काठमाडौ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको मनोमानी र कर्मचारीको ढिलासुस्ती रोक्न सचिवमार्फत् प्रत्येक मन्त्रालयको रिपोर्ट लिन थालेका छन्।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर मन्त्री र कर्मचारीले मनोमानी गरेको र समयमै कार्य योजना पूरा नगरेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्रीले सिधै सचिवमार्फत् मन्त्रालयको कार्यप्रगति प्रतिवेदन लिने व्यवस्था सुरु गरेका हुन्।

 

र प्रधानमन्त्रीले अटेरी कर्मचारीलाई घर पठाउने तयारी समेत थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार हरेक महिनाको ७ गतेभित्र मन्त्रालयका सचिवहरुले अघिल्लो महिनाको कार्यप्रगति विवरण र कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको हो।

 

मन्त्रालयबाट भएका कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझे प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्री अथवा मुख्य सचिवले सचिवहरुलाई निर्देशन दिनेछन्।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग ‘हस् काम भैरहेको छ हजुर’ भन्ने तर मन्त्री, सचिव, सहसचिवजस्ता उच्च तहका कर्मचारीहरुले आफ्नो स्वार्थबिना फिटिक्क काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो संरचना तयार पारिएको हो।

 

संघीय सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटअनुसार मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई बुझाएका छन्।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले त्यसकै आधारमा मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति विवरण मापन गर्न सुरु गरेको हो। कसरी हुन्छ कार्य मूल्यांकन? कार्य प्रगति मापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले एउटा सफ्टवेर निर्माण गरेको छ।

 

सो सफ्टवेयरमा सबै मन्त्रालयहरुले प्रत्येक महिनाको कार्यप्रगति अपलोड गर्नुपर्नेछ। ‘कार्यप्रगतिको अारभूत आधार मन्त्रालयलहरुले वर्षको सुरुमा बुझाएका कार्यक्रमलाई मान्ने गरिएको छ।

 

त्यसकै अाधारमा बनाइएका मासिक याेजनालार्इ पनि अाधार मानेका छाैं’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवर भन्छन्, ‘यस किसिमको मूल्यांकनले मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति स्वचालित रुपमा मापन गर्न सहयोग पुग्नेछ। कमजोर देखिएका मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्य सम्पादन क्षमता बढाउन सघाउनेछ।’

 

कार्यप्रगतिका लागि मुख्य जवाफदेही सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई बनाइएको छ। कार्ययोजना पेश हुने तर त्यसको प्रगति फलोअप गर्न समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो।

 

‘सफ्टवेयरबाट विश्लेषण भएको कार्य प्रगति अवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई पनि जान्छ’, प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेटको ट्रयाकमा मन्त्रालयहरुलाई जवाफदेही बनाउन यसले सघाउने अपेक्षा गरेका छौं।’

 

सफ्टवेयरमा अपलोड गरेको मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेर्नेछन्। सचिवलाई कार्यप्रगति अपलोड गर्न लग इन एक्सेस दिइएको छ भने त्यसमा विश्लेषण भएको परिणाम तथा विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले हेर्नेछन्।

 

मन्त्रीहरु असन्तुष्ट विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीले सिधै सचिवमार्फत् प्रतिवेदन बुझ्न थालेकोप्रति केही मन्त्री असन्तुष्ट देखिएका छन्। यो विषयमा उनीहरुले केही अघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गरी असुन्तुष्टि समेत जनाएका थिए।

 

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘कि काम गर्नुस्। सबै ओगटेर मात्र चल्दैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। मंसिर ७ गतेको मिति नजिक आउँदै गर्दा यतिबेला मन्त्रालयहरुले कात्तिक महिनाको कार्य प्रगति विवरण तयार पारी सफ्टवेयरमा अपलोड गर्दैछन्।

 

आगामी महिनाको कार्ययोजना र गत महिनाको प्रतिवेदन अनलाइनमा पेश गरेपछि कुन मन्त्रालयले के काम गर्दैछ, ती कामहरु सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका हुन् अथवा व्यक्तिगत स्वार्थका हुन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनेछन्।

 

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई सचिव रोज्न नदिई सचिबको कार्यक्षमता र पृष्ठभुमि आदिका आधारमा सचिब सरुवा गरेका थिए। तीन किसिमकाे अंक भार सफ्टवेयर मार्फत मन्त्रालयहरुका कार्ययोजना र प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीबाटै अनुगमन हुन थालेसँगै अब त्यसको तीन तरिकाबाट मुल्यांकन हुनेछ।

 

जसअनुसार अघिल्लो महिनाको कार्ययोजनाअनुसार भएको कामको प्रगतीलाई सत प्रतिशत, ५० प्रतिशतभन्दा बढी र ५० प्रतिशत भन्दा कम गरी विभाजन गरिएको छ।

 

मन्त्रालयको कार्यप्रगति अवस्था हेरी त्यहाँ कार्यरत मन्त्री र सचिब सहसचिब लगायतका कर्मचारीको समेत मूल्यांकन गर्ने परिपाटीे विकास गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ।