काठमाडौं । विहीबार साँझ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएसँगै एक स्वतन्त्रसहित २० सांसद विदा हुँदैछन् । २०७४ साल फागुनबाट २०८० साल फागुनसम्म कायम भएका उनीहरु विदा हुन लागेका हुन् । अहिले बिदाइ हुन लागेका एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यले ६ वर्ष अवधि पूरा गर्दैछन् ।

यस पटक अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नौं सदस्यहहरु राष्ट्रिय सभामा देखिने छैनन् । तिमिल्सिनाले गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । एमालेका अन्य सदस्यहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट इन्दु कडरिया, लुम्बिनीबाट खिमलाल भट्टराई, गण्डकीबाट दीपा गुरुङ, बागमतीबाट दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, कर्णालीबाट नरपति लुवार र कर्णालीबाटै भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, बागमतीबाट रामचन्द्र राई बिदा हुँदैछन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट चारजना सदस्यहरु विदा हुनेछन् । जसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशबाट अनिता देवकोटा, मधेसबाट जितेन्द्रनारायण देव, गण्डकीबाट प्रकाश पन्थ, कोशी प्रदेशबाट रमेशजंग रायमाझी सदनमा देखिने छैनन् । माओवादी केन्द्रका तीन सदस्यहरुमध्ये सुदूरपश्चिमबाट महेशकुमार महरा, कोशीबाट बिना पोखरेल, सुदूरपश्चिमबाट हरिराम चौधरीले छुट्टी लिनेछन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका कर्णालीबाट नन्दा चपाई र बागमतीबाट सिंगबहादुर विश्वकर्माको विदा हुनेछन् । जनता समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेशबाट प्रमीला कुमारी र बागमतीबाट स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटाको बिदाइ हुनेछ । यसअघि दुई वर्ष र चार वर्ष समयावधि पाएका सदस्यहररु बिदाइ भइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी भएर पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गोला प्रथाबाट सांसदहरुको पदावधि तय गरिएको थियो ।

यसै सिलसिलामा विदाइ हुन लागेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको ६ वर्षे कार्यकालको समीक्षात्मक बहस सुरु भएको छ । कार्यकाल अवधीभर सबैभन्दा बढी विदेश शयरको अवसर पाएका तिमिल्सिना विवादरहीत हुन सकेनन् । आफ्नो दल नेकपा एमालेप्रति बढी वफादार भएको उनीमाथि आरोप लाग्यो ।

प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा सक्रिय रहेको अनुभुत दिलाउन नसकेको साथै विभिन्न समितिहरुलाई सक्रिय बनाउन नसकेकोप्रति तिमिल्सिनामाथि प्रश्न उब्जियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय गराएको उनीमाथि आरोप छ ।

जनसरोकारका विषय उठाउनेदेखि सरकारलाई खबरदारी गर्नुको साटो ओलीकै पथमा हिंडेको भन्दै अध्यक्षमाथि सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय हुँदा विषयगत समितिहरुको बैठक राखेर माथिल्लो सदन चलायमान राख्न सकिने आधारहरु हुँदाहुँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चासो नदेखाएको भन्दै उनले अनेक आरोपहरु खेपे ।

विशेषगरी ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि १७ पुसमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाए तर उक्त अधिवेशन जम्मा चार दिनमा सात घण्टा बसेर सकियो । किनकी अधिवशेनमा सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध चर्को स्वर गरेपछि त्यसलाई मत्थर पार्न र ओलीको बचाउ गर्न लागिएको आरोप तिमिल्सिनामाथि लाग्यो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनाको श्रृखंला चलिरहँदा राष्ट्रिय सभा मृत्युतुल्य बनाएको आरोप अध्यक्षमाथि लाग्यो । सरकारमाथि खबरदारी गर्ने र जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउने दायित्वबाट अध्यक्ष भागेको आरोप लाग्यो ।

राष्ट्रिय सभालाई स्थायी र जीवित सभा भनिएपनि कतिपय अवस्थामा यसलाई मुकदर्शक बनाएको आरोप उनको टाउकोमा थुपरियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्दा पनि अध्यक्ष मुकदर्शक बनेको आरोप लाग्यो । संवैधानिक संकुचन, राजनीतिक उतारचढाव, प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति लगायतका कारण राष्ट्रिय सभाको क्रियाशीलतामा प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै भएपनि राजनीतिक आस्था र निहीत स्वार्थका कारण राष्ट्रिय सभालाई विवादमा ल्याउने काम गरेको आरोप अध्यक्षमाथि लाग्यो ।

२० फागुुन २०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावबाट अध्यक्ष बनेको उनी आफ्नो कार्यकालमा १८ पटक विदेश भ्रमण गर्न भ्याए । यसक्रममा एकसय दिन विदेशमै विताएको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई बढाउन र सिस्टम बसाउनुको साटो विदेश भ्रमणलाई मात्र प्राथमिकता दिंदा अध्यक्ष तिमिल्सिना बढी आलोचित बने ।

एकै महिनामा दुईपटकसम्म विदेश भ्रमणमा निस्किएका उनी तुलनात्मकरुपमा ज्यादा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी प्रतिनिधिका रुपमा दरिए । त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय सभा चलिरहँदा पनि कतिपय परिस्थितिमा रुलिङ नगरेकामा उनी आलोचित बने । सभामुखको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय सभामा अवरोध गरिँदा उनले कुनै रुलिङ नगर्दा आलोचना खेपे ।

तत्कालीलन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कतिपय विषयबस्तुमा विमती रहँदा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जियो । १ असोज २०७९ पछि सभामुख र उपसभामुख समेत रहेर व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद सचिवालयमा निर्देशन दिएपछि थप विवादमा आए । तत्कालीन सभामुख सापकोटासँग उनको टकराव लामो समयसम्म कायम रह्यो ।

तत्कालिन ओली सरकारले बिभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति प्रकरणमा पनि सभामुख र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबिच टकराव बढ्दा त्यसको असर राष्ट्रिय सभामा समेत पर्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यसअवधिमा संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको आधारमा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको कागजात फिर्ता गराइदिएपछि अध्यक्ष र सभामुख आमने सामने भए । त्यस क्रममा तिमिल्सिनाले संवैधानिक नियुक्तिको बचाउ गर्दै सभामुखको विरोध गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, संघीय संसदको महासचिव नियुक्तिको समयमा पनि सभामुख र अध्यक्षबिच टकराव बढेको थियो । त्यतिमात्र होइन सरकारी निवासको प्रयोगको विषयमा समेत पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हटेपछि खाली भएको भवनमा तत्कालिन सरकारले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई राखेको थियो ।

सभामुख बस्दै आएको उक्त निवास सापकोटालाई दिनुपर्ने आवाज उठ्दा त्यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रष्ट देखिएको थियो । विवादमा आएका बेला अध्यक्ष तिमिल्सिना भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण आफूलाई विवादमा ल्याउने गरेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । स्वच्छ छवी र लगानशील नेताको परिचय बनाएका तिमिल्सिनाका ६ बर्ष सन्तोषजनक रहेपनि विवादरहीन हुन भने नसकेको घटनक्रमले देखाइसकेको छ ।