काठमाडौँ । साधारण कृषकसम्म कृषि कर्जाको पहुँच पु¥याउन कृषिलगानी मैत्री नीति र कृषि लगानीको लागि दीर्घकालीन स्रोत्को व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको सम्बद्ध विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कृषि कर्जा मेला कार्यशालासम्बन्धी प्रतिवेदन विमोचन तथा कृषि कर्जा प्रवाहमा आगामी कार्यदिशा विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

कृषि कर्जा मेलाकी संयोजक सुष्मा शर्माले कृषि कर्जामा राष्ट्रिय सम्वादले कृषि कर्जा विस्तारमार्फत कृषि उत्पादन बढाउन नीति निर्माणका लागि सहयोगी बनेको बताइन् । कर्जा मेलाले एउटा गतिलो बैंकलाई कृषकको वास्तविकता बुझ्ने र कृषकले बैंकसँग आफ्नो समस्या र आकांक्षा खुलेर राख्ने अवसर दिएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रमका बीच प्रमुख अतिथि लगायतका अतिथिहरुले कृषि कर्जा मेला/कार्यशाला संचालन प्रतिवेदन विमोचन गरेका थिए ।

यसका साथै समग्र कृषि रुपान्तरणका लागि कृषिमा राज्यले दिने सेवा सुविधाको सर्वसाधरणलाई थलोमै जानकारी गराउन स्थानीय सरकारमार्फत जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा कृषकलाई पनि सहभागी गराउँदा राम्रो हुने । विषयगत सहकारीको क्षमता विकास गरिनुपर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा भण्डारन, यान्त्रिकरण, उपजको सहज खपत व्यवस्थापनसमेत अत्यावश्यक रहेको निश्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन कृषि कर्जाको पहुँच सहज बनाउन उद्देश्यले एशियामै पहिलो पटक गत २०७८ चैत ९ देखि १२ गतेसम्म चितवनमा कृषि कर्जा मेला आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको मेलाको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सबै निकायले नीतिगत र व्यवहारिक रुपमै कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बजेटलाई प्राथमिकताको आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गरिनुपर्ने र कृषि कर्जा तथा अनुदान जस्ता कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, सहज सरल, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन सरकारदेखि किसानसम्मको लक्ष्य एउटै हुनुपर्ने निश्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

आर एण्ड डी इनोभेटिभ सोलुसनकी अध्यक्ष सुनिता न्हेमाफूकीको सभापतित्वमा सम्मन्न कार्यक्रमको सञ्चालन रूपा खड्काले गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि कर्जाको कुरा गर्दा त्यसको एउटा मात्रै नभई बहुआयामिक पाटा हेर्नुपर्ने बताए । कृषिमा गरिने श्रम, पुँजी र त्यसले ओगट्ने जमिनको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम रहेको धारणा उनको थियो । आधारभूत तहमै गएर हाम्रो कृषिमा लागत मूल्य उच्च छ समग्र कृषि प्रतिस्पर्धी छैन, उनको भनाई थियो ।

श्रममै पनि कृषिको तुलनामा अन्यत्र कमाई बढी भएकोले कृषिबाट गैह्र कृषि क्षेत्रमा पलायन बढेको पनि उनले बताए । असंख्य चुनौतीका बीच प्रतिवदेनले कृषि कर्जासम्बन्धी ठोस अवधारणा समेटेको धारणा पनि सचिव शर्माको थियो । ऋण नपाउनुमा धितो मुख्य विषय भएको बताउँदै उनले किसानले सदुपयोग नभएको स्थिति उनले उल्लेख गरे । धितोको मुल्य बढी भएको ठाउँमा कर्जा सहज हुनु र दुर्गममा नहुन किसानले कर्जा नपाउनुको मुख्य कारक भएको धारणा पनि उनको थियो ।

कार्यक्रममा कृषि कर्जामा राष्ट्रिय सम्वादसम्बन्धी प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गर्दै कृषि कर्जा मेलाबारे विशेष प्रस्तुतिकरण गर्दै कृषि कर्जा विज्ञ विजयराज पोखरेलले कृषि प्रविधि, कृषि सामग्री र कृषि लगानीलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडी बढाउन सकिए कृषकलाई ठोस सहयोग पुर्याउने बताए । उनका अनुसार अहिले देशमा यस क्षेत्रमा प्रभावकारी समन्वयको अभाव छ । ‘त्यसले गर्दा कृषकले समस्या भोगी रहनुपरेको छ । कृषि कर्जाले मात्र पुग्दैन त्यसैगरी अन्य सेवा टेवालाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी रुपले कृषक माझ पुर्याउन सक्नुपर्छ’, उनले भने ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा कृषि कर्जाबारे विज्ञहरुबीच छलफल भएको थियो । कृषि विकास बैंककी विभागीय प्रमुख विना शर्माको संयोजकत्वमा सम्पन्न उक्त छलफलमा बोल्दै नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले आधारभूत तहमा बैंक नपुगेको स्थिति महशुस गरेपछि नबिल बैैंकले तल्लो तहमा बैंक लैजाने गरी दीगो बैंक सुरु गरेको जानकारी दिए । यसअन्तर्गत देशका दुर्गम स्थानमा शाखा विस्तार, कृषि तालिम आदि चलाइरहेको समेत उनले बताए । ‘यसबाट बैंक आफैँ पनि सिकिरहेको छ, यसका आधारमा अब थप लगानी बढाउँछ,’ उनले भने ।

ग्लोबल एलायन्स भ्यालु बैंकिंगका एशिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपेन्द्र पौडेलले बैंकिंगले पारेको असर बारे ठोस विर्मश हुन नसकेको र बैैंकको नाफाको होड बाजीमा बैंकिंगमार्फत सामाजिक समता बढाउने कार्य पर्याप्त हुन नसकेको धारणा उनको थियो । देशमा अहिलेसम्म कृषिको विशिष्टकृत बैंक नभएका उल्लेख गरे । नीति निर्माताको पहिलो प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा र दोस्रो मुल्य श्रंखला बढाउने हुनुपर्ने विचार पनि उनको थियो ।

नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषिमा सृजनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक प्रयास सुरु हुन थालको सात आठ वर्ष भएको उल्लेख गर्दै यसमा विदेशबाट आएकाहरु संलग्न भएको बताए । ‘तर आज किसानमा किन सन्तुष्टि छैन ? बैंक सरकार, प्रविधिक र किसानले एक अर्काले समस्या बुझेनन् की ?,’ उनको प्रश्न थियो । बैंकको लगानी सुरक्षित बनाउने थुपै उपायहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय निकायले पनि कृषि कर्जाको प्रभावकारीताका लागि सघाउनु पर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि डाइरेक्टर आशबहादुर थापाले कृषि र बैंक दुबैको दीगोपन र सकेसम्म सहुलित पुर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको बताउँदै उनले तर त्यसमा जाने पैसा निक्षेप कर्ताको हो भन्ने कुरालाई वित्तिय सँस्थाले होसमा राख्नुपर्ने बताए । अहिले कृषिमा दश खर्ब रुपैयाँको माग भएको उल्लेख गर्दै पुग नपुग एक खर्ब मात्र प्रवाह हुन सकेको धारणा पनि थापाको थियो ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्रले विगतको तुलनामा कृषि कर्जाको प्रभावकारिता बढेर आएको बताए ।

सभापति सुनिता न्हेमाफूकीले बैंकले विगतमा अन्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रेरित गरे जस्तै अब कृषि क्षेत्रमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने समय आएको बताए । कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रबन्धक बाबुकाजी थापाले कृषि उपजको आयात बढ्नु आफैंमा समस्या नभएको बताउँदै देशभित्र माग अनुसारको उत्पादन बढाएर प्रतिस्थापन गनुपर्ने धारणा राखे ।