काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले हरेक नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ । यद्यपि विवाहयोग्य हुँदा हुँदै पनि विवाहसम्बन्धि राज्यका विद्यमान नीति तथा कानुनमा बाधा अड्चन भएका कारण वैवाहिक अधिकारबाट अझै धेरै नागरिकहरु वञ्चित रहनु परेकोले नागरिकमैत्री संविधान हुनुपर्ने कुरा जोडदार रुपमा हालै एक समारोहका सहभागीहरुले उठाएका छन् ।

लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष गरी समलिङ्गी महिला, द्वयलिङ्गी महिला र ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिहरूको समान हक अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएको संस्था मितिनी नेपालले वैवाहिक समानतामाथि आयोजना गरेको एकदिवशीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै व्यक्तिहरु एकअर्कोसँग सम्बन्ध गाँसेर लामो समयदेखि संगै बस्दै आएपनि राज्यले उनीहरुको विवाहलाई कानुनी रुपमा पूर्ण मान्यता दिएको छैन ।

समाजले पनि यस्तो किसिमको विवाहलाई ‘कमजोर सम्बन्ध’का रुपमा हेर्ने, यस्तो सम्बन्धलाई यो समाज सधैं तोड्न मात्र लागिरहने, ‘तिमीहरुको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्दैन’ भनेर हतोत्साही बनाउने, एक अर्कोलाई पति पत्नी स्विकारेर बसे पनि कहिलेकाँही लैगिंक तथा घरेलु हिंसा हुँदा त्यसको कानुनी उपचार माग्न जाँदा प्रहरीले यो समुदायको मुद्दा लिन नमान्ने लगायत थुप्रै झमेला झेल्न बाध्य हुनु परेको गुनासो आयोजक संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले उपस्थित सरोकार निकाय, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्ता, सामाजिक अभियन्ता आदिका माझ राखे ।

उनले अगाडि भने ‘हाम्रो समुदायको मुद्दाहरु सधैं ओझेलमा नै पर्दै आएको छ । हामीमाथि कसैले शोषण र दुव्र्यवहार गर्दा, यहाँसम्मकी हत्या गर्दा समेत त्यसको उजुरी राम्रोसँग नलिने र त्यसको कार्बाहीमा हेलचेक्र्याही गर्ने गरेको र सबै पक्षबाट हामीमाथि प्रहार नै भैरहने गरेको छ । झन् हाम्रो समुदायभित्रका दलित साथीहरु, जनजाती साथीहरु वा अन्य सीमान्तकृत समुदायका अन्तरसम्बद्ध व्यक्तिहरुको काहानी झन् डरलाग्दो छ जुन प्रकाशमा पनि आउन पाउँदैन ।’ समुदायले अंश र वंशको आधारमा धेरै दुःख पाएको बताउँदै समाजलाई सिकाई होस् भन्ने सन्देशका लागि वैवाहिक समानताको अधिकार प्राप्त गर्ने अभियानमा निरन्तर बढेको समेत जानकारी गराए ।

११६ वर्षका व्यक्तिसँग ५६ वर्षकी महिलाको विवाह भएको उदाहरण दिँदै विवाह आत्मीय सम्बन्ध गाँस्न र सन्तान प्राप्तीका लागि मात्र नभै एक अर्कालाई चाहिने सहारा, साथ र सहयोगका लागि पनि गरिने भएकोले यसको पनि पुनः परिभाषा र व्याख्या हुन जरुरी छ । प्रकाशमा आएका तथ्याङ्क हेर्दा मानिसले जुनसुकै उमेरमा पनि विवाह गरी नै रहेको हुन्छ ।

त्यसकारण, विवाहको परिभाषा साँघुरो बनाइनु हुँदैन भन्दै संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सरिता के.सी.ले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान जुनसुकै उमेरमा पनि देखिन सक्ने तर पनि किशोरावस्थामा धेरै महसुस हुने भएकोले यो उमेरमा समुदायका व्यक्तिहरुमा आफूमा आएको परिवर्तनलाई स्विकार्न गा¥हो पर्ने र मनोसामाजिक परामर्शको पनि जरुरत पर्ने त्यसमाथि पनि परिवार र समाजको प्रताडन झेल्नु पर्ने भएकोले मानसिक बोझ अव्यक्त नै हुने कुरा बताइन् ।

उनले वैवाहिक समानताका लागि मितिनी नेपाल र महिला, कानुन तथा विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा संवैधानिक इजलाशमा सन् २०२२, डिसेम्बर ५ मा रिट पनि हालेको र सो मुद्दाको किनारा अझै नलागेको, आगामी सुनुवाई फेबु्रअरी १४, २०२४ का लागि सरेको लगायत सन् २०२३ को जुन २७ मा सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी दर्ता गरिदिनु भनी गरेको अन्तरिम आदेश भएपनि यो समुदायको व्यक्तिले अन्य नागरिक सरह विवाहसम्बन्धि पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न नपाएको समेत बताइन् । साथै, नेपाल सरकार र विभिन्न संघसंस्थाहरुले अंगिकार गरेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा आफ्ना समुदायका व्यक्तिहरुको किशोरावस्थामा आउने समस्या र मुद्दालाई राम्रोसँग समेट्न नसकेको पनि गुनासो गरिन् ।

कार्यक्रममा वैवाहिक समानतामा भएका कानुनी अड्चनबारे आफ्नो प्रस्तुती दिँदै अधिवत्ता बिनु लामाले संविधान तथा कानुनमा विवाहका लागि पुरुष र महिला नै हुनु पर्ने, विवाह दर्ता फारममा पनि पति र पत्नी मात्र उल्लेख भएकोमा त्यसलाई संसोधन गरी समावेशी शब्दहरु जस्तै ‘व्यक्ति’, ‘दम्पत्ति’, ‘धर्मसन्तान’ राखी विवाह महिला र पुरुषबिच मात्र नभै दुई व्यक्तिबिच हुन्छ भनी उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

त्यस्तै ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई जबर्जस्ती विपरीतलिंगी यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिसँग विवाह गरिदिनाले त्यो विवाहले दुवै जनाको जीवन खतरामा रहने र परिणामस्वरुप आत्महत्या जस्तो आपराधिक गतिविधिमा सरिक हुनुपर्ने बाध्यता सृजना हुने गरेको र त्यसका शृङ्खलाहरु सदियौदेखि जारी रहेको पुष्टि पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यममा आएका घटनाले गरिरहेको कुरा व्यक्ति गरिन् ।

कार्यक्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कोपिला चुडालले नेपालको वैवाहिक कानुन प्रथा विधिबाट विकसित भएको, विवाह सम्बन्ध मात्र नभै जिम्मेवारी पनि भएको, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुको वैवाहिक मान्यता पाउनका लागि सबै कटिबद्ध हुनुपर्ने, त्यसका लागि धेरै प्रचलित कानुनहरु आकर्षित हुने भएकोले कुनै एक ठाउँमा मात्र संशोधन गरेर नपुग्ने, बरु छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि कानुन निर्माताहरुसँग पनि यस्तो किसिमको संवादको आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यसका साथै वैवाहिक समानताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु, समुदायका व्यक्तिहरु र उनीहरुका सम्बन्धका बारे सही तथ्याङ वा उनीहरुमाथि भएका हिंसा र दुव्र्यवहारका घट्नाको समेत लगत सही राख्नु पर्ने र त्यसले राज्य वा सम्बन्धित निकायलाई सप्रमाण पेश गरी घचघच्याउन मद्दत मिल्ने कुरा सहभागीहरुले उठाए ।

मितिनी नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत बिमला गुरुङको सहजीकरण रहेको कार्यक्रममा आयोजक संस्थाकी कार्यक्रम अधिकृत निलम ढुंगानाले कार्यक्रमको उद्धेश्य माथि प्रकाश पार्दै वैवाहिक समानताको विषयमा अभिमुखिकरण बृहत छलफल गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन् । यसै गरी समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बद्री पुनले समुदायलाई अझै पनि पारिवारिक तथा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नभएको र विवाह सम्बन्धमा यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, नागरिक समाज, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, संचारकर्मी लगायत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका गरी १०४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।