काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गरेको हो ।

जसमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई तोएिको सीमा नाघेको हकमा देहायबमोजिम हर्जाना लगाइने जनाएको छ । तर यहि पुष १ गतेबाट नेट लिक्वीड एसेस्ट टु टोटल डिपोजिट रेसियो २२ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो हर्जाना लगाइने छैन ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाइने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै, २०७९ को चैत महिनाबाट ब्याजदर अन्तर बाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका हकमा ४.८ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.० प्रतिशत र विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हकमा ४.६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था पर्ने राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गरिएको छ ।

यसअघि केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा औसर ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैंकहरुको हकमा ४.४ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हकमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेको थियो ।

साथै संशोधित एकीकृत निर्देशनमा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोएिको सीमामा गणना गर्ने पाइने व्यवस्था रहेको छ।