काठमाडौ माघ २८ । अहिले नेपालमा मौलाउदै गएको भ्रष्टाचारको विषयले निकै बजार तताएको छ । यसै विषयलाई लिएर कांग्रेसले बखेडा निकालिरहेको छ । यस्तै पार्टी भित्र पनि आलोचन भईरहेको छ । यसलाई चिर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खर एक अन्तरर्वातामा भनेका छन् अब भ्रष्टचारीलाई उधुम मच्चाउने खालको कारबाही गर्छु । त्यसको लागि आफू गहन रुपमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । हेरौ हिमालखबर पत्रिकाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिएको अन्तर्वार्ताको संपादित अंश :

पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०७२–७३ सालको ९ महीना र अहिलेको एक वर्ष आफ्ना दुई कार्यकालको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ?

म त्यति धेरै फरक त पाउँदिनँ तर जिम्मेवारीहरू भने फरक छन् । पहिलो कार्यकालमा भर्खरै बनेको संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती बन्यो– नाकाबन्दी । नाकाबन्दीको हलचलमै केही महीना बिते । दृढ अडान सहितको दृष्टिकोण मार्फत सम्मान पाउने गरिको कूटनीतिक प्रयास र नीति बनाएर अगाडि बढ्दा अरु धेरै काम गर्ने समय नै भएन ।

यद्यपि हामीले काम गर्यौं । हाम्रो नीति कार्यक्रम तथा बजेट साक्षी छ । मधेशको नारा लगाऔं या पहाडको होस, गरीबको होस् या महिलाको– बजेट र नीति योजनाले सबैलाई सम्बोधन गरेका थिए । तर सरकारलाई काम गर्न दिइएन । असफल बनाइयो ।

यसमा अरु कारण थिएन । मेरो नेतृत्वमै देश विकास हुने खतरा लाग्यो कतिलाई । लोकप्रिय हुने भयो भन्ने डर पैदा भयो । अहिले पनि भइरहेको त्यही हो । हिजो देश विकास हुने खतरा मात्रै लागेको थियो उनीहरूलाई, अहिले चाहिं देश विकास हुने नै भयो भनेर तर्सिएका छन् ।

अहिले हामीले संविधानले भनेका संघीय संरचना निर्माण गर्नुपर्‍यो, संरचनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्‍यो । कानूनहरू बनाउनुपर्‍यो । कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्‍यो । मैले छाडेपछिको दुई वर्ष त कानून निर्माण सम्बन्धी केही काम नै भएनछ । अहिले आएर ती सबै काम गर्नुपरेको छ । कर्मचारी समायोजनका काम गर्नुपर्‍यो ।

सरकारले गरेका कामहरू किन महसूस भइरहेको छैन त ?

अहिले काम भइरहेको नदेख्नेले कहिल्यै देख्दैनन् । न पुल बनेको देख्छन् न बाटो बनेको । सामाजिक सुरक्षामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि औपचारिक सरह गरिएको छ, देख्दैनन् । सामाजिक सुधारको सन्दर्भमा, समानताको सन्दर्भमा, न्यायको सन्दर्भमा जे भएको छ, त्यो पनि देख्दैनन् ।

पहिलो कार्यकालमा मलाई नाकाबन्दी विरुद्ध लडेर राष्ट्रवादको छवि बनाएर, त्यही नाराको आडमा लोकप्रिय भएको भन्ने गलत व्याख्या गरिएको पाउँछु । यस्तो देखाइन्छ कि मानिलिऊँ, त्यो मैद्वारा सिर्जित कृत्रिम परिस्थिति थियो, जसमा म केवल अभिनय गरिराखेको थिएँ । देशप्रेमलाई नाटकीय लाभ–हानिका रुपमा परिभाषित गर्न खोजियो ।

अहिले तिनै व्याख्याकारहरू भन्छन्, ‘त्यतिखेर राम्रो काम गरेको थियो, लोकप्रिय थियो ।’ नक्कली राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, आडम्बरी राष्ट्रवाद, भनेर त्यतिबेला विरोध गर्ने यी तिनै हुन्, जो बरोबर मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकारको स्मरण गर्छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, जो आज मैले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको विरोध गरिरहेका छन्, तिनले त्यतिबेला पनि विरोध नै गरेका थिए ।

मैले गृहमन्त्री होस् या परराष्ट्र मन्त्री हुँदा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान लगायत धेरै महत्वपूर्ण कामहरू देखिने गरी गरेको थिएँ । अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रियता र विकास निर्माणमा लागिपरेकै छु । अहिलेको विरोध सरकारको नीति, दृष्टिकोण नभएर, काम गर्न नसकेर, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव नबढेर, बिग्रिएर होइन । काम देखेर सहिनसक्नु, खपिनसक्नु भएर हो । आत्तिएकै कारण विरोध भइरहेको हो ।

त्यसो भए आत्तिने चाहिं को हुन् ?

देखिरहनु भएकै छ नि, भर्खरै सञ्चारमाध्यममा भारतीय खेलाडी, कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने पत्रको सन्दर्भको कुरा आयो । जबकि यसबारे कुनै निर्णय नै भएको छैन । तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धुमिल पार्न कसरी परिस्थितिहरूलाई उक्साइँदैछ । मदिरा विरुद्ध सरकार उभियो भनियो, खै त कुनै कानून ? खै त संसदमा बहस भएको ? ‘नेपाल जस्तो देशमा सदाचार नियम ’ भनेर उधुम मच्चाइयो ।

केही व्यक्तिहरू त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मै पुगे– ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो’ भन्दै । माइतीघरमा आमसभा गर्न पाइएन त लोकतन्त्र नै समाप्त भयो भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू रुवावासी गर्ने माहोल बन्यो– ‘लोकतन्त्रका खातिर ’ कहिले लड्नुभयो उहाँहरू लोकतन्त्रका खातिर रु हामी हौं, लोकतन्त्रका लागि लड्ने । थितियुक्त, सुसंगत, परिष्कृत, परिमार्जित लोकतन्त्र हाम्रो ‘बिजनेस’ होइन, आदर्श हो– जसका लागि हामीले जीवन समर्पण गरेका छौं ।

तपाईंकै बुझाइमा, यो नेपाली समाजको कस्तो मनोविज्ञानको उपज हो ?

नेपाली समाज कहाँ छ र विरोधमा रु अलिकति मान्छे जो हल्ला गरिरहेछन् तिनै हुन् र नेपाली समाज रु जुन झूट, भ्रम र जनता अलमल्याउने कुरा भइरहेको छ, ती जनताको तहबाट आएकै होइनन् ।

यस्ता हल्लाहरूको प्रभाव निर्णायक तह (जनता) मा पथ्र्यो भने न अस्तिको निर्वाचनमा त्यस्तो परिणाम आउँथ्यो, न म नै यहाँ हुन्थें । त्यसैले यो समाजको नभई ‘केही’ को हल्ला हो । मेरो कुरा नपत्याउने हो भने पनि ठीकै छ, फेरि चुनाव आइहाल्छ, रोक्न सके भयो नि त ।

वास्तवमा जनताले कुरा बुझेका छन् । उनीहरूले बुझेका छन्, यत्रो वर्ष गरीब रहेको देश यही सरकारले एक वर्षमा बनाएको होइन । बरु, एक वर्षमा गरीबी निवारणतर्फ, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने सन्दर्भमा, युवालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा के कति काम भएको छ जनताले स्पष्ट देखेका छन् ।

मैले अघिल्लो कार्यकालमा नै झोलुङ्गे पुल मार्फत तुइन विस्थापनको काम थालें । सरकार ढलेसँगै त्यो रोकियो । तर, अब तुइनको समस्या छैन । तुइनबारे फिल्म खिच्नेहरूले छिटै खिचे हुन्छ । किनभने, तुइन इतिहास बन्नेछ । म प्रष्ट भन्छु– हामी देश बदल्छौं । परिस्थिति बदल्छौं । हामी जनचाहना अनुकूलको समाज बनाउँछौं । तीव्र गतिले ।

भनेपछि, विरोधको यो स्वर राजनीतिक रुपमा विपक्षीहरूको मात्र होइन ?

विपक्षीहरूको त हो नै । वास्तवमा यो ‘आइडियोलोजिकल बायसनेस’ पनि हो । ‘आइडियोलोजिकल प्रेजुडिसेस ।’ मैले डावोसमा त्यतिकै भनेको होइन । हिजो भएका कुकामका लागि आजको सरकारको आलोचना रु यस्तो पनि हुन्छ रु बरु हामी हिजोका गल्ती सच्याउँदैछौं । अहिलेसम्मका शासकहरूले देशलाई गरीब बनाए । गरीबीको त्यही तस्वीर खिचेर सरकारलाई ‘अनपपुलर’ बनाउने काम भइरहेको छ ।

कार्यकालको एक वर्षको उपलब्धि र कार्यसम्पादन समग्रमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

पहिलो त विल्कुलै नयाँ प्रणाली, नयाँ परिपाटी र नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी लाग्यौं । यही नयाँ प्रणालीभित्रै संविधानसँग असहमत र अस्वीकार गर्नेहरूलाई समेत सँगै लिएर हिंडन सकिएको छ । हामीकहाँ हिजोको जस्तो संसदीय ‘वेस्टमिन्स्टर’ भन्दा थप विशेषता सहितको सर्वथा नयाँ प्रणाली छ । हाम्रो अहिलेको प्रणाली भित्र संघीयता, तीन तहका सरकार र शक्तिपृथकीकरण मात्रै होइन– सहभागिता र समावेशिता पनि अटाएको छ ।

हाम्रो जस्तो बहुजातीय र विविधतायुक्त मुलुकले अपनाएको नयाँ प्रणालीभित्र वेस्टमिन्स्टरको जस्तै संसदीय प्रणाली पनि छ, ‘बाइक्यामेरल’ (दुई सदनात्मक) व्यवस्था पनि छ । संसदीय प्रणालीमा जित्नेले सरकार सञ्चालन गर्छ । जबकि यहाँ समानुपातिक प्रणाली पनि छ, संसदीय प्रणाली भनेको समानुपातिक प्रणाली होइन ।

यस्तो परिस्थितिमा नयाँ संविधानले ल्याएका संरचनागत प्रणालीगत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्‍यो । एक वर्षभित्र यति सहजै संरचनागत सञ्चालन, त्यसको कारुणिक र व्यावहारिक पक्ष, पूर्वाधार, भौतिक संरचना तयार गर्नुपर्‍यो । शक्तिको बाँडफाँड, काम र जिम्मेवारीको व्यवस्थापन, कार्यान्वयनका लागि अध्ययन र कानून बनाउन गृहकार्य गर्नुपर्‍यो ।

स्थानीय तहसम्म ‘पावर डिभोलुसन (शक्ति हस्तान्तरण)’ भएको छ । तर त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने ? यो सजिलो कुरा होइन । पहिले एउटा मात्रै सरकार थियो, अहिले ७५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र एक संघीय सरकार छ । ७६१ वटा विभिन्न तहका सरकार तालमेलयुक्त ढङ्गले सञ्चालन हुनु सजिलो कुरा होइन । तर हामीले सहज व्यवस्था गर्‍यौं ।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा असाधारण ढङ्गले हामी लागिरहेका छौं । धारा १६ देखि ४८ सम्मको मौलिक हकमध्ये ४७ र ४८ कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् ।

यी कानून संविधान बनेको तीन वर्षभित्र अर्थात् ३ असोज २०७५ सम्म बनाइसक्नुपथ्र्यो । तर, ३ फागुन २०७४ मा म जब दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएँ, त्यतिबेला कानूनको मस्यौदा समेत थिएन । तर पनि सबै कानून त बने । अब संसदीय निर्वाचनको एक वर्ष भित्रै बनाइसक्नुपर्ने कानूनहरू २१ फागुनभित्रै सक्नुपर्नेछ । यी काम पनि लगभग सकिएका छन् ।

केही पनि नभएको अवस्थामा आएर यतिसम्म गर्नुले देखिन्छ, हामी ठीक गरिरहेका छौं । यो आश्चर्यजनक सक्रियता हो । वास्तवमा यी काम नै आगामी दिनका पूर्वाधार हुन्, खम्बा हुन् ।

अनि विकास निर्माण नि ?

एक वर्षमा कति बाटो, पुल, झोलुङ्गे पुल बने ? कति विमानस्थलको स्तरोन्नति भयो ? म धेरै वर्णन गर्न चाहन्नँ । खोज पत्रकारिता गर्नुहुन्छ नि तपाईंहरू । तुलना गरेर देखाइदिनुस् ।

विकास वा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मुलुकमा नयाँ युगको शुरुआत भएको छ । चीनसँग बाटो खोल्यौं हामीले । प्रोटोकल पनि तयार पार्यौं । यसले नेपाललाई बेग्लै उँचाइमा पुर्‍याएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धले पनि नयाँ उँचाइ पाएको छ । हिजो (भारततर्फ) बाटो बनोस् कि बाँध– नेपाली भूमि डुबानमा पर्‍यापर्‍यै थियो । सरकार बोल्न सक्दैनथ्यो । यसबारे बोल्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रुपमै भनें । सर्वे टोलीहरू पठाइएको छ । आउँदो वर्षायामभन्दा अगाडि नै डुबानको समस्या अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छु । र, सहमति पनि भएको छ ।

जलमार्ग त हाम्रो कल्पनामा पनि थिएन । तर मैले पानीजहाजको कुरा गरें । केही टिप्पणीकारहरूले मजाकमा उडाउन खोजे । तर, यसबारे त २०२७ सालमै केही काम भइसकेको रहेछ । तर ‘इनल्याण्ड वाटरवेज’ अर्थात् नदीको बाटो भएर वा भनौं नदीको पानी बाटोहरूमा प्रयोग गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेन ।

हामीले अध्ययन गरेका छौं– समुद्रसम्म पुग्न पनि अब जलमार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ । परिकल्पना बाहिरको कुरो अब हुन्छ । हामी स्याटेलाइट पनि आफ्नै बनाउँदैछौं । त्यसो गर्न सके हामी ‘आईटी ब्लकेड’ मा पर्दैनौं । आत्मनिर्भर हुन्छौं ।

मजाक बनेको जलमार्ग, रेलमार्ग नै हाम्रो आवश्यकता हो भनेर कसरी अनुभूत भयो ?

अस्ति डावोस गएँ । त्यहाँको तापक्रम माइनस १७ १८ डिग्री सेल्सियस थियो । केही मिटर बाक्लो हिउँ जमेको थियो । नुन हालेर बाटा मात्रै खुला पारिएका थिए । त्यस्तो ठाउँमा शहर चलेका छन् । कारोबार, उद्योग धन्दा, जीवन चलेका छन् । आम्दानी पनि राम्रो ।

केही उच्च हिमाली भेग बाहेक हाम्रो देश त अत्यन्त उर्वर छ । खनिज छन् । तर, पनि देश गरीब छ । अरब मुलुकमा चाहिं खाद्यान्नको अभाव नहुने, हामीकहाँ चाहिं भोकमरीको समस्या हुने ? यो हुनुपर्ने कुरै होइन । शासकीय कुरीति, षड्यन्त्र, स्वार्थ, अव्यवस्थाले यस्तो अवस्था बनाएको हो । मजाक त यो हो नि, यस्तो मजाकमा देशलाई पुर्‍याउने ?

देशको सम्पूर्ण सम्भावना प्रयोग गरेर क्रियाशील जनशक्तिको प्रयोग गरी देश समृद्ध बनाऔं, बनाउन सकिन्छ भन्दा कतिपयलाई यत्रो आपत्विपत् किन परेको ? एक जनाले भने– ‘हामीले डेमोक्रेसी ल्याएको के यही दिन देख्नका लागि हो ?’ म भन्छु, ‘पक्कै होइन, उहाँले डेमोक्रेसी ल्याएको आफ्नो लुटतन्त्र कायम गर्न थियो ।’ तर, अब यहाँ वास्तविक लोकतन्त्र चल्छ । लुटतन्त्र चल्दैन ।

म लोकतन्त्रलाई यसरी प्रयोग गर्दिनँ कि तपाईं मसँग कुस्ती खेल्न आउनु परोस्, या अपमानित भएर बस्नुपरोस् । अहिले त वाक्स्वतन्त्रताका नाममा तथानाम भन्ने, सुन्नुपर्नेले बेइज्जती महसूस गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्काको चरित्रहत्या गर्ने, असभ्यता देखाउने त अपराध हो । अनि मैले तपाईं अपराध गर्दै हुनुहुन्छ नभन्ने ? अहिले समाजलाई लचकदार बनाउने, जोड्ने, गोडमेल गराउनेहरूमाथि नै हमला गर्ने, अमानवीयतातर्फ समाजलाई धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ ।

यति ‘ठूल्ठूला सपना’ देखाउने प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा चाहिं यथेष्ट लगानी आएन भन्ने टिप्पणीप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

यहाँ अधिनायकवाद छ, लगानीमैत्री वातावरण छैन, यस्तो छ, उस्तो छ भनेर भ्रम फैलाउन संगठित प्रयास भएको छ । यहाँका राजनीतिक पार्टीले ‘विदेशीहरू यहाँ आउन सक्ने वातावरण छैन, सुरक्षा छैन’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्छन् ।

यस्ता शक्तिहरूले हिंसामा उद्यत, चरम लुटपाट र धम्क्याएर पैसा उठाउने विप्लवको पार्टीको विरोध गरेको सुन्नुभएको छ ? छैन । उनीहरू त म जे भन्छु, त्यसैको विरोध गर्न पछि लागेका छन् । म उनीहरूसँग बहस गरिराख्न चाहन्नँ । किनकि ‘दिस इज वेस्ट अफ टाइम’ ।

संविधान कार्यान्वयन, कानून निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमै तपाईंको एक वर्ष बित्यो, सरकारसँग आगामी वर्षका लागि के कस्ता योजना छन् ?

यो वर्ष हामीले ‘ग्लिम्प्स् अफ फ्यूचर (भविष्यको झलक)’ देख्यौं, ‘फाउण्डेसन फर फ्यूचर (भविष्यका लागि आधार)’, हाल्यौं, ‘पिल्लर्स फर फ्यूचर (भविष्यका लागि स्तम्भ)’, उठायौं । ‘डिरेक्सन फर फ्यूचर (भविष्यको दिशा)’ देखायौं । त्यसैले हामीले भन्यौं, यो आधार वर्ष हो । सुशासन र विकास हाम्रो आगामी वर्षको योजना हो । भ्रष्टमाथि उधुम कारबाही हुन्छ । अहिले म त्यसैको अध्ययन गरिरहेको छु ।

भ्रष्टाचारीको अनुहार होइन, व्यवहार हेरेर कारबाही गर्छु भन्दा पनि ‘अनुहार नहेरेर कारबाही गर्दा जोकोही भ्रष्टाचारीको सूचीमा पर्ने भयो’ भनी विरोध गरे । यस्तो लाग्छ, केही मानिसले मेरो विरोध गर्न कसम खाएरै लागिपरेका छन् । तर हाम्रो संकल्प छ, देश बनाउने । हिमालखबर पत्रिकाबाट