काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन बलियो आधार तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । यो बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने देखिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा एक तहको फरक कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने परिसंघको बुझाइ छ । साथै, ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्दा उत्पादन लागत कम गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । यसका लागि परिसंघले केही वर्ष अघिदेखि नै सरकार समक्ष आशय दिइसकेकाले अब यो योजना कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै महसुलमा छुट दिने र औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाउने व्यवस्थाले औद्योगिक लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

स्वचालित रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १% तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने र त्यसमा ब्याज तथा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक छ । यसले वर्षौंदेखि मुद्दामा अलमलिएका उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो राहत दिई उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । परिसंघले उठाउँदै आएको अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्ने प्रावधानले उद्योग-व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन र संस्थागत पुनर्संरचनाका जटिलताहरू हटाउनेछ । मुनाफा र रोयल्टी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा रु. १० लाख पुर्‍याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद कदम हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेमा मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्ने भएकाले यस व्यवस्थाले बजारमा माग विस्तार गर्ने अपेक्षा छ ।

निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन र हलुका उत्पादन जस्ता श्रमप्रधान उद्योगका लागि ‘रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ (Employment Linked Production Zone) सञ्चालन गर्ने, उधारो असुली सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम र कार्यविधि परिमार्जन गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ । १५ वटा कानुन खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने र सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा सुधार ल्याई अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेछ ।

लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने तथा पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने विषयले परियोजनाहरूमा निजी लगानी आकर्षित गर्नेछ ।

साना तथा मझौला उद्योगीका लागि ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभाव भएका उद्योगलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत दिने र स्टार्टअप तथा साना उद्यमका लागि ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने निर्णय सकारात्मक छन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट र होटललाई भौतिक तथा वित्तीय प्रोत्साहन र आरोग्य पर्यटन ब्रान्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ । आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग जोगाउन सहयोग गर्नेछ भने उद्योगले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मा गर्ने खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

यद्यपि, बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेका छन् । गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने थियो ।

उद्योग दर्ता गर्दा स्वीकृत भएको परियोजनामा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी सम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न बजेट चुकेको देखिन्छ । यसका साथै, उद्योग व्यवसायले सरकारलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तानी वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम एकापसमा हिसाब मिलान (Milanchha) गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए उद्योगी र सरकार दुवैलाई सहज हुने थियो ।

बजेटले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको परिसंघको ठहर छ ।