काठमाडौँ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को कार्यान्वयन अनुगमन (संघीय तह) को संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघले बुधबार राजधानीमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

संक्षिप्त प्रतिवेदनको औचित्य र यसको प्रभावकारिताका विषयमा सहजकर्ता मनिष प्रसाईले प्रस्तुती दिएका थिए । उनले महासन्धीपछि नेपालले अन्तराष्ट्रि मञ्चमा देखिने गरी भएका काम कारबाहीका बारेमा जानकारी दिंदै बलियो उपस्थिती जनाउन नसकेको बताए । नेपाल सरकारले अपांगता क्षेत्रमा ल्याएका नीतिनियमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी रहेका समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको भन्दै सरकारी संयन्त्रबाट हुनुपर्ने गतिविधका लागि सँधै सहयोगी भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । यस क्षेत्रमा केही जटिल समस्याहरु भएपनि त्यसको निराकरणका लागि सरोकारवालाहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

यस्तै महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका बारेमा हालसम्म सरकारी तहबाट भए गरेका क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको कार्यक्रममा सहभागिहरुले बताए । उनीहरुले सरकारी कमी कमजोरी औंल्याइँदै अपांगताका क्षेत्रमा सरकारले भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम अहिले नै तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

अपांगता अधिकारकर्मी डा। वीरेन्द्रराज पोखरेलले नेपालका समावेशी राष्ट्रिय आयोग, मानवअधिकार आयोग र तालुकदार मन्त्रालय विशेष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले हरेक वर्ष आयोजना हुने ‘स्टेट पार्टी कन्फरेन्स’मा बलियो र दरिलो सहभागिताका लागि जोड दिए । अपांग अधिकारकर्मी भोजराज श्रेष्ठले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार रक्षाका लागि सबै पक्षले काम गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी रेणु लोहनीले पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हितका लागि राज्यका साथै गैरसरकारी संस्थाका साथै जनस्तरबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन् ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी प्रतिभा राई, नेपाल मानवअधिकार आयोगकी कल्पना नेपाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा।किरण रुपाखेतीलगायतले अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरुको अधिकारका लागि सरकारी संयन्त्रबाट नीतिगतरुपमा नै समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।