर्थिक तथ्याङ्कः परिचय र प्रयोग र दोस्रो खण्डमा प्रमुख आर्थिक सूचकहरू सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ ।

आर्थिक तथ्याङ्कः परिचय र प्रयोग अन्तर्गत लोकतान्त्रिक समाजमा तथ्याङ्कको महत्त्व, सार्वजनिक नीतिमा तथ्याङ्कको प्रयोग, सङ्ख्या संवादका आधारभूत सिद्धान्त, तथ्याङ्कीय तुलनाका आधारभूत विधि, आर्थिक तथ्याङ्क विश्लेषणका विधि, तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरण, लेख लेखनमा सङ्ख्याको प्रयोग, आर्थिक तथ्याङ्कको व्याख्या, सर्वेक्षण प्रतिवेदन अध्ययन जस्ता विषय समेटिएको छ भने दोस्रो खण्डमा अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र र अन्य विविध आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू समावेश गरिएको छ ।

प्रकाशित पुस्तक सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, अनुसन्धानकर्ता, सञ्चारकर्मी, सबै प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
कोभिड–१९, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइसराई र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायू परिवर्तन सम्बद्ध मुद्दाहरू, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकामा थप सबलीकरणको आवश्यकता, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिबाट सिर्जित अवसर र प्रभाव, दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा देखिएको शिथिलता लगातयका परिवर्तित सन्दर्भका कारण सन् २०१८ मा प्रकाशित गरिएको दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीतिको अद्यावधीक गरी दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ प्रकाशन गरिएको छ ।

अद्यावधिक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२४–३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिब २११ खर्व ६५ अर्ब रुपैयाँ (बार्षिक औसतः ३० खर्व २३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यहरू मध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ (उद्योग नजविन खोज र पूर्वाधार) मा २४ प्रतिशत त्यसपछि लक्ष्य–७ (स्वच्छ उर्जा) को हिस्सा १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ ।

२०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान रहेको छ। यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत बार्षिक अनुमान भन्दा २.४ प्रतिशत अंकले कम रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदाय सहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७०, ९ र २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

साथै निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ ।