काठमाडौं –  सरकारले सहर व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले व्यवस्थित र बस्न लायक सहर निर्माणका लागि नयाँ नीति बनाउन लागेको हो । सहरी नीति विगतमा थियो तर, त्यसमा संघिय सरकारको उपस्थिति थपिएका कारण त्यसलाई पूर्ण संसोधन गर्न लागिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त नीति परिमार्जनका लागि समिति समेत गठन गरिसकेको छ ।

सहरी विकासको नीति परिमार्जन तथा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त नीतिमा परिमार्जनका लागि काम अघि बढाइएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । यसका साथै सहरी विकास मन्त्रालयले भवन ऐनको समेत परिमार्जनका लागि काम अघि बढाएको छ । भवन आचार संहिताका लागि प्रविधिकहरुलाई काम सुम्पिएको उनले बताए । यसमा एउटा घर कति क्षेत्रफलमा बन्नु पर्ने त्यसका लागि कति निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने लगायतका विषय थपिने दवाडीले बताए । उनले हाल उक्त ऐनमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेस गरिएको जानकारी दिए । ‘यस विषयमा पहिलो चरणको छलफल भएको छ, अन्य जानकारी ‘ड्राफ्ट’ आएपछि मात्र बताउन सकिनेछ,’ दवाडीले भने ।

भवन ऐन २०५५ हालसम्म लागु छ भने सो ऐनलाई परिमार्जन गरिन लागेको हो । सरकारका पूर्वसचिव तथा साझा पार्टीका नेता किशोर थापाका अनुसार सहरी विकास नीतिले सरकारले प्रदेश तथा स्थानिय स्तरमा बन्ने सहरको व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने छ । यो नीतिले समग्र नेपालको सहरीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउने थापाले बताए ।

‘कुन सहर कसले बनाउने भन्ने बिषय महानगर र नगरपालिकामा भर पर्छ, तर यो नीतिले स्थानीय तथा प्रदेशलाई सहर व्यवस्थित बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ,’ थापाले भने । काठमाडौंमा योजनाबद्धरुपमा सहरको विकास हुन सकेको छैन । उपत्यकामा बन्ने भनिएका ४ वटा नयाँ सहरका लागि योजना बनाइए पनि अन्य वस्तीहरु भने सामान्य घर निर्माण र अव्यवस्थित बसोबास कै रुपमा रहेका छन् ।

‘नगरपालीकाहरु घरको मात्र नक्सा पास गर्छन् तर, समग्र सहरको नक्सा बनाउने र पास गर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन । प्रचिन सहरहरु ब्यवस्थित थिए । तर, तिनलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको छ,’ थापा बताउँछन् । उनी सहर भन्नाले घर र वस्ती मात्र नभई बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रंगशाला लगायतका पूर्वाधारहरु समेतको समष्टिगत स्वरुप हो भनेर बुझ्नु पर्ने बताउँछन् ।

त्यसको सानो उदाहरण काँडाघारी र भैसिपाटीमा रहेको तर, ति भने समग्र सहर नभएर सहरको सानो हिस्सा मात्र भएको थापाको भनाई छ । अझै पनि काठमाडौंलाई ब्यवस्थित गर्दै लैजान सकिने तर, त्यसका लागि अहिलेको जस्तो एकथरिले पाइपमात्र खन्ने, अर्काले ढलमात्र बिछ्याउने, अनी झन् अर्कोले सडक बनाउने जस्तो भद्रगोल पारा भने परिर्वतन गर्नुपर्ने पूर्व सचिव थापाको बुझाई छ ।