काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुको प्रमुख कारण दीर्घकालीन सोचको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता भएको बताएका छन् । महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा पटक–पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता कमजोर बनेको उल्लेख गरे ।

“प्रत्येक सरकारसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिँदा राम्रा नीति पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाएर प्रभावकारी हुन सकेनन्,” उनले भने, “छोटो लाभका लागि गरिएका निर्णयको दीर्घकालीन मूल्य अहिले अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ ।”

श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै स्थिर सरकारबाट नीतिगत स्थिरता आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी लिन तयार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्यको वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।

उनले आफ्नो आगामी तीन वर्षको कार्यकालका लागि पाँच प्रमुख प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,” उनले भने । नीति निर्माण, बजेट, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिश्चित गरिने उनले बताए । निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न महासंघले अभियान सञ्चालन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । “उद्यमी शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो भन्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्ने समय आएको छ,” उनले भने ।

त्यस्तै, निजी सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, व्यावसायिक विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र छिटो विवाद समाधान प्रणाली विकास गर्न महासंघले पहल गर्ने उनले बताए । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।

श्रेष्ठले महासंघलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराखी जिल्ला, नगर र क्षेत्रगत स्तरसम्म प्रभावकारी बनाउने योजना सार्वजनिक गरे । महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाइने उनले बताए ।

उनले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै छ स्तम्भ र ६० पहलमा आधारित विस्तृत कार्ययोजना तयार भइसकेको जानकारी दिए। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक सुधार, सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता, श्रम–सीप विकास, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।

मध्यपूर्व संकट, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र निजी क्षेत्रको मनोबल पुनस्र्थापनाजस्ता विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको उनले जानकारी दिए । तीन वर्षभित्र मापनयोग्य उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले वार्षिक रूपमा स्वतन्त्र समीक्षा सार्वजनिक गरिने बताए ।

श्रेष्ठले महासंघ कुनै एक समूहको नभई पाँच लाखभन्दा बढी उद्यमीको साझा संस्था भएको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । “नेपालको आर्थिक रूपान्तरण न सरकार एक्लैले गर्न सक्छ, न निजी क्षेत्रले मात्र यो सहकार्यको परिणाम हो,” उनले भने । उनले सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै महासंघ अब माग राख्ने मात्र होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा अघि बढ्ने बताए ।