CG Electronics
IME Life
NIMB

बद्नाम भएका मन्त्रीहरु को–को ?

NIMB
Himalayan Bank

रमेश कुमार बोहोरा
काठमाडौं । सरकार निर्माण भएको आज ९ महिना ५ दिन पूरा भएको छ । यसवीचमा ९ वटा काम पनि जनताको प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी भएको छैन । सरकार भने अनावश्यक गफ गर्न र आश्वासनको खेती गर्न मै व्यस्त छ ।

 

विपक्षीहरुले के भन्छन् र उनीहरुको जवाफ कसरी दिने भन्ने बाहेक सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनका अरौटेभरौटेहरुको ध्यान गएको छैन । प्रधानमन्त्रीले हालै गरेको मन्त्रालयको समीक्षामा पनि मन्त्रीहरुले सहयोग नगरेको र आफ्नो सोंच अनुसार नचलेको भनी मनगढन्ते कुरा गरेका छन् । तर, उनले कुन मन्त्रीले के काममा सहयोग गरेनन्, त्यो भने प्रष्ट पारेका छैनन् । आफू अलोकप्रिय भएपछि जनताले आलोचना गर्न थालेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न उनले मन्त्रीहरुमाथि दोष थुपारिरहेका छन् । तर काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई भने उनले बर्खास्त गर्न सकेका छैनन् ।

 

मन्त्री बनाउने र हटाउने निर्णय भने प्रधानमन्त्रीले एक्लै गर्न सक्छन् । भाषणमा भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्दै आएपनि उनका मन्त्रीहरु भने कमाउनमै व्यस्त छन् । मन्त्रीले कमाएको पैसा ओली, उता माओवादीका नेता प्रचण्ड र गुटगत रुपमा अन्य प्रमुख नेताले पाउने गरेको बताइएको छ । मन्त्रीहरुको आलोचना भइरहँदा पनि ओली चुपचाप छन् । यसको अर्थ मन्त्री बनाउँदा पनि ठुलो धनराशी लिएको हुनसक्ने अनुमान सोझै लाउन सकिन्छ ।

 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगरले गृह प्रशासनमा राम्रो गर्छु भने पनि उनी अहिले कलंकित भएका छन् । केही राम्रा योजना अघि सारेका उनलाई ओलीले नै गर्न नदिएको बताइएको छ । थापा अघि बढेपछि आफूलाई अप्ठ्यारो हुने डरले ओलीले प्रचण्डलाई पोल लाएर प्रचण्डले थापालाई थर्काएका थिए । ‘मन्त्री रहने कि सिंह बन्ने’ भनेर प्रचण्डले हप्काएपछि थापा अहिले निरीह बनेका छन् । आफ्नो योजनामा असहयोग गरेपछि जागीर टिकाउनका लागि मात्रै भएपनि थापा मन्त्री बनेका छन् । आफूले गरेको योजना सम्भव नभएपछि वा अरुले असहयोग गरेपछि राजिनामा दिएर स्वतन्त्र जीवन बिताएको भए उनको चर्चा अहिले व्यापक हुनेथियो । यसअघि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल रहेको बेला गृहराज्यमन्त्री रिजवन अन्सारीले आफुलाई जिम्मेवारी नदिएको भन्दै राज्यमन्त्री राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि रिजवनको उचाई बढ्दै गएको छ ।

 

३३ किलो सुनकाण्डमा मुछिएकालाई सफाइ दिनु र त्यो सुन कहाँ छ भनेर अझै पनि जनतामाझ प्रष्ट जवाफ नदिनुले ३३ केजी सुन खाने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पार्टीकै प्रमुख नेताहरु हुन् भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

 

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको यतिधेरै समय वितिसक्दा पनि काण्डमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न नसक्ने सरकारले ठुला कुरा गर्नुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि अहिले निष्क्रिय भएका छन् । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा कमाएको उनको इज्जत अहिले सकिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र सासन प्रशासनमा कमजोर देखिनु उनको अहिलेको समस्या हो ।
३ पटक सम्म कास्कीबाट निर्वाचन जितेका एमालेका रविन्द्रप्रसाद अधिकारी पर्यटन मन्त्री भएपछि भएको बदनामीले अहिले अरु नेताहरुपनि अचम्मित बनेका छन् । मन्त्री भएपछि शुरुदेखि नै उनी विवादित र विभिन्न काण्डमा नाम जोडिन थाले । विमान प्रकरण होस् वा अन्य प्रकारका काण्डले उनलाई नराम्ररी थला पारेको छ । एकले अर्कालाई आरोप लगाएर उनी उम्कन खोजेका छन् ।

 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आएपछि जनताले केही राहत पाइएला भन्ने आशा गरेका थिए । तर जनतालाई सेवा दिने पक्षमा भने उनी कठोर भएका छन् । आफूलाई जति पैसा खर्च गर्न मिल्ने र जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न पनि चासो नराख्ने उनी जेष्ठ १५ गतेबाट कलंकित भएका छन् । बृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ दिने नेकपाको घोषणा पछि जनताले आशा गरेपनि त्यो सम्भव नभएपछि खतिवडाविरुद्ध धारे लाउन थालिएको छ । उनीहरु मात्रै होइनन् अरु मन्त्रीहरु पनि बद्नाम बन्दै गएका छन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि राम्रो काम गर भन्नुको सट्टा मन्त्रालयबाट अनुचित फाइदा उठाउनेमा सबैजसो प्रमुख नेता लागि परेका छन् । सरुवा बढुवा, ठेक्कापट्टा र अन्य गतिविधिमा उनीहरुको ध्यान गएको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर उनीहरुको गुनासो सुन्नुको सट्टा मन्त्रीहरु सीमित स्वार्थमा लागेका छन् ।

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ २ नं. प्रदेशका राम्रै र हुनेखाने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । तर, उनले पनि मन्त्रालयमा आएर जनताका पक्षमा काम गर्न सकेका छैनन । सडकमा खाल्डाखुल्टी बढिरहेका बेला त्यसलाई पुर्नुको सट्टा उल्टै जनतालाई गाली गरेर हिँड्ने काममा उनी लागिपरेका छन् । निर्माणको जिम्मा लिएर विभिन्न ठाउँमा सडक तथा पुल अलपत्र पारेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै निर्माणको जिम्मा दिएको छ सरकारले । निर्माणको जिम्मा दिएवापत नेताहरुले कमिशन पहिलेनै लिइसकेका छन् । कमिशन फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि पप्पुले नै जिम्मा पाएको छ । तर अहिले उसलाई ब्ल्याक लिष्टमा राखिएको छ ।

 

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि अहिले आलोचित भएका छन् । सरकारले गरेका निर्णयलाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक ढंगले प्रचार गर्ने र आफूलाई पत्रकारको ठेकेदार नै हुँ भन्ने उनी अहिले सरकारको अत्यन्तै घाँडो मन्त्रीका रुपमा देखा परेका छन् । पत्रकारसँग मितव्ययी व्यवहार गर्नुको साटो आफू नै महान् भएको भन्दै मुखमुखै लाग्न थालेका छन् । बाँस्कोटाको आलोचनाले सरकारलाई पनि समस्या परेको छ । ओलीको प्रियपात्रका रुपमा चिनिएका उनी ओलीको बालकोटमा रहेको घरमा नै बस्दै आएका छन् ।

 

ज्ञान उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउन आवश्यक आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापा जोड

ज्ञान उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउन आवश्यक...

वि.सं.२०८३ असार ३० मंगलवार २२:०९

  काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले...

मौद्रिक नीति २०८३/०८४ : अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानको मार्गचित्र

मौद्रिक नीति २०८३/०८४ : अर्थतन्त्रलाई गति दिने...

वि.सं.२०८३ असार २९ सोमवार १२:२७

  काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष...

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के अनुगमन, सेवा प्रवाह डिजिटल बन्दै

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के अनुगमन,...

वि.सं.२०८३ असार १९ शुक्रवार १५:१२

  काठमाडौँ, त्रिपुरेश्वर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी...

मन्त्री गौरि यादबको निर्देशनपछि पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानून तयार

मन्त्री गौरि यादबको निर्देशनपछि पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई...

वि.सं.२०८३ असार १९ शुक्रवार १४:३१

  नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमन गर्न बनाएको...

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती...

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार १६:१६

काठमान्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल...

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा नियुक्त

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा...

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार ०६:५८

  काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका...