काठमाडौं । मुख्य सचिव डा.बैकुष्ठ अर्यालले पुस मसान्तभित्र तीनै तहका सरकारका साझा अधिकार बाँडफाँटको कुरामा भएको अन्योल हटाएर संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारकाबीच प्रस्टता ल्याउने बताएका छन् ।

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय शासन संगोष्ठी २०२३ मा उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकार बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा भएको अन्योलतालाई पुस मसान्तभित्र अन्त्य गर्नेगरी काम गरिरहेको बताएका हुन् ।

‘असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय गरिषद्ले निर्णय गरेर संविधानतः कुनकुन तहले केके काम गर्नुपर्ने हो निर्क्यौल गर्ने, हिजो बनाइएका साझा अधिकार बाँडफाँटको विषयमा प्रस्टता ल्याउने र त्यसमा नमिल्दा कुराहरु छन् भने परिमार्जन गरेर जाने भन्ने म्याण्डेड दिएको थियो । त्यसको म्याद यही पुसमा सकिन्छ’ उनले भने ।

मागमा सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आउने उल्लेख गर्दे उनले १६औँ योजनाको दस्तावेजमा समेत यी कुरालाई अंकित गर्ने हिसावले तयारी भएको बताए ।

उनले आर्थिक, सामाजिक समावेशीतालाई प्रभावकारी बनाउन भएका नीति कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारको नीतिदेखि विभिन्न कार्यक्रममा समावेश गरिएको समावेशितालाई पूर्ण रुपमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा समाजमा व्याप्त रुढीवादी मान्यता, जातीय, राजनैतिक, धार्मिकलगायत पक्षले कुनै न कुनै रुपमा रोकेको उनको भनाई छ ।

राजनैतिक, सामाजिक आर्थिक समावेशिता एक अर्काको परिपूरक भएकाले यी तीन पक्षमा समावेशिता नल्याएसम्म समावेशिताले मूर्त रुप पाउनै नसक्ने धारणा उनले राखे ।

समाजमा लामो समयबाट चलिआएको संस्कारजन्य व्यवहार र मानिसको ‘माइण्डसेट’ परिवर्तन गराउन समय लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जातीय, धार्मिक, लैङ्गिकलगायत धेरै कुराहरु छन् जसले कुनै न कुनै रुपमा समावेशिता पूर्ण रुपमा व्यवहारमा लागू गर्न तथा अंगीकार गर्नलाई कताकता रोकिराखेको जस्तो लाग्छ ।’

उनले संगोष्ठी तथा कार्यक्रमहरुबाट सरकार वा प्रशासनलाई सुझाव दिदा समस्या के हो ?, सँगै कसरी त्यसको समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि सुझाएर दिन आग्रह गरे ।