काठमाडौं ।  नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिबारेमा सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको बैंकलाई आफ्नो क्षेत्रका यावत् नीतिगत समस्या सुल्झाउँदै सो समस्या सुधारका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गरेको हो ।

तीन मुख्य समस्यासहित संघले लघुवित्तको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनदेखि कर्जा परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र अधिकारका मुद्दामा समेत राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले हालसम्म लघुवित्तले ५० करोडभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था नै खारेज गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, हाल सामुहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय गर्न, नवीकरणीय उर्जा प्रविधि अन्र्तगत सोलार होम सिस्टम र बायो ग्यास स्थापना गर्न र धितो लिएर लघु उद्यम वा व्यवसाय गर्न कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था मात्र रहेकोमा अब लघुकर्जाको सिमा भित्र रही विपन्न वर्गलाई कम लागतको घर निर्माण गर्न वा घरमा आवश्यक मर्मत सुधार तथा सुविधा थप गर्न समेत कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरि हाउजिङ्ग माइक्रोफाइनान्सलाई नियमनको दायरा भित्र ल्याउन समेत संघले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ ।