काठमाडौं । नेपालमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विविध विषयवस्तु्हरुमा संस्थागत सुझावहरु अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

सिविफिनले बजेटका लागि सुझाव दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था दिइनुपर्ने, स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मूक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भिœयाउदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाइ न्यूनतम ८ लाख पु¥याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्टरुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिइएको छ ।

आगामी बजेटका लागि सिविफिनले विप्रेषणलाई व्यवस्थित तवरले बैंकिङ च्यानलमार्फत भिœयाउनका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनु पर्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्व छुट्याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने र पूँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीहरुको विकास एवं विस्तार गर्दै स्वदेशी मौलिक वस्तुहरुको उत्पादनमा लगाइने आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामाग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा वृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।