आठ वर्षसम्म परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगर्ने चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चार  प्रबिधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएका छन् । नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ६ वर्ष नाघ्दा पनि काम नभएपछि मन्त्री बास्कोटा आफैं अघि सरेर जरिवाना तिराएका हुन् ।

 

नेपाल टेलिकमका हाल जारी दशवटै परियोजना ठेकदार कम्पनीको लापरवाही र टेलिकम नेतृत्वको लाचारीका कारण अलपत्र परेको भन्दै मन्त्री आफैं कारवाहीमा उत्रिएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फोरजी परियोजना अघि बढाउन आवश्यक सबै निर्णय लिने अधिकार मन्त्रालयलाई दिएपछि बास्कोटा टेलिकम सुधार्न सक्रिय भएका हुन् ।

 

हुवाबेले सिडिएमए परियोजना २०११ मा शुरु गरेको थियो । नेपाल टेलिकम र हुवाबेबीचको सम्झौता अनुसार सन् २०१३ भित्रमा सिडिएमए बिस्तारको काम सकिनुपर्ने थियो । तर, सन् २०१८ सकिन लाग्दा पनि काम सम्पन्न नभएपछि मन्त्रीले टेलिकम पदाधिकारी र ठेकेदारलाई राखेर ३२ करोड बिगो भराउने निर्णय सुनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

 

मन्त्री बास्कोटाले सो निर्णय सुनाएपछि केही समय अलमलमा परेको ठेकेदार कम्पनीलाई नेपाल टेलिकमका अन्य परियोजनामा पनि यस्तै अलमल गरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि धमाधम काम अघि बढेको टेलिकम स्रोतले जनाएको छ । सिडिएमए परियोजनालाई अब फोरजी परियोजनामा समायोजन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

 

हुवाबेले सिडिएमएका १८९ टावर ८ वर्षसम्म जडान नगरेपछि मन्त्री एक्सनमा उत्रिएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि राजनीतिक नेतृत्व,ठेकेदार र टेलिकम नेतृत्वबीच मिलेमतो हुँदा धेरै परियोजनाहरु वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुने र उल्टै ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग्नेसम्मको अवस्था थियो ।

 

अढाइ अर्ब माग्नेलाई कालोसूचीको धम्की

यसैवर्ष पनि थ्रीजी र टुजी परियोजना ओगटेर बसेका ठेकेदारले उल्टै प्रिवारेन्टी बापत २४ मिलियन डलर करीव अर्ब ५० करोड रुपैया दाबी गरेको थियो । तर मन्त्री बास्कोटाले एक पैसा पनि नदिने र उल्टै कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि असोजदेखि परियोजनाको काम अघि बढेको टेलिकमले जनाएको छ ।

 

सन् २०१५ समा सक्नुपर्नै टुजी र थ्रीजी परियोजना अहिलेसम्म ७० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ । मन्त्री बास्कोटाले ६ महिनाभित्र सो परियोजना सम्पन्न नगरे कारवाहीको चेतावनी दिएका छन् ।

 

नेपाल टेलिकमका हरेक परियोजना कम्तिमा डेढ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म ढीला हुने गरेको पाइएपछि आफू एक्सनमा उत्रिएका मन्त्री बास्कोटाले बताए । विहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा फोरजी बिस्तारमा भएको अलमलबारे पत्रकारको प्रश्नमा उनले एक वर्षभित्रमा फोरजीको काम सक्ने शर्तमा काम गराउन लागिएको बताए ।

 

यसअघि अख्तियारले छानविन थालेका कारण ९ महिनादेखि फोरजीको टेण्डर भएर पनि काम रोकिएको थियो । अब अख्तियारले मन्त्रालयलाई काम अघि बढाउन आवश्यक निर्णय लिने अधिकार दिएपछि मन्त्रालयले १२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने शर्तमा मात्र यसअघि ठेक्का पाएको ठेकेदारलाई काम अघि बढाउन दिने गरी प्रक्रिया चलाउन टेलिकमलाई भनेको छ ।

 

मन्त्री बास्कोटाले फोरजी सेवा बिस्तार गरिरहँदा चाँडै नै आउन लागेको फाइभजीलाई पनि ‘एडप्ट’ गर्न सक्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्ने शर्तसमेत थपेका छन् । यसको ठेक्का पनि हुवाबे र जेडटीईले पाएका छन् । एउटाले कोर र अर्कोले र्‍याउनको ठेक्का पाएकाले काम ढिला हुने भन्दै उनले दुवैको काम प्याकेजमा मिलाएर एकैपटक सक्ने गरी अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

 

अब एक साताभित्रै फोरजी सेवा विस्तारको काम शर्त बमोजिम अघि बढाउने गरी ठेक्का सम्झौता हुने उनले बताएका छन् । टेलिकम स्रोतका अनुसार, फोरजी सेवा सञ्चालनको ठेक्काका लागि दुईवटा चिनियाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा छन्- ‘जेडटीई’, ‘सीसीएसआई’ र ‘हुवावे’ ।

 

थ्रीजी सेवा सञ्चालनका लागि ‘कोर’ नामक प्रविधि पनि आवस्यक पर्छ । यसमा हुवावे आफै प्रत्यक्षरुपमा प्रतिस्पर्धामा सरिक भएको छ र ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको टेण्डर हालेको छ । जेडटीई ले चाहिँ यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँको टेण्डर हालेको छ ।

 

करीव २० अर्बको यो परियोजना एक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुनुपर्ने मन्त्रीको शर्तपछि टेलिकम र ठेकेदार दबावमा परेका छन् सीसीएसआइ हुवावेले खडा गरेको कम्पनी हो । हुवाबेले जिम्मा लिएको टुजी थ्रीजी सेवा र सिडिएमएमको परियोजनामा उसको खराब रेकर्ड भएकाले नयाँ कम्पनी खडा गरेको हो ।

 

नेपाल टेलिकमका अधिकांश ठूला परियोजना दुवै चिनिया कम्पनी हुवाबे र जेडटीईले ओगटेका छन् । जबकी यिनै कम्पनीले एनसेलका परियोजना समयमै सम्पन्न गरेका छन् । तर टेलिकमका परियोजना वर्षौं होल्ड हुनुमा राजनीतिक र टेलिकम नेतृत्वको कमजोरी देखिएको छ ।

 

फोरजी परियोजना पनि उनीहरुले २६ महिना लाग्ने बताएका छन् । तर मन्त्री बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा २६ महिना कुनै हालमा स्वीकार्य नहुने भन्दै १२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता हुने बताए ।अख्तियारले नै मन्त्रालयलाई जे गर्दा टेलिकम र सरकारको हित हुन्छ सोही बमोजिम गर्न भनिसकेकाले आफू यसमा कठोर भएको उनले बताए ।

 

यसै पनि अख्तियारमा मुद्दा परेर करीव एक वर्ष ढिला भएको परियोजना थप २ वर्ष ढिला हुँदा फाइभजीको बेला आइसक्छ । आफू अब फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि धेरै समय खर्च गर्ने पक्षमा नरहेको बास्कोटाले बताएका छन् ।

 

बिभिन्न बिचौलिया, स्वार्थ समूहहरु सक्रिय भएर राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाव दिए पनि आफू टेलिकम सुधार्ने सन्दर्भमा कठोर बनेको उनले बताए । ‘स्वार्थ समूह सलबलाउँदा रहेछन्, नेताहरुसम्म पुगेर कुरा पनि लाउँछन्, नेताहरुबाट दबाब पनि दिलाउँछन् तर म अलि छुच्चो मान्छे पनि हुँ, तर मेरो छुच्याइँ टेलिकमलाई फाइदा गराउनका लागि हो’ उनले भने ।

 

यसबीचमा ३२ करोड जरिवाना र करीव ३ अर्ब रुपैयाँ हर्जाना जोगाएर टेलिकमलाई करीव ४ अर्ब फाइदा गराएको उनको दावी छ । राजनीतिक नेतृत्वले कठोर भएर काम गराउने हो भने टेलिकम धेरै फाइदामा जाने उनले महशुस गरेका छन् । त्यसैले उनले फोरजी सेवा बिस्तारको परियोजना १४ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्न दुवै ठेकेदार कम्पनी र टेलिकम व्यवस्थापनलाई सँगै राखेर कुरा गर्दैछन् ।

 

एक वर्षअघि नै सेवा सञ्चालनमा आउनुको अर्थ हो, दुवै कम्पनीले प्रस्ताव गरेभन्दा एक वर्षअघि नै नेपाल टेलिकमले थप आम्दानी सुरु गर्छ । फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी ६ वर्षअघि नै गरिएको थियो ।

 

सन् २०१३ मा काम सुरु गरेर सन् २०१४ मा काम सम्पन्न गर्ने र सेवा सञ्चालनमा ल्याउने योजना धेरै ढिला भइसकेको छ ।

 

टेलिकमको यो ढिलाइको फाइदा निजी सेवा प्रदायकले लिएका छन् । उल्टै प्रिवारेन्टी चार्ज’ भन्दै २ अर्ब ५० करोड हुवाबेलाई दिने सम्झौता तत्कालीन टेलिकम नेतृत्व गरेपछि मन्त्री बास्कोटाले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई हटाएका थिए ।

 

परियोजना ढिला गर्ने र उल्टै टेलिकमलाई अर्बौं रुपैयाँ तिराउने सो सम्झौता कामिनीलाई हटाएसँगै रद्द खारेज भएको स्रोतले जनाएको छ । हुवाबेले अढाइ अर्ब रुपैयाँ त पाएननै उल्टै अरु काम पाउनका लागि वर्षौंदेखि ओगटेर बसेको टुजी र थ्रीजी सेवा फागुनभित्र सिध्याउने बाचा समेत गरेर काम धमाधम गरिरहेको छ ।

 

अब मन्त्री बास्कोटाले ठेक्का हुवाबे र जेडटीईले नै पाए पनि उनीहरुले इन्टरलिंक गरेर निर्धारित १४ महिनामा सबै ठाउँमा फोरजी बिस्तार सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । नत्र फरक प्रबिधिको फरक ठेक्का पाएका कम्पनीले वर्षौं लगाउने भएकाले इन्टरलिंकको शर्त राखिएको हो । इन्टरलिंक गर्दा लाग्ने रकम ठेक्का पाउने कम्पनीहरुले नै मिलेर तिर्नुपर्ने शर्त मन्त्री बास्कोटाले राखेका छन् ।

 

यदि उनको शर्त अनुसार भयो भने टेलिकमको फोरजी बिस्तार एक वर्षभित्रमा प्रायः सबै ठाउँमा भइसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।