मुख्य खबर

चेपाङ आदिवासी जनतामाथि भएको बर्बर दमन र क्रुर हत्या सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण

  • आर्थिक प्लस संवाददाता

    २०७७ श्रावण १२ गते, सोमबार २३:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं – चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नं। २ का राजकुमार चेपाङ, सन्तोष ९सन्तलाल० चेपाङ, दिलमाया चेपाङ, माया राई, पुन चेपाङ, कान्छा चेपाङ, नीरज मगरलगायतलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटिएका नेपाली सेनाले सम्वत् २०७७ साउन १ गते नियन्त्रणमा लिई अमानवीय दुव्र्यव्यहार, क्रुर र बर्बर यातना दिएको र सोको कारण २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु समेत भएको तथा मादी नगरपालिका वडा नं। ९ कुसुमखोलामा बसोबास गर्दै आएका चेपाङ आदिवासी जनताको घरहरूमा सम्वत् २०७७ साउन ४ गते अमानवीय क्रुर दानवीय व्यवहार प्रकट गर्दै निकुञ्जबाट खटिएका सुरक्षकर्मी र कर्मचारीहरूको टोलीले आगजनी गर्ने र हात्ती लगाएर भत्काउँदै उठीबास लगाएको घटनाप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसखाले बाँच्न पाउने अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको मानवअधिकार विरोधी अमानवीय, कारुणिक, दानवीय, अत्याचार, क्रुर, दमन, जघन्य हत्याको घटनाप्रति महासंघ घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।

 

राज्यसरकार, सत्ता र शक्तिको आडमा गैंडा, हात्तीलगायत जङ्गली जनावरहरू मार्ने र वन्यजन्तु तस्करी गर्नेलाई राज्यसरकार र त्यसका संयन्त्रहरूले उन्मुक्ति दिने तर सदिऔँदेखि भूमि ९जल, जङ्गल र जमिन०, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतमा जनजीविका चलाउँदै आएका र संरक्षण, सम्वद्र्धन, सदुपयोग गर्दै आएका प्रकृतिप्रेमी आदिवासी र स्थानीय जनतामाथि निरन्तर भइरहेको बर्बर दमन र हत्या गर्ने कार्य कदापि क्षम्य हुन सक्दैन । यस घट्नाले चेपाङ आदिवासी भएकै कारण नेपाली राज्य सत्ताको चरम विभेदकारी मुलुकी ऐनमा झैँ एकलकाँटे जातीयरनश्लीय चरित्र प्रकट भएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ । यस घटनामा सङ्लग्न जोसुकैलाई कानूनबमोजिम कडा भन्दा कडा कार्बाही गर्न गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित संयन्त्ररनिकायलाई महासंघ जोड्दार आग्रह गर्दछ ।

 

विविधतापूर्ण नेपाली जनताको त्याग, योगदान र बलिदानले स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि राजतन्त्रकालीन, राणाकालीन, पञ्चायतकालीन शासन व्यवस्थाको झल्को दिने गरी सत्ता, बन्दुक र बर्दीको उन्माद्ले लठ्ठिएर विश्व जगत्मा नेपाल देशको शिर झुक्याउने र लज्जित बनाउने जघन्य अपराधीलाई सरकार र सम्बन्धित संयन्त्रले कार्बाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा न्याय, समानता, मानवअधिकार पक्षधर नेपालका आदिवासीलगायत सम्पूर्ण नेपाली जनता आन्दोलित हुने स्पष्ट पार्दछौं ।

 

नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ० महासन्धि नं। १६९ तथा आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूको वैयक्तिक र सामूहिक अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको स्पष्ट छ ।

 

यस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सम्वत् २०७७ साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत यस घटनाबारे आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेकोप्रति आयोगलाई महासंघ धन्यवाद प्रकट गर्दछ । कानूनी राज्यको पक्षधरता र मानवअधिकारको रक्षार्थका लागि निरन्तर योगदान गर्दै आइरहेको आयोगलाई महासंघको तर्फबाट देहायबमोजिम विशेष आग्रह गर्दछौंस्

१० सेनाको क्रुर र बर्बरतापूर्ण कुटाइका कारण मृत्यु भएका राजकुमार चेपाङको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित परिवारको गास, बास, कपासको दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि आयोगको तर्फबाट पनि सरकार र सम्बन्धित निकायमा पहल गरियोस्,

 

२० मादी नगरपालिका, कुसुमखोलाका चेपाङहरूसँग विना दबाबपूर्ण स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मञ्जुरीरस्वीकृतिमा तत्काल संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूबमोजिम बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्दै खाद्य सुरक्षाको हक र आवासको हक सुनिश्चित गर्न गराउन आयोगको तर्फबाट सरकार र सम्बन्धित निकायमा अविलम्ब पहल गरियोस्,

 

३० घट्नामा सङ्लग्न दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कार्बाहीका लागि गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् र उपचारत घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका लागि आयोगको तर्फबाट पनि सम्बन्धितमा ध्यानाकर्षण गराइयोस्,

४० चितवनको राप्ती नगरपालिका–२ का २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको जघन्य हत्या र सन्तोष ९सन्तलाल० चेपाङ, दिलमाया चेपाङ, माया राई, पुन चेपाङ, कान्छा चेपाङ, नीरज मगरामाथि नेपाली सेनाले गरेको दुव्र्यवहार, अत्याचार र बर्बर क्रुर दमनको घटना तथा मादी नगरपालिका–९ कुसुमखोलाका चेपाङहरूको घर जलाउने र हात्ती लगाएर घर भत्काउने घट्नामा सङ्लग्न सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूमाथि निष्पक्ष र अधिकारसम्पन्न उच्च स्तरीय अध्ययनरअनुसन्धान कार्यदल गठन गरेर सत्यतथ्य बुझ्न अविलम्ब खटाइयोस् सो कार्यदलमा आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र चेपाङहरूको साझा संस्था नेपाल चेपाङ संघको प्रतिनिधि अनिवार्य सङ्लग्न गराइयोस्,

५० आयोगको तर्फबाट नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई बोलाएर वा बैठक आह्वान गरेर घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न गराउन पहलकदमी र आग्रह गरियोस्

६० मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन भएको यसखाले घट्नालाई आगामी दिनमा बाँच्न पाउने मानवअधिकारको रक्षा, सम्वद्र्धन र प्रर्वद्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार क्षेत्रका संयन्त्रहरूमा समेत गम्भीरतापूर्वक उठाइयोस् वा दर्ज गरियोस् ताकि यसखाले घटना आगामी दिनमा न्युनीकरण होस् साथै यसखाले घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन कार्ययोजनासहित आयोगको तर्फबाट अविलम्ब कार्य थालनी होस्,

अन्त्यमा, जुनसुकै महामारी सङ्कटको अवस्थामा आदिवासीलगायत सीमान्तकृत–बहिष्कृत वर्ग, जाति, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रका समुदायहरूलाई सबभन्दा बढी असर पर्ने, उनीहरूमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै सरकार र सम्बन्धित निकायले झन्

गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जनताकै करबाट तलब भत्ता खाने बर्दीधारीहरूबाट उल्टै कोभिड–१९को सङ्कटमा जघन्य अपराध गर्ने यसखाले कार्य कदापि क्षम्य र न्यायोचित हुन सक्दैन । राज्यसरकार र संयन्त्रहरूद्वारा आदिवासी जनतामाथि भइरहेको विभेदको यो अर्को निरन्तरता हो । तसर्थ, यसखाले अमानवीय, क्रुर, बर्बर दमन, जघन्य अपराधका विरुद्ध र मानवअधिकारको पक्षमा आ–आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाउन र आन्दोलित हुन महासंघ न्यायप्रेमी सम्पूर्ण जनतामा विशेष आग्रह गर्दछ ।

http://noc.org.np/