२१ जेठ, काठमाडौं–   निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गराउने गरि गरेको निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिटमाथि सोमबार सुनुवाई हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय गैर संवैधानिक, पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ । हुँदै नभएको तथ्यलाई तोडमोड गरी सत्तापक्षका उमेदवार जिताउने योजना रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले करिब एकसातापछि शनिबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुनः मतगणना गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मतगणना स्थल कब्जा गरिएको भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन अधिकृत, अनुगमन टोली र सुरक्षा निकाय कसैको पनि प्रतिवेदन नभएको भन्दै रिटमा निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती मतगणना स्थ्ल कब्जा गरेको भनी आत्मनिष्ठ मूल्यांकनका आधारमा हुँदै नभएको तथ्य तोडमोड गरेको जिकिर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ—हुँदै नभएको तथ्यलाई भएको हो भनी तोडमोड गरी जसरी पनि सत्तापक्षका उम्मेदवार जिताउने कुत्सित योजनाका साथ निर्वाचन आयोगबाट निर्णय गरिएको हुनाले उक्त निर्णय बदर गरी नष्ठ भएका ९० मतलाई बदर मतपत्र मानी मतगणना कार्य सुचारु गर्नु गराउनु भन्ने उत्प्रेषण युक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।’

यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै यसविरुद्ध अदालत र जनता समक्ष जाने निर्णय गरेको थियो । यहि प्रकरणलाई लिएर एमालेले संसद अवरोध जारी राख्दा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया समेत धकेलिएको छ ।