काठमाडौँ – नागरिकता देशमा बसोवास गर्ने जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने राजनीतिक अवधारणा हो । नागरिकतामा अधिकार, सुविधा र कर्तव्य अन्तरनिहित रहन्छन् । व्यक्तिले नागरिकताका माध्यमबाट राज्यप्रति निष्ठा प्रकट गर्छ र राज्यबाट सुरक्षा प्राप्त गर्छ । मतदान गर्न पाउने र राज्यका निकायमा रहेर सेवा गर्न पाउने अधिकार पनि व्यक्तिले नागरिकका रूपमा प्राप्त गर्छ । यसरी नागरिक सार्वभौम राज्यको कानुनी सदस्यको रूपमा रहन्छ । अतः नागरिकताको विषय देशको स्वाधीनता र अस्तित्वसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । नागरिकताको विषय राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

यो वंशज वा जन्मका आधारमा निर्धारित हुन्छ । राष्ट्रिय कानुनअनुरूप अंगिकृत नागरिकता पनि प्रदान गरिन्छ । केही देशले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिएको पाइन्छ । नेपाल, भारत, चीनलगायत संसारका धेरैजसो देशले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिदैनन् । कुनै व्यक्तिले विदेशको नागरिकता लिएमा स्वदेशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्छ ।

नेपालमा राजनीति अस्थिर भएको, राजनीति परिवर्तन हुँदै गरेकोे र राजनीतिक पात्र वा दलहरू अनिश्चयको स्थितिमा रहेको समयमा नागरिकताको विषय उछाल्ने गरिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन ००७, ०१७, ०४७ र ०६२–०६३ सालको परिवर्तनपछि चलाइएको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि पुनः चलाइँदै छ ।

यो राजनीतिक परिवर्तनको सिलसिलामा सरकारमा रहने र नरहनेमध्ये कतिपयले नागरिकतासम्बन्धी कानुनको माध्यमबाट जनसंख्याको राजनीति गरी नेपाललाई कमजोर तुल्याउने दुष्प्रयास गर्दै आएका छन् । ०३६ सालको जनमत–संग्रहमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई जनमत–संग्रहमा जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भारतीयलाई ठूलो संख्यामा भित्र्याएको कुरा त्यसैवेला सार्वजनिक भएको थियो ।

०४७ मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले नागरिकताको विषयलाई अत्यन्त फितलो तुल्याउन खोज्दा विरोध भई यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । ०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछि माघमा जारी नेपालको अन्तरिम संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी अत्यन्त फितलो व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्था सरकार सञ्चालन गर्ने तथा राजनीतिक दलका उच्च पदमा रहनेले दबाबमा आएर गरेका थिए ।

कतिपयको संकीर्ण स्वार्थको कुप्रभाव परेको थियो । ०३६ सालअगाडि नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिन सकिने भन्ने राजनीतिक दलबीच पहिले भएको कुराविपरीत अन्तरिम संविधानमा ०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखियो ।

त्यतिले मात्र नपुगी नागरिकता टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरिने प्रावधान संविधानमै राखियो । यद्यपि नागरिकता वितरण गरिने विषय नभई व्यक्तिले स्वयं प्राप्त गर्ने हो । नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई पनि अत्यन्त फितलो बनाउँदै राजनीतिक दलका कुनै तीनजनाले सिफारिस गरेका आधारमा सजिलै नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था गरियो । फलस्वरूप कैयन् विदेशीले नेपालको नागरिकता पाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भयो ।

नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अत्यन्त व्यापक र कडा बहस भयो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिला, पुरुष, निजका सन्तानलाई तथा आमाको नाममा नागरिकता दिने वा नदिने विषयमा धेरै बहस भयो ।

विदेशी नागरिकता प्राप्त गरिसकेका दक्षिण एसियाली देशबाहेक प्रवासमा रहेका नेपालीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे पनि छलपफल भयो । कतिपय दलका नेताले विदेशीले सहजै नेपालको नागरिकता पउन सक्ने अन्तरिम संविधानकै प्रावधानको पक्ष लिएका थिए । त्यस्तो राष्ट्रिय हितविरोधी धारणाको संविधानसभामा कडा प्रतिवाद भयो ।

अन्तमा उच्च राजनीतिक तहमा नागरिकतासम्बन्धी समझदारी भयो । कुनै व्यक्तिको जन्म हुुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालका नागरिक रहेछन् भने वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यसवेला नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुप र निजका सन्तानको हकमा के गर्ने भन्ने ठूलो बहस भएको थियो ।

तर, अन्तमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु नेपालको हितमा नहुने धारणा स्थापित भयो र संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा समेत कति वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता पाउने हो स्पष्ट खुलाउनुपर्छ भन्ने विषय उठेको थियो । तर, त्यसवेलाको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यस विषयमा टुंगो लगाउनुभन्दा निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले कानुनमा व्यवस्था गर्नु उचित हुने भन्ने तर्कका आधारमा संविधानमा उल्लेख गरिएन ।

आमनिर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा समेत नागरिकतालाई अत्यन्त फितलो बनाई विदेशीका लागि नेपालको नागरिकता सहजै प्राप्त हुन सक्ने नीतिको पक्षमा जनतासँग मत मागेका थिए । तर, जनताले निर्वाचनमा त्यस्तो धारणा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा नरहेको ठहर गर्दै अस्वीकार गरिदिए । बहुसंख्यक जनताले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धताको पक्षमा मतदान गरे । फलतः नेकपाले नेतृत्व गर्ने अवसर पायो ।

यसरी संविधानसभा र जनताद्वारा अस्वीकृत अवधारणालाई फेरि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताले पुनः जगाउन खोजेका छन् । नागरिकताको राजनीति पुनः किन गरिँदै छ भन्ने विषयलाई नेपालीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । नेपालमा विदेशीले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नीतिको पक्ष लिनु भनेको जनसंख्याको राजनीतिबाट अन्ततः नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने षड्यन्त्रकै जारी रूप हो । यसको विरोध गरिनुपर्छ ।

संविधानसभाको लामो कष्टपूर्ण प्रक्रियाबाट नेपालको संविधान जारी भई लागू भइसकेपछि पछाडि फर्केर ०६३ सालको अन्तरिम संविधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने तर्क दिनु हास्यास्पद मात्र होइन, रहस्यमय छ । केहीले जनतालाई भ्रमित गर्नका लागि नेपालको संविधानमै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएपछि पहिलेको नागरिकता परित्याग गरेसँगै नेपालको नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान रहेको तथा केहीले नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गर्ने पुरुष र निजका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने आदि संवैधानिक व्यवस्था रहेको गलत प्रचार गरिरहेका छन् ।

अन्य देशका सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा नागरिकले राष्ट्रिय हितको रक्षा र सबलीकरणका लागि तर्क र उपायको खोजी गर्छन्, नेपालमा केही दलका नेता र व्यक्ति भने स्वेदशको सुदृढीकरण र हितभन्दा अरूका लागि बढी तातिएको देख्दा देशभक्त नेपालीलाई उदेक लाग्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि विवेक, दृढता, देशभक्ति र सक्रियताद्वारा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ ।

संविधानसभा र जनताद्वारा अस्वीकृत अवधारणालाई नेपाली कांग्रेस र जसपाका नेताले पुनः जगाउन खोजेका छन् । नागरिकताको राजनीति पुनः किन गरिँदै छ भन्ने विषयलाई नेपालीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

यसबीच केही बाह्य उदाहरण हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ– अपवादबाहेक संसारका सबैजसो देशले नागरिकताको विषयलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको पाइन्छ । नेपाल, भारतलगायत कतिपय देशले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रणाली अंगिकार गरेका छन् । अमेरिकालगायत कतिपय देशले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने पद्धति अँगालेका छन् ।

भारतमा त्यहाँको नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि सात वर्षपछि मात्रै दर्खास्त दिन पाउँछिन् र प्रक्रिया पनि खुकुलो छैन । बंगलादेशमा दुई वर्ष, पाकिस्तानमा एक वर्ष, न्युजिल्यान्डमा पाँच वर्ष, अस्ट्रियामा ६ वर्ष, अमेरिका, क्यानडा र बेलायतमा तीन वर्षको प्रावधान राखिएको छ । अमेरिकामा ग्रिन कार्ड प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ र नागरिकता पाउने व्यक्तिले देशभक्तिको शपथ र विशेष कक्षा लिनुपर्छ ।

बेलायतमा त्यहाँको नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाका लागि नागरिकता पाउन कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्ने चर्चा गरौँ । बेलायती नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले अंगिकृत नागरिकता लिनका लागि कम्तीमा तीन वर्ष त्यहाँ बसेको हुनुपर्छ । यो तीन वर्षको अवधिमा पनि २७० दिन र नागरिकताका लागि आवेदन गरेको वर्षको १२ महिनामा ९० दिनभन्दा बढी देशबाहिर नबसेको हुनुपर्छ । कुनै कानुन उल्लंघन नगरेको, अंग्रेजी भाषाको परीक्षामा उत्तीर्ण भएको, बेलायतको रीतिरिवाजप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र मानसिक स्वच्छता भएको हुनुपर्छ ।

नागरिकताका लागि आवेदनको सिलसिलामा १३ सय १९ दशमलव २० पाउन्ड अर्थात् नेपाली ६९ हजार नौ सय सात रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । नागरिकताको अनुममति पाएको तीन महिनाभित्र नागरिकता प्राप्त गर्ने समारोहको मिति तय हुनुपर्छ र यसका लागि ८० पाउन्ड अर्थात् नेपाली १२ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

नेपालका छिमेकी चीन र भारतलगायत विश्वका शक्ति–सम्पन्न भनिने देशले समेत नागरिकताबारे कडा नीति र प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहेको स्थितिमा नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाउनुपर्छ र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिकका लागि कुनै मापदण्ड बनाइनु हुन्न भन्नुको रहस्य के हो रु भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली महिलाले त्यहाँको नागरिकताका लागि सात वर्षपछि मात्र निवेदन दिन पाउनेबारे केही नबोल्ने, नेपाली महिलाबारे कुनै चिन्ता नगर्ने, तर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने विषयको वकालत आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ ।

यस्तो धारणा विदशीको संख्या बढाएर तराईलगायत नेपालका विभिन्न भूभागमा नेपालीलाई अल्पमतमा पार्दै बाहिरियाले हालिमुहाली गर्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने नै हो भन्ने स्पष्ट छ । यसले अन्ततः नेपालको पहिचान र अस्तित्वमै आँच पुर्‍याउँछ ।

चीन र भारतजस्ता विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका शक्तिशाली देशको बीचमा नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेकोतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालको वर्तमान परिवेश, छरछिमेक र विश्व स्थितिप्रति आँखा चिम्लेर नागरिकतासम्बन्धी कानुन फितलो बनाई विदेशीले सहजै नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधानको पक्षपोषण गर्नु नेपालको अस्मिता र स्वाधीनताप्रतिकै उदासीनता हो ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सदस्यले नागरिकतासम्बन्धी कानुन फितलो नभई नेपालको हितमा हुनुपर्ने कुरा गरिरहेको विषय बाहिर आएको छ । तर, कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिबाट नागरिकतासम्बन्धी कानुन ०६३ सालको अन्तरिम संविधानअनुरूप हुनुपर्ने भनी दबाब दिइएको भन्ने सार्वजनिक भएको छ । यसो हो भने त्यो नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको उपहास मात्र होइन, राष्ट्रिय हित र अस्मिता रक्षाप्रतिको उदासीनता हो ।

यस्तो गलत प्रवृत्ति र चरित्र हटाई देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी प्रदर्शित हुनुपर्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नेपालमा कम्तीमा सात वर्ष स्थायी बसोवास गरेपछि नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिनु उचित छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुष र निजका सन्तानलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान निर्माण गर्दा लामो बहस भएको थियो । अन्तमा त्यसरी नागरिकता दिनु देशको हितमा नहुने भन्दै राखिएन ।

यसरी टुंगिएको विषयलाई अहिले पुनः उठाएर विदेशीले नेपालको नागरिकता सहजै पाउने गरी खुकुलो बनाइनु हुँदैन । विगतमा अनियमित किसिमले नागरिकता बाँडिएको जनगुनासोका बीच नेपालको संविधानको धारा १० ९२० र धारा १५ अनुसार सबैको परिचय खुल्ने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः व्यवस्थित गरिनु आवश्यक छ । संविधानको यस्तो प्रावधानलाई बजेट वा रकमको कुरा गरेर कार्यान्वयन नगर्ने छुट राज्यलाई छैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदा नागरिकले आवश्यक शुल्क तिर्दै आएका पनि छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको बैठकबाट नेपालको अस्मिता, दीर्घकालीन स्वाधीनता र हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले चाहेमा विवाह भएको सात वर्षपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्ने निर्णय अत्यन्त सामयिक र उचित छ । त्यस्तै संविधान निर्माणका समयमा नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक नागरिकता पाउने कुरा नगर्ने भनी उच्च राजनीतिक समझदारीअनुरूप नै नेकपा सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णय राष्ट्रिय हितमा छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीबाट प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता तथा राज्य व्यवस्था समितिमा रहनुभएका नेकपाका सदस्यसँग छलफल आयोजित भएको थियो । अब नेपालको सर्वोपरी हित र दीर्घकालीन अस्तित्वको सुरक्षालाई आत्मसात् गर्दै राज्य व्यवस्था समिति र संसद्बाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पारित गरिनुपर्छ । नेपालको संविधानअनुरूप ल्याइनुपर्ने कतिपय कानुन निर्माण भई लागू भइसकेको अवस्थामा नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा विलम्ब हुनु उचित हुँदैन । साभार नयाँ पत्रिका ।