काठमाडौ  । नेपाली कांग्रेसको महासमिति वैठक आजबाट राजधानीमा शुरु हुँदैछ । महासमितिमा पेश गरिने राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवेदन सामान्य परिमार्जन सहित केन्द्रीय समिति वैठकबाट पारित भएपनि नयाँ विधानको मस्यौदामा भने अझै पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । पार्टीभित्र गुटबन्दीका कारण विधान मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधानबारे केन्द्रीय समिति सदस्यहरु स्पष्ट रुपमा दुई धारमा प्रस्तुत भएका छन् । संस्थापन शेरबहादुर देउवा पक्ष र रामचन्द्र पौडेल पक्षवीच चर्को मतभेद देखिएको छ । दुई समूहबीच पार्टीको क्रियाशील सदस्यता, पदाधिकारीको संख्या, संसदीय समिति, अनुशासन समिति, एक व्यक्ति एक कार्यकारी पदलगायतका विषयमा चर्को मतभेद देखिएको छ ।

कृयाशील सदस्यता लिएर कांग्रेसमा कृयाशील नरहेका वा विदेशिएकालाई हटाउन चाहन्छ पौडेल पक्ष तर देउवा पक्ष त्यो मान्न तयार छैन । विधान मस्यौदा समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार ८५ बाट एक ३३ पुर्याउँदा पनि पदाधिकारीको संख्या यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । पौडेल समूहमा रहेका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पदाधिकारीको संख्या बढाउन प्रस्ताव ल्याएका छन् । सभापति वाहेक दुई जना उपसभापति, तीन जना महामन्त्री, चार जना सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष सहित ११ जना राख्नुपर्ने महामन्त्री कोइरालाको प्रस्ताव छ ।

संघीय संरचनाअनुरुप केन्द्रीय कार्य समितिको आकारसँगै पदाधिकारीसमेत बढाइनु पर्नेमा पौडेल पक्षको माग छ । तर देउवा पक्षले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै टिकट वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संसदीय समिति निर्माणको विषय पनि दुई समूहवीच विवाद देखिएको छ । मौजुदा विधानमा संसदीय समिति सभापति स्वयंमले चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी निर्माण भएको समिति सभापतिप्रति नै जवाफदेही हुने भएकाले टिकट वितरणमा समेत संस्थापन पक्षको प्रभाव देखिँदा देशैभरका नेतारकार्यकर्ताले न्यायको अनुभूति प्राप्त नगर्ने स्थिति आउने संस्थापन इतरको भनाइ छ ।

मुलुकका सातै प्रदेशवाट संकलित रायअनुसार संसदीय समिति र अनुशासन समिति समेत कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष मतवाट महाधिवेशनकै समयमा निर्वाचित गरिनुपर्ने पौडेल पक्षको माग छ ।

त्यस्तै पौडेल पक्ष एक व्यक्ति एक पदको पक्षमा देखिएको छ भने देउवा पक्ष सभापति देउवाको भूमिका खुम्च्याउन उक्त प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै त्यो मान्न तयार देखिएको छैन ।

दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा दुबैतिर प्रभावकारी भूमिका खेल्न गाह्रो हुने भएकाले एक ब्यक्ति एक कार्यकारी पद हुनु पर्ने तर्क पौडेल पक्षका छन् ।

विधानमा सहमति नजुटेको हुँदा आजबाट महासमितिको वैठक शुरु हुने भनिएता नामांकन मात्र गरेर भोलिपल्ट उद्घाटन गर्ने बताइएको छ । सहमति नजुटेमा फरक मतसहितको विधानको मस्यौदा लिएर महासमिति वैठकमा प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा पौडेल पक्ष पुगेको बुझिएको छ ।

सहमति नजुटेको अवस्थामा महासमितिमा दुई वटा विधान प्रस्तुत हुने भएकाले त्यसले स्पष्ट गुटबन्दीको सन्देश जाने भन्दै दोस्रो तहका नेताहरु सहमतिमा जोड दिइरहेका छन् । पदाधिकारी बढ्दा दुई जना उपसभापति, तीन जना महामन्त्री, चार जना सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी ११ जना पदाधिकारी हुने छन् । यसमा विभिन्न जाति, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

विधान कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुबीच मतभिन्नता बढेपछि महासमिति वैठकमा त्यसको प्रतिविम्व देखिने छ । पार्टीमा बढेको गुटबन्दी अन्त्य गर्न र तीन तहको चुनावमा भएको पराजयबारे समीक्षा गर्ने भनिएपनि वस्तुपरक ढंगले छलफल, वहस र समीक्षा भएको पाइदैन । सवैले आआफ्नो डम्फु बजाइरहेका छन् र महासमिति वैठकमा पनि त्यही हुने देखिएको छ ।

महासमितिमा हिन्दु राष्ट्रले प्रवेश पाउने

नेपाली कांग्रेसमा धर्मको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइरालाले नै महासमिति वैठकमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने विषयमा वहस गरिने बताएका छन् । तर धर्म निरपेक्षताका पक्षधरहरुका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पार्टीमा धर्मको वहस ल्याउनै नहुने तर्क गर्छन् ।

कांग्रेसका अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै महामन्त्री शशांकको अभिव्यक्तिको समर्थन गरेका छन् । कतिपय मुद्दामा कोइराला परिवारका प्रकाश कोइराला, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला आदि मात्र होइन, मातृकाप्रसाद कोइरालाका छोरा कमलप्रसाद कोइराला (वामपन्थी नेता) पनि धारणा मिल्छ ।

कोइरालाहरुले विभिन्न लेख, अन्तर्वार्तामा ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयता जस्ता विषय नउठेको तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा राजाको जेठो छोरा वा छोरी जो भएपनि राजगद्दीमा बस्न पाउने कानून बनाइएको थियो भन्ने उनीहरुको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसले सम्वैधानिक राजतन्त्रको विषय सोझै उठाउने साहस नगरेपनि हिन्दु राष्ट्रको मान्यता स्थापित गराउन भने कोइरालालगायत धेर नेता लागि परेका छन् ।

राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन भन्दै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइएको छ । तर राजनीतिक विश्लेषकहरु धर्म र रिलिजनलाई एउटै अर्थमा हेर्न नहुने बताँछन् । प्राचिन धर्मशास्त्रहरुले राजधर्मको व्याख्या गर्दै देशको सिमानाको रक्षा गर्ने, सबैलाई न्याय दिने, सुरक्षा अंगहरुलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने र जनतालाई खुशी पार्नुपर्ने राष्ट्रको परम धर्म हो भनेका छन् । ऋग्बेदमा समेत राजधर्मको प्रशंग आउँछ । तर त्यो भनेको पश्चिमा राष्ट्रको जस्तो ‘रिलिजन’ होइन । रिलिजनले आस्था वा सम्प्रदाय मात्र बुझाउँछ भने धर्म भनेको कर्तव्य हो भन्ने हाम्रो प्राचीन मान्यता रहेको छ । त्यसैले सेना वा शिक्षकलगायत सवैका आआफ्ना धर्म हुन्छन् भन्ने मान्यता छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धमा देखिएको चेतनाले नेपालमा मासिदै गएको प्राचिन धर्म र संस्कृति एवं परम्पराप्रति जागरुक बनाउन सक्ने नेताहरुको ठम्याइ छ । कांग्रेसले मान्दै आएको धर्म र पार्टी नीतिको मर्मविपरित कम्युनिष्टको एजेन्डामा हिडेपछि धेरै पुराना कांग्रेसी नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् भने लाखौ कार्यकर्ता र जनताहरु पनि कांग्रेसप्रति क्रुद्ध बनेका छन् ।  कांग्रेसको महासमिति वैठकमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डाले प्रवेश पाएमा यो पारित हुनेमा दुईमत छैन । यसले पार्टीलाई कम्युनिष्ट भन्दा फरक पहिचान दिने र लाखौ मतदाता बढाउने कांग्रेसका पुराना नेताहरुको भनाइ छ । कांग्रेसले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने नीति लिए भने आगामी निर्वाचनमा वहुमत ल्याउने र कम्युनिष्टको कन्तविजोग हुने एक वृद्ध कांग्रेस नेताको विश्लेषण छ ।

तर हजारौं गैरसरकारी संस्था र सयौं आईएनजिओले हिन्दु र वौद्धलगायतका प्राचिन धर्मलाई प्रहार गरिरहेको र त्यसका लागि आएको दानापानी कांग्रेसका नेताहरुले समेत उपभोग गरिरहेकाले हिन्दु राष्ट्रको वहसे पार्टी भित्र प्रवेश नपाउने हो कि भन्ने आशंका पनि ती नेताले गरेका छन् ।