काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले, सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६, २०७६÷७७ र २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारले संसद्का विभिन्न समितिले गहन छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनलाई समेत गम्भिर रुपमा नलिएको गुनासो गरे ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिको निर्देशन आशातित कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वायनमा पटक पटक ध्याकर्षण गराएको बताउँदै भनिन् “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा त्यतिबेला चुनौती र सम्भावनालाई ख्याल नगरी घोषणा गरिएको हो कि रु वर्षैपिच्छे पैसा गइरहेको छ तर प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन ।”

समितिमा बोलाइएपनि मन्त्री तथा सचिवहरु गम्भिर नहुने गरेको सांसदहरुको गुनासो छ । उनीहरुले समितिलाई गम्भीररुपमा नलिने देखिएकाले यतातर्फ संसद्को ध्यान जानुपर्ने समेत सांसदहरुको माग छ ।

समितिले दिएको निर्देशन र सुझावप्रति सरकार गम्भीर नभएको सांसद सोनामग्येल्जेन शेर्पाको भनाई छ । ‘समितिलाई मिनी संसद्का रुपमा समेत लिइन्छ तर यसबाट आएको निर्देशनप्रति सम्बन्धित मन्त्री गम्भीर देखिएनन’ उनले भने ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले समितिले दिने निर्देशनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै आक्रोश पोखे उनले भने ‘ दुःखको कुरा सरकारले सङ्घीय संसद् भनेको राष्ट्रियसभा हो भन्ने कुरालाई बुझ्न खोजेको छैन । जसका कारण यसको चार समितिको निर्देशनप्रति गम्भीरता देखिँदैन ।’

सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उनले भने ‘संविधानसँग बाँझिएका ऐन, कानुन नबन्दा सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन ।’

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले कोरोना महामारी बढ्दो अवस्थामा देखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । “बढ्दो कोरोनाका नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारी के छ रु’ उनले भनिन् ‘विद्यमान कानुनले औषधि खरिदसँगै नयाँ खोप र प्रविधिको प्रयोग गर्न समस्या देखिएको छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तयारी के छ रु’
सांसद मदनकुमारी शाहले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आएका अवरोध तदारुकताका साथ समाधान नखोजिएको बताइन् । उनले भनिन् ‘ आयोजना निर्माणमा मात्रै होइन् गुणस्तरतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस्। ’

सांसद शेखरकुमार सिंहले राष्ट्रियसभाका चारवटै समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यस्तै पशुपति विकास कोषको गुठीको जग्गा भाडाको विषयमा समेत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले पेश गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६, २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस’ भन्ने सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।