श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले म्यानपावरको काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजना भएको ‘एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ ९लेमिस० शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशमा अध्ययनको लागि जानेहरुलाई शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरुले मेनपावरको काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । उहाँले मेनपावरले गर्ने काम शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले गर्न नहुने भन्दै उक्त विषयमा श्रम मन्त्रालय र सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो ।

उहाँले वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र पर्नेहरुमा अधिकांश ९० प्रतिशत मानिस भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा गएका रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा संस्थागत हिसावमा जाने नेपालीहरु अलपत्र नपरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय युद्धरत देशहरुमा पनि नेपालीहरु गएको अवस्था देखिरहेको भन्दै युद्धरत देशमा कसरी नेपालीहरु पुगे भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताउनु भयो। उहाँले यस्तो अनियमित कामलाई नियमित गरी गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेको बताउनु भयो।

मन्त्री भण्डारीले मधेसका कतिपय नागरिकलाई कुन देश कहाँ हो भन्ने थाहा नभएको भन्दै उनीहरुलाई गाउँघरकै मानिसहरुले काठमाडौंमा ल्याएर छोड्ने र काठमाडौंमा ठगेर बस्ने गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता विषयहरुलाई मध्यनजर गरेर वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गर्ने अधिकारलाई अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सीप विकास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा अघि बढाएर श्रमिकहरुको सीप विकास गर्न लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘विशेष गरिकन मधेसको सबैलाई थाहा छ,मधेसका कतिपय नागरिकलाई कुन देश कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन । उनीहरुलाई यहाँ काठमाडौंमा ल्याएर छोड्ने, मान्छे काठमाडौंमा ठगेर बस्ने, त्यो विचाराले काठमाडौं आएर थुनिएर बस्नुपर्दा के हुन्छ । त्यसैले हामीले सबैकुरालाई मध्यनजर गरेर वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गर्ने अधिकार जुन छ, त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गइरहेका छौँ ।

सीप विकासको तालिम सञ्चालन गर्नेकुरा भइरहेको छ, सीप विकास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा अघि बढाएर स्किल विकास गर्न हामी गइरहेका छौँ । त्यो प्रतिष्ठान अघि बढाउने तयारीमा छौँ । त्यो हुने बित्तिकै नेपालमा हुने तालिम विकास हुनेछ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई धेरै राम्रो हुनेछ । हामी समष्टिगत रुपमा श्रम समस्या अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ ।

शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले म्यानपावरको काम गरिरहेका छन्, त्यसमा श्रम मन्त्रालय र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र पर्नेहरुमा अधिकांश ९० प्रतिशत मानिस भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा गएका छन् । संस्थागत हिसावमा गएकाहरु यसरी अलपत्र परेका छैनन् । युद्धरत देशहरुमा पनि नेपालीहरु गएको अवस्था देखिरहेको छ । यसबारेका अनियमितलाई नियमित गरी गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नेगरी हामी अघि बढेका छौँ ।’

श्रममन्त्री भण्डारीले स्वदेशको श्रम क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानका लागि अनलाइन प्रणाली निकै प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पारिश्रमिक नपाउने तथा कम पाउने समस्या विद्यमान रहेको भन्दै अब अनलाइनमार्फत नै उजुरी गरेको खण्डमा तत्काल कारवाही गर्न सजिलो हुने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरू यसअघि नै अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताउनु भयो । मन्त्री भण्डारीले श्रम विभागलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान नसकेको भन्दै त्यसलाई पनि चाँडै अनलाइन प्रणालीमा ल्याउने योजना रहेको बताउनु भयो । अनलाइनमार्फत विदेशी नागरिकहरूमाथि निगरानी बढाउनसमेत अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज हुने मन्त्री भण्डारीको विश्वास रहेको बताउनु भयो ।

शुक्रवारदेखि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनलाइन प्रणालीमार्फत भएका छन् । विभागले प्रवाह गर्दैै आएको सेवालाई शुक्रवारबाट एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ ९लेमिस०मार्फत हुने भएको हो । अबदेखि विभाग र अन्तर्गत कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत विभिन्न सेवाहरू प्रवाह हुने भएका छन् । अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत सम्बन्धी कार्य अनलाइनबाटै हुने भएको छ ।