विष्णुकुमार प्रसाई
विवादास्पद विखण्डनकारी सिके राउतसँग ओली सरकारले फागुन २४ गते गरेको विवादास्पद र विखण्डनकारी सम्झौताले सारा नेपालीलाई विक्षिप्त पारेको छ । पश्चिमाहरुको डिजाइनमा देशलाई टुत्र्mयाउने अभिप्रायले ‘जनअभिमत’ भन्ने शव्द ११ वु“दे सम्झौतामा राखेपछि विखण्डनकारीहरुको मनोवल वढेको छ तथा उनीहरुका गतिविधिहरु संचालन भइरहेका छन् ।
यथाशिघ्र राउतलाई पक्राउ गरी यो सम्झौता रद्द गर्न तथा अब उप्रान्त यस्ता गतिविधहरु भए राज्य विप्लवको अभियोगमा मुद्दा चलाउने सहमति हुनुपर्छ । यसअघि छापिएका विखण्डनकारी पर्चा, पोष्टर व्यानर सवै जलाउने सहमति हुनुपर्छ । यस्ता प्रमाण भेटिएमा सजाय भोग्न तयार छु भनेर राउतले पुनः सम्झौता गर्नु पर्दछ । त्यसो नगरे ओली सरकारले गरेको सम्झौता शतप्रतिशत राष्ट्रघाती हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यति मात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्य समेत समाप्त भएको प्रष्ट हुन्छ ।
कहिले होली वाइन (वीर्य पान) काण्ड, कहिले वाइडवडी काण्ड, कहिले सुनतस्करी काण्ड, कहिले निर्मला पन्त हत्या बलात्कार काण्डमा सरकारी पक्षद्वारा प्रमाण नष्ट गर्नु, कहिले यातायात सिन्डिकेट तोडिएको भनि नाटक देखाएको काण्ड, कहिले विखण्डनकारी नागरिकता विधेयक ल्याउने तयारी गर्नु, काण्डै काण्ड र भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारमा रुमलिएको ओली सरकार विखण्डनकारीसँग विवास्पद सम्झौता गरेर नेपाल र नेपालीको घृणाको पात्र भएको छ । यथासिघ्र यस्तो घातक सम्झौतालाई सुधार गर्नु अनिवार्य छ । यो नगरी आफै अर्थ लगाउँदै टुक्का हान्दै वसेमा जुनसुकै बेला देशभक्तहरु जनविद्रोहमा उत्रन सक्छन् । त्यसबेला दुईतिहाईको नाममा देखाइने दम्भ काम लाग्दैन । त्यसबेला राष्ट्रवादी र
राष्ट्रघातीहरुको स्पष्ट कित्ताकाट हुने निश्चित छ ।
संविधान संशोधन गरेर विखण्डनकारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा विखण्डनकारीकै मतियार जस्तो भएर विवादस्पद सम्झौता गरिनुले जनअक्रोश तीव्र भएको सन्दर्भमा ओली सरकारलाई फसाउने उनका सल्लाहकार बारे अनुसन्धान छानविन गरिनु पर्दछ । उनका सल्लाहकार नेपालको अहितमा काम गर्ने आइएनजिओको तलवभत्ता खानेहरु छन् । उनले त्यस्ता व्यक्तिहरु नै किन छाने यो सबैभन्दा रहस्यमय कुरा हो । विखण्डनकारीसँग भएका सम्झौतामा विगतमा गरेका राष्ट्रविप्लवका कृयाकलापप्रति पश्चातप गरेको कुरा समेत उल्लेख नगरिकन राजनीतिक दवावमा न्यायक्षेत्रलाई प्रभावित पारी विखण्डनकारीलाई जेलबाट मुक्त गरि आफ्नो पार्टीमा समेत छलफल नै नगरी रातोरात राष्ट्रिय सभागृहमा नाटक मञ्चन गर्नु गम्भीर रहस्यसँगै जघन्य अपराध पनि हो ।
देशको संविधान, नीति, नियमको कुनै पर्वाह नगरी विखण्डनकारीसँग हात मिलाउँदै उसको तारिफ गरिनुले भावी अनिष्टको संकेत गर्दछ । यसरी नै पृथकतावादी, अराजकतावादी, अर्राष्ट्रिय गतिविधि गर्नेहरुसँग हात मिलाउँदै जाने हो भने, विखनण्डनकारी एवं विवादास्पद सम्झौता गर्दै जाने हो भने नेपाल राष्ट्र सुडान बन्न धरै समय लाग्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीका रहस्यमय र शंकास्पद गतिविधिको आफ्नै पार्टीभित्र पनि घोर विरोध र भत्र्सना भइरहेको छ भने प्रतिपक्षी कांगे्रसले यसलाई ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ । आम नेपाली जनता भने आक्रोशित मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
एउटा मित्र राष्ट्रको विरोधमा गरिएको षडयन्त्रमा समेत ओली नेतृत्वको सरकार फसेको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल तटस्थ रहनु पर्नेमा चीनलाई घेराबन्दीमा पार्ने यो खेलमा सरकार फस्नुलाई समेत दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । हाम्रो तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई समेत ओली सरकारले क्षतविक्षत पारेको छ ।
भेनेजुयला प्रकरणमा समेत सरकार विवादमा फसेको छ । कूटनीतिक क्षेत्रलाई तहसनहस पार्दै रातोरात विदेशी स्वार्थमा राजदूत नियुक्ति गर्नु, पारिवारिक स्वार्थमा राजदूत वनाउनु, आफ्ना आसेपासेलाई विज्ञ र सल्लाहकारका रुपमा राखिनुले समेत प्रधामन्त्री ओली आलोचित बन्दै छन् । तैपनि उनका कुरा ठूला छन् । उनी सरकारी मिडियामा देशको महान मान्छे बन्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन् । देशलाई फिजी वनाउने, देशलाई सिक्किम बनाउने राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक ल्याउने बारे ठूलो प्रयास गर्दैछन् । मुलुकको स्वाधिनता मािथ नै खतरा उत्पन्न गराउने गतिविधिहरु प्रधानमन्त्री ओली किन गरिरहेका छन् ? महाकालीमा ओलीदेखि झस्केका नेपालीहरु सरकार बनेको केहीदिन पछि देखि नै झस्किने मात्र होइन, आतंकित बन्दैछन् । उनलाई हिजो राजनेता भनेर भनिन थालिएको थियो । सत्तामा बसेको थोरै समयमै घातक निर्णयहरु गर्न थालेपछि उनलाई लेण्डुप दोर्जेको संज्ञा दिनेहरु पनि तिव्र गतिमा बढिरहेका छन् ।