काठमाडौँ ।   रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स ९.८ प्रतिशत बढी आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स वार्षिक रूपमा हालसम्मकै उच्च हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा भने गत वर्षको रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्ष जत्तिकै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स जीडीपीको अनुपातमा २२.४ प्रतिशत हो । गत वर्षको रेमिट्यान्स जीडीपीको २२.५ प्रतिशत मात्र हो । पछिल्ला ५ वर्षयता जीडीपीको तुलनामा रेमिट्यान्स अनुपातमा खासै परिवर्तन भएको छैन । यस्तो अनुपात हरेक वर्ष औसत २२ देखि २२.५ प्रतिशतबीचमा छ । यसलाई विज्ञहरूले रेमिट्यान्समा आएको ‘गतिहीनता’ भनेर विश्लेषण गरेका छन् ।

पछिल्ला दुई दशकयता (सन् २००० देखि २०२१ सम्म) रेमिट्यान्सको प्रवृत्ति हेर्दा पछिल्ला केही वर्षयता गतिहीन (स्ट्याग्नेटेड) भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशन नरबहादुर थापाले बताए । ‘चार/पाँच वर्षअघिसम्म रेमिट्यान्सले नागरिकको आय आर्जन वृद्धि गर्न, गरिबी निवारण गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न मद्दत पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा रेमिट्यान्सले भने त्यति सघाएको छैन । उदाहरणका लागि जीडीपीको अनुपातमा रेमिट्यान्सलाई हेर्न सकिन्छ, जुन पाँच वर्षयता स्थिर छ ।’ जीडीपीसँगको अनुपात स्थिर रहनुको अर्थ रेमिट्यान्सले नागरिकको यसअघिको आर्थिक स्तर कायम राख्न सहयोग गरे पनि थप सुधार्न सहयोग गरेन भन्ने रहेको उनले प्रस्ट्याए । अब गरिबी निवारणमा सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्तिमा रेमिट्यान्स मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब, मंसिरमा ७९ अर्ब, पुसमा साढे ७८ अर्ब, माघमा साढे ७२ अर्ब, फागुनमा साढे ७४ अर्ब, चैतमा ८७ अर्ब, वैशाखमा ८१ अर्ब, जेठमा ६१ अर्ब र असारमा साढे ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकका गत आर्थिक वर्षका आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनहरूले सामान्य अवस्थाभन्दा लकडाउनका बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखाउँछन् । सामान्य अवस्थामा नेपाल पैसा पठाउन प्रयोग हुने हुन्डीलगायत गैरकानुनी बाटा चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कम रेमिट्यान्स आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । निषेधाज्ञाका बेला अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र ठप्प भएको र हिँडडुलमा समस्या भएकाले अनौपचारिक माध्यमका गतिविधि पनि शिथिल हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स बढ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

निषेधाज्ञामा खासगरी तीन कारणले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुने गरेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष चन्द्र टण्डनले बताए । ‘हुन्डीलगायत गैरकानुनी माध्यमको गतिविधिमा कमी, नेपालमा लकडाउन भए पनि रेमिट्यान्स पठाउने राष्ट्रमा लकडाउन नहुनु र लकडाउनले मानिसको आवतजावतमा कमी हुने भएकाले विदेशबाट आउँदा मानिसले ल्याउने सुनलगायत जिन्सी सामानमा कमी आउँदा रेमिट्यान्स बढेको हो,’ उनले भने । नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स आउने मुलुकको अर्थतन्त्र कोभिडका कारण अपेक्षा गरिएअनुसार शिथिल नभएकाले पनि रेमिट्यान्स प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ ।

पहिलो लहरको कोभिड संक्रमण सकिएपछि मुलुकभर आर्थिक गतिविधि बढे, धेरै रेमिट्यान्स आउने कतार, मलेसिया, दुबईलगायत राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । भारत, नेपाललगायत केही राष्ट्र कोभिडको दोस्रो र तेस्रो लहरको संक्रमणबाट प्रभावित भए पनि कतार, दुबई, मलेसियालगायत राष्ट्र धेरै प्रभावित नभएकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत जेठसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ५९.९ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १२.४ प्रतिशत घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४७.१ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३१.१ प्रतिशत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । गत जेठमा २२ महिनापछि १५ अर्ब १५ करोडले शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चालु खाता घाटा ३३ अर्ब ७६ करोड र शोधनान्तर बचत २ खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रहेको तुलनामा समीक्षा वर्षमा चालु खाता घाटा ३ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड र शोधनान्तर बचत १ अर्ब २३ करोड छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.२ महिनाको वस्तु तथा १०.२ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ३.६० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा उक्त दर औसत ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको थियो । ‘वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७८ असारमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ४.१९ प्रतिशत छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । वार्षिक रूपमा कमी देखिए पनि मासिक रूपमा गत माघयता औसत मूल्यवृद्धिदर क्रमशः बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसअनुसार गत माघमा बजारको औसत मूल्यवृद्धिदर २.७०, फागुनमा ३.०३, चैतमा ३.१०, वैशाखमा ३.५६ र जेठमा ४.१९ प्रतिशत छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । समष्टिगत माग बिस्तार हुने अवस्था रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि भइरहेको र नेपाली रुपैयाँको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दरमा उतारचढाव आइरहेकाले मूल्यमा केही चाप पर्ने देखिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

‘पछिल्लो समय आयात वृद्धिमा तीव्रता आउन थालेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्न नसकेका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा जोखिम कायमै रहेकाले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ब्याजदर बढ्ने प्रक्षेपण पनि राष्ट्र बैंकको छ । ‘आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै कर्जाको माग बढ्ने देखिन्छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । त्यसअनुरूप निक्षेप संकलनलगायत वित्तीय साधन परिचालन हुन नसके तरलतामा दबाब सिर्जना भई कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।