सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर छोरी तथा परिवारको नाममा खरिद प्रकरणमा धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नेपाल सरकारको मिति २०७८।०५।१५ को निर्णयानुसार निलम्बनको अवस्थामा रहेका छन् । अध्यक्षको निलम्बन गर्दा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिवस्तरीय समितिको सिफारिश बमोजिम भएको देखिन्छ । उक्त समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको खुल्न आएको छ ।

मन्त्रालयबाट गठिन समितिको प्रतिवेदन केही अनलाईन मिडियामा प्रकाशित भए पश्चात समितिको सिफारिश सम्बन्धमा यस क्षेत्रका विज्ञहरुले आधारहीन तथा कानुनी प्रावधान भन्दा बाहिर गई राजनैतिक प्रतिशोध राखी अध्यक्ष तथा समग्र पुँजी बजार लाई कमजोर बनाउने नियत भनी अर्थाएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक विज्ञ भन्छन मन्त्रालयको सह सचिवज्यूले प्रतिवेदन तयारी गर्दा धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहेरी राजनैतिक नेताको ईच्छा अनुसार तथ्यबिहीन तथा आधारहीन प्रतिवेदन तयार गरिएको देखियो जसबाट निष्पक्षता प्रश्न उठाउने ठाँउ देखिन्छ ।

उक्त समितिले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा सर्वोत्तम सिमेण्टको सेयर खरिदमा नियामक निकायका पदाधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन, २०७८ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा जिकिर गरिएका विषयहरु धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था भन्दा भिन्न रहेको देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा धितोपत्रको व्यवसाय र भित्री कारोबारका सम्बन्धमा गरिएको सिफारिश ऐनको मर्म विपरीत बोर्डका अध्यक्षलाई केवल आरोपित गरी निष्काशन गर्ने मनसायले मात्र तयार गरिएको देखिन्छ ।

सो प्रतिवेदनमा बोर्ड अध्यक्षले विदेशमा रहेको आफ्नो छोरीका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्ट लि. को सेयर खरिदमा लागि नगदै तथा चेक मार्फत निज छोरीको खातामा जम्मा गरी सेयर खरिद गर्न लगाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ को देहाय(ख) बमोजिम धितोपत्र व्यवसायमा निज आफै संलग्न भएका देखिएको हुँदा ऐ ऐनको दफा १२ को उपदफा(२) को अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख भएको देखिन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा दफा ११ को अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुने योग्य नहुने अवस्थामा राजनैतिक दलको पदाधिकारी, धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरु, ऋृण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, बहुलाएको व्यक्ति र नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ ।

सो ऐनले “धितोपत्र व्यवसाय” भन्नाले धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम गर्ने धितोपत्र कारोबार सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गर्नुका साथै दफा ६३ मा धितोपत्र व्यवसायको किसिम सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । समितिले बोर्ड अध्यक्षले ऐनको दफा ११ को (ख) बमोजिम धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न भई दफा १२ को (२ं) को अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको भएनापनि प्रमाण र तथ्य उल्लेख नगरिनुले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको धितोपत्र व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएको कानुनी प्रावधान अनुसार नरहेको तथा सतही रुपमा सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा भित्री कारोबार सम्बन्धमा गरिएको सिफारिश समेत हास्यास्पद र द्विवेषपूर्ण देखिन्छ । प्रतिवेदनमा बोर्ड अध्यक्षले पदीय दुरुपयोग गरी धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको हुन सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु रहेको देखिएको हुँदा धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको ठहर गरेको देखिन्छ । समितिले पदीय दुरुपयोग तथा भित्री कारोबार हुन सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा सो के कसरी भनी खुलाउन सकेको छैन भने भित्री कारोबारका सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा समिति बेखबर रहेको देखिन्छ ।

भित्री कारोबार सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ को (१) मा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरुको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ र स्पष्टीकरण खण्डमा “भित्री सूचना वा जानकारी” भन्नाले कुनै धितोपत्र जारी गर्ने संगठित संस्थाबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्न सक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको ।

समितिको प्रतिवेदनमा भनिए जस्तो सर्वोत्तम सिमेन्टको सन्र्दभ मेल खादैन किनकी उक्त कम्पनीको संस्थापक सेयर कारोबार भएको देखिन्छ र पदीय दुरुपयोगको सन्र्दभसँग सामञ्जस्य रहेको छैन । विश्वका कुनै पनि देशहरुमा संस्थापक सेयर कारोबारलाई भित्री कारोबार गरेको मानेको देखिदैंन ।

नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार गठित जाँचबुझ समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदन बुझाईसकेको अवस्था छ । मन्त्रालयस्तरबाट गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन फितलो तथा बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई लगाइएको आरोप निराधार, तथ्यबिहीन र आधारहीन देखिन्छ र सोही आधारमा कसुर पुष्टि हुने देखिदैन । यद्यपि जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन पश्चात नेपाल सरकारले के गर्छ सो हेर्न बाँकी छ । यस सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरुसँग थप बुझन खोज्दा सम्र्पकमा आउन चाहेनन् ।