काठमाडौं । अपर तामाकोशी पीडित संघर्ष समिति र राष्ट्रिय सीमान्तिकरण विरुद्ध अभियान नेपाल (समान)–नेपालले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकामा सरकारले निर्माण गर्न लागेको अपर तामाकोशी जलविद्युत प्रसारण लाइन् तथा सवस्टेसन निर्माणको काम तत्काल स्थानान्तरण गर्न माग गरेको छ ।

आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो माग गरिएको हो । उनीहरुले २९ हजार तामाङ बस्तीलाई संकटमा पारेर विकासको नाममा सरकारले विनाशकारी परियोजना सुरु गरेको आरोप लगाएको छ ।
‘एमसीसी र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको भनिएको अपरतामाकोशी जलविद्युत प्रसारण लाइन् तथा सवस्टेसन निर्माण कार्यमा जग्गा अधिकरणदेखि निर्माण कार्यसम्म डरधम्की र बलजफ्तिको भरमा अगाडी बढीरहेको छ’–समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएको उक्त परियोजनाबाट ६ सयभन्दा बढि घरधुरी प्रभावित हुनुका साथै २ सय रोपनीभन्दा बढि जमिन अधिग्रहण गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै अपर तामाकोशी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुर्य तामाङले आलु खेतीको जोनको रुपमा सिफारिस भएको उर्वर भुमी तथा पर्यटकीय स्थानलाई यसरी अधिकरण गर्न कुनैपनि हालतमा नपाइने भन्दै तत्काल स्थानान्तरण गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।

‘विगत दुई वर्षदेखि आदिवासी तामाङ जनजातिको वस्ती राज्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै कुनै जानकारी बिना सवस्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ । जग्गा नदिने अडान लिएका स्थानीयहरुलाई डर र धम्की दिएर जग्गा लिने काम भएको छ । नगरकोट र चिसापानी जाने बाटो भएको हुँदा त्यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो’–उनले भने ।

यस्तै, उने घना वस्तीको बिचमा सरकारले विद्युतीय धराप ल्याउन लागेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हामी सम्बन्धित् सबै निकायमा पुगेका छौं । तर, कुनैपनि निकायले हाम्रो माग पुरा गर्नेबारे चासो देखाएनन् । माग पुरा गर्नको साटो सरकारबाट प्रहरी प्रशासन लगाउने काम भइरहेको छ’–उनले भने ।

समान नेपालका संयोजक चन्द्रनारायण थारुले जनतालाई कुनैपनि जानकारी नदिएर दादागिरी शैलीमा सबस्टेसन बनाउने काम भएकोप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए । यस्तै, उनले विदेशी दलाल र सरकारको बीचको मिलोमतोमा उक्त काम भैरहेको पनि आरोप लगाए ।

त्यस्तै, आदिवासीसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानुनका विज्ञ शंकर लिम्बुले संविधानमा सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको भन्दै जनताको उठिवास लगाएर विकास गर्छु भन्नु कानुनी हिसाबमा पनि विकास नभएको धारणा राखेका थिए । उनले पनि उक्त परियोजना त्यहाँबाट स्थानान्तरणको लागि जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका वाइ.आई.एल. संयोजक फुर्वा लामाले तमाङ वस्तीलाई विस्थापित गर्ने काम भइरहेको भन्दै सरकारको यो कदम कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताए । उनले उक्त ठाउँबाट सवस्टेसनको काम तत्काल स्थानान्तरण गर्न माग गरे ।
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका बागमती कमाण्डका संयोजक बुद्धराज तामाङले २९ हजार नागरिकलाई विस्थापीत गर्न खोज्नु सरकारको हेपाह प्रवृति रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय राधेस्याम चौलागार्इँले टावोर निर्माण र तार तान्ने कामबाट जनताले दैनिक भोग्ने क्षतिलाई सरकारले अपनत्व लिन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । साथै, उनले यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर स्थानीयलाई न्याय दिन सबैमा आग्रह गरेका थिए ।