काठमाडौं । २० भदौ, २०८० । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले छिमेकी देशमा निर्यातसँगै आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

 

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज (सिज) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विद्युत व्यापार र पूर्वाधार’ विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागीले आन्तरिक खपत वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बढी भएको विद्युत मात्रै भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले छिमेकी देशमा विद्युत निर्यात गर्ने विषय भू–राजनितिसँग जोडिएर आउने हुँदा उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत दिएर भएपनि आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने बताए ।

 

उनले आफु सभापति रहेको समितिले राजनितिक पूर्वाग्रह नहेरी पूर्वाधार क्षेत्रको हितमा निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भारत नै सबै हिसाबले सहज र उपयुक्त बजार भएको बताउँदै सिंहले भारतको चीनसँगको कुटनीतिक लडाईंले विद्युत निर्यातका लागि पछिल्लो समय बन्दै गएको वातावरण बिग्रने हो कि भन्ने आशंका उनले व्यक्त गरे ।

सभापति सिंहले समय–समयमा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सभा, सम्मेलन र विज्ञ सम्मेलित छलफल कार्यक्रमा आयोजना गरी सांसदहरूलाई पनि यो क्षेत्रबारे बुझ्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा सांसद एवं पूर्वाधार समिति सदस्य ठाकुर गैरेले जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइनका पूर्वाधार संरचना निर्माणको अनुमति लिनका लागि अहिले भएका नीतिगत बाधा अन्त्य गर्न एकद्वार नीतिको विषय नयाँ विद्युत ऐनमा व्यवस्था गर्न सरोकारवाला विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको विद्युत विधेयक संसदमा पेश हुने कुरा अहिले आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा विद्युत विधयेक कुनै विचौलियाले फेरिदिने हो कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

 

त्यसकारण, सही ढंगले विधेयक ऐनको रूपमा ल्याउन सबैले पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई कुटनितिक रणनीति र भू–राजनितिभन्दा पनि अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिलेको अवस्थामा भू–राजनितिले विद्युत व्यापारलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुँदा निर्यातमाभन्दा आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

सांसद एवं समिति पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास एवं लगानीका सम्बन्धमा समितिमा भएका सांसदहरूमा विषय विज्ञताको कमी रहेकाले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक पास गर्न समस्या आउने गरेको बताए । उनले पूर्वाधार क्षेत्रबारे विज्ञता बढाउन सरोकारवाला विज्ञले सहयोग गरेमा सम्भव हुने र समितिले यो क्षेत्रको हितमा निर्णय गर्न सक्ने बताए ।

उनले आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गरी आयातित पेट्रोलियम ऊर्जा प्रतिस्थापनको नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए । ‘विद्युत व्यापार गर्ने कि खपत गर्ने भन्नेबारे हामी अझै स्पष्ट हुन सकेका छैनौं कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक खपत वृद्धिसँगै विद्युत व्यापारमा पनि जानु पर्ने हो भने त्यसका लागि राष्ट्रिय अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनु रहेको र खपत हुन नसकेर बढी भएको विद्युत मात्रै निर्यात गरिरहेको बताए । उनले विद्युत व्यापारका लागि भारत नै पहिलो बजार भएको र चीनसँगको विद्युत व्यापारको कुरा तत्कालका लागि सांकेतिक मात्रै भएको बताए ।

‘भारतसँग हाम्रो एउटा ४०० केभीसँगै ११ वटा विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिने प्रसारण विन्दु छन् । थप ४ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको योजना बनेको छ,’ उनले भने, ‘चीनतर्फ तिब्बतको केही स्थानमा विद्युतीयकरणका लागि २ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको योजना हो । त्यो कार्यान्वयन हुन अझै समय लाग्छ ।’

उनले नेपालको विद्युत बिमिस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडाीको प्रयास) राष्ट्रको प्रसारण ग्रिडसम्म पुर्याउने अवधारणा रहेकाले चीनसँगको विषयलाई लिएर धेरै ससंकित हुन नहुनेमा उनले जोड दिए । भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धि निर्देशिकाले नेपाली लगानीका तर, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले काम गरेका आयोजनाको समेत विद्युत खरिद नगर्ने नीति लिएकाले त्यो हटाउन पहल गरिरहेकाले विद्युतको पहिलो बजार भारत नै भएको बताए ।

संसद सचिवालयकी सह–सचिव बविता मिश्रले संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको विद्युत विधेयकको वृहत अध्ययन गरी पूर्वाधार समितिलाई रिर्पोट बुझाउने बताइन् । सांसद र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा विधेयक लामो समयसम्म अड्किने गरेकाले विद्युत विधेयकमा यो समस्या आउन नदिन सचिवालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता उनले जनाइन् ।

विद्युत व्यापार विभागकी उप–महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले १५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाइएपछि उत्पादन अनुमतिपत्र लिने प्रवद्र्धकको संख्या बढेको बताइन् । उनले जलविद्युत आयोजनासँगसँगै आन्तररिक र अनतरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अनुमति लिने आवेदन पनि विभागमा आइरहेको बताइन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रस्ताव त्यहाँको मन्त्रीपरिषदबाट पारित गर्नु तथा सोलू दूधकोसी र दोर्दी खोलाको ११० मेगावाट विद्युत मध्यकालिन सम्झौता अनुसार खरिद गर्न स्वीकृति दिनु ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।

उनले भारतले चिनियाँ लगानीका आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न अस्विकार गर्नुमा प्रसारण ग्रीड प्रणालीमाथि हुन सक्ने साइबर हमला पनि प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा नै यससँग सम्बन्धित खबरहरू छापिएकाले भारतले आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका र कार्यविधिमा रणनीतिक सर्त राखेको बताए ।
नेपालले छिमेकी देशसँग विद्युत व्यापार गर्न अरुको रणनीतिमा निर्भर नभई आफ्नो रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारण लाइनको समस्याकै कारण धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि प्रणालीमा जोडिन नपाउँदा लागत बढेको बताए ।

 

‘जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्नुमा धेरै कारण छन् । प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु, बैंकको ब्याज महंगो हुनु, वनको नीति, जग्गा खरिद, स्थानीयबाट आयोजनामा हुने अवरोध तथा आक्रमणले पनि लागत बढाइरहेको छ’, उनले भने ।

बर्खामा निजी लगानीका आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्थाले जलविद्युत आयोजनामा बैंकको लगानी जुटाउन अहिले समस्या भइरहेको पनि उनले बताए । जलविद्युत आयोजनाको लागत घटाउने नीति लिई राजनितिक दललाई पनि यसको महत्त्वबारे बुझाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

इप्पान सचिव कविता पोखरेलले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताइन् । ‘सरकारले अनुमति दिने हो भने आफैं बजार खोजेर विद्युत बिक्री गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ । विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले ५÷६ वटा कम्पनी नै स्थापना भइसकेका छन्’, उनले भनिन् ।

ऊर्जा विज्ञ सतिश जोशीले विद्युत व्यापारका नेपालको बजार भारत र बंगलादेश नै भएकाले कुटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले २० वर्षमा विद्युत उत्पादनमा ठूलो सफलता हासिल गरिसकेकाले विद्युत व्यापारको अनुमति दिँदा राम्रो हुने उल्लेख गरे ।

पोलिसी आन्ट्रपेन्योर्स इन्क (पिइआइ) का कार्यकारी निर्देशक सौमित्र न्यौपानेले भू–राजनितिले नेपालको विद्युत व्यापारलाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पारिरहेको बताए । उनले नेपालको जलविद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने कुरा बहसमा धेरै आइरहेको र भारततर्फबाट पनि पेट्रोलियम ऊर्जा आयात भइरहेकाले बेच्ने र खरिद गर्ने ऊर्जाका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

 

पिइआइका निर्देशक अनुराग आचार्यले नेपालले विद्युत व्यापार गर्दा भू–राजनितिको कुरा बुझेर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विद्युत व्यापारको लागि स्थापित कम्पनी पावर ट्रेड एण्ड इनर्जी एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रदीप गंगोलले २ वर्षदेखि विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गरेर पर्खिरहे पनि नीति नहुँदा अहिलेसम्म अनुमति पाउन नसकेको बताए ।

 

विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यतातर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको उनले गुनासो गरे ।