काठमाडौं । विश्वमा पछिल्लो तीन दशकमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास भएको एउटा महत्वपूर्ण विषय सूचना प्रविधि हो । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग, रोजगार, लगायतका क्षेत्रमा नेपालले विकास गर्न नसकेतापनि आयातित प्रविधिको प्रयोगमा भने नेपालले पनि फड्को मार्न थालेको छ । कार्यालयका कामहरुलाई कागजी प्रकृयामार्फत गर्ने विधि नटुंगिएपनि केही सरकारी कार्यालयहरुले भने पूर्ण डिजिटल अभ्यासतर्फ आँफूलाई उन्मुख गराउन थालेका छन् ।

सरकारी कार्यालयहरुको सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरुलाई सुरक्षित तवरले भण्डारण र सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी क्लाउडको स्थापना गरिएको छ । सो क्लाउडले सरकारी निकायका वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेसनहरु सर्भरमा होस्ट गर्न, भण्डारण र ब्याकअपको काम गर्छ । सो क्लाउडले भर्चुअल रुपमा सिपियु, र्याम, स्टोरेज, पब्लिक आइपी लगायतका रिसोर्सहरु उपलब्ध गराउने काम गर्छ ।

सूचना तथा प्रविधि विभागले विकासन्युजलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १ सय ३५ वटा स्थानीय तहहरु केन्द्रीय जी–क्लाउडमा जोडिएका छन् । त्यस्तै १२ वटा स्थानीय तहहरु जोडिने क्रममा रहेका छन् । जि–क्लाउडमा जोडिएपछि सरकारी कार्यालयहरुको सुचना सम्बन्धी विवरण चुहिने तथा हराउने डर हुँदैन ।

सूचना प्रविधि विभागले गत वैशाखबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो प्रणालीमा कर्मचारी हाजिरी, टिप्पणी र तोक आदेश, बिदा तथा काज, जिन्सी व्यवस्थापन, बैठक व्यवस्थापन, लगायतका कार्यहरुलाई डिजिटल रुपमा एकीकृत ढंगले व्यस्थापन गरिन्छ । विभागका अनुसार यो प्रणाली शुरुवात भएपछि सिंहदरबार भित्र रहेका मन्त्रालयहरु लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु सो प्रणालीमा आवद्ध हुने क्रम जारी छ ।

अहिलेसम्म जिआइओएमएस प्रणालीमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग लगायत ५१ वटा कार्यालयहरु आवद्ध भएको विभागले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रणालीमा आवद्ध भएको कार्यालयको कर्मचारीहरुले बिदा लिँदा पनि कागजी प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दैन । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारका केही मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले कागजी रजिष्टरमा हाजिरी गर्नु पर्दैन । कर्मचारीले आफूले काम गरिरहेको कार्यालयबाट अन्य कार्यालयमा काजमा जान परेको अवस्थामा, भ्रमण आदेश, बिमारी विदा लगायतका कामहरुमा पनि अनलाइनबाटै काम गर्न सकिन्छ ।

०७१ साल चैतको सचिवस्तरीय बैठकले सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको केन्द्रीकृत हाजिरी प्रणालीमा कर्मचारीहरुलाई आवद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सूचना विभागका अनुसार सञ्चालनमा आएको ८ वर्षमा अहिलेसम्म १२९२ वटा सरकारी कार्यालयहरु सो प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । सो प्रणालीमा आवद्ध भएका कार्यालयहरुको कर्मचारीको हाजिरी सम्बन्धी अवस्था केन्द्रीकृत रुपमा संग्रहित हुने गर्छ । डिजिटल प्रणालीबाट हाजिरी गर्दा उपस्थिति नभएको बेलामा नक्कली हाजिरी गर्ने र हाजिरी हराउने समस्या हुँदैन ।

विभागले विकास गरेको जिआइओएमएस प्रणाली जडान गरेर प्रयोगमा ल्याउनको लागि यतिबेला सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालय स्तरमा तालिम दिने काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी तेजकुमार केसीले बताएका छन् । विभागले धेरै निकायमा जिआइओएमएस प्रणाली जडान गरेपनि सबैमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको सूचना अधिकारी केसीले बताएका छन् । यो प्रणाली जोडिइसेकपछि काम गर्न सजिलो र पारदर्शी हुने उनको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोग शुरुवातकै अवस्थामा रहेको र यसलाई प्रयोग, विकास र विस्तार गरिरहेको उनले बताए ।