शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ईसीडी शिक्षक (बाल विकास सहजकर्ता) र विद्यालय कर्मचारीलाई केन्द्रबाट नै तलब खुवाउन पहल सुरु गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै आएको अनुदान कटौति गरेर भएपनि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग औपचारिक रुपमा छलफल सुरु गरेको हो ।

छलफल सकारात्मक भएपनि शिक्षा मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा निर्णय लिनमा समस्या भएको शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय विच बजेट विधयेक पास गराएरै भएपनि दशैँ अगावै बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको वृद्धि भएको तलब उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो ।

सरकारले गत जेठ १५ गते विनियोजन अध्यादेश, २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा घोषणा गरिएको बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब अन्योलमा पर्दै गएको छ ।

ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले मासिक ८ हजार रुपियाँ र स्थानीय सरकारबाट ७ हजार रुपियाँ थप गरी १५ हजार दिने घोषणा गरेको भए पनि स्थानीय अधिकांश् पालिकाले बेवास्ता गरेका कारण उनीहरुको तलब अन्योलमा पर्दै गएको हो ।

केही पालिकाले सहजै ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई थपिएको तलब प्रदान गरेको भए पनि अधिकांश पालिकाले स्रोत अभाव भएको, सर्वदलीय निर्णयको आवश्यकता पर्ने लगायतका बाहाना गर्दै तलब प्रदान नगरेपछि शिक्षक कर्मचारीको तलब अन्योलमा परेको भन्दै ईसीडी शिक्षक कर्मचारीले विभिन्न स्थानीय तहमा केही लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । केही पालिकाका शिक्षकले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

नेपाल शिक्षक महासंघले गत वैशाख २० गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको चरणबद्ध आन्दोलनमा समेत ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबका विषय वस्तु उठान गरिएको भएपनि स्थानीय पालिकाले सम्बोधन नगरेको शिक्षक कर्मचारीको आरोप छ । ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीको तलबका विषयमा बारम्बार महासंघले आवाज उठाइ रहेको महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताईन् । ‘पालिकाले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचरीको तलबको दायित्व लिनका लागि विभिन्न वाहाना बनाएको हुनाले हामीले संघीय सरकारले नै यसको दायित्व लिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छौं ।’ उनले भनिन्, ‘शिक्षक कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेको तलब पनि प्रदान नगरेर श्रम शोषण गरिरहेको हुँदा यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने १५ हजार नै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छौं, अबको पाँचौं चरणको आन्दोलनपछि पनि सरकारले यो विषय सम्बोधन नगरे हामी आन्दोलनको आँधिबेहरी सिर्जना गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–०७८ मा शैक्षिक वर्ष २०७७ मा ३० हजार २ सय २ सामुदायिक र ६ हजार ५१० संस्थागत गरी जम्मा ३६ हजार ७१२ बालविकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। ती विद्यालयमा करिब ३६ हजार बालविकास सहजकर्ता र करिब ४५ हजार विद्यालय कर्मचारीले सरकारले घोषणा गरेको मासिक १५ हजार पारिश्रमिक अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

 

सर्वेक्षण अनुसार, प्रारम्भिक बालविकासको कुल भर्नादर ८७.६ प्रतिशत पुगेको छ। शैक्षिक वर्ष २०७६ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये बालविकास केन्द्रको अनुभव लिएका बालवालिकाको संख्या ६८.६ प्रतिशत रहेकोमा शैक्षिक वर्ष २०७७ मा यस्तो संख्या ७०.२ प्रतिशत पुगेको छ। बालविकास केन्द्रको सञ्चालनमा लागत सहभागितासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रारूप, २०७७ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ । शिक्षाको आधार स्तम्भ मानिने बालविकासमा अध्ययन गर्न आउने बालबालिकालाई आधार प्रदान गर्ने शिक्षक तथा विद्यालयको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले चर्चा र चिया गफमै सिमित बनाएको विद्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । घोषणा गरेको पारिश्रमिक स्थानीय सरकारले नदिएको शिक्षक कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।