काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले जबर्जस्ती धरहरामा सवारी पार्किङ राख्न लगाउनु विधिको शासनको उल्लंघन भएको बताएकी छन् ।

 

महानगरपालिकाले न्युरोडका सडकहरुबाट सवारी पार्किङ हटाएर विकल्पमा धरहराको भुइँतलामा पार्किङ प्रयोगमा ल्याएको छ ।

यसका लागि महानगरले सम्बद्ध मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरेको मन्त्री गुरुङको जिकिर छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी नै नगराइ पार्किङको व्यवस्था गरेको बताइन ।

 

उनले भनिन्, ‘महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माणव्यवसायीलाई जानकारी नगराइकन सर्वसाधारणका लागि धरहरामा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ भनेर भन्नु भएपछि समस्या हुने भयो, हामीले पनि छिटो सम्पन्न गर्ने भनेर खोजेका थियौ ।’

भूकम्पमा ढलेको धरहरा नयाँ स्वरुपमा निर्माण भएर उद्घाटन पनि भइसकेको छ । तर, मन्त्री गुरुङले धरहरा निर्माण पुरा हुनै बाँकी रहेको बताइन । ‘२ सय ५० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने ६ सय वटा दुई पाङ्ग्रे साधन राख्न मिल्ने तीन तल्लाको बेसमेन्ट सहितको बनेको छ ।

तल अक्सिजन, लाइट, आगलागीबाट बच्नको लागि उपाय र सीसीटीभीको व्यवस्था गर्ने काम पुरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढंगले जुन यातायातहरु राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो त्यो विधिको शासनभित्र पर्दैन,’ उनले भनिन् ।

यस्तै, उनले समन्वय र सम्पर्क नगर्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै यसरी नै जाने हो भने यसले राम्रो परिणाम नदिने बताइन ।

उनले भनिन्, ‘त्यहाँ केही समस्या आयो भने को जिम्मेवार हुने ? निर्माण सम्पन्न नभइकन त्यस्तो गर्नु विधिका शासनको उल्लंघन हो ।

समन्वय र सम्पर्क नगर्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन । त्यसको जवाफदेही हामी हुन सक्दैनौ, त्यसो हुनाले अहिले त्यो काम रोक्नु भनेर पत्र पठाएको हो त्यसको कुनै जवाफ छैन । यसरी नै जानु भयो भने राम्रो परिणाम दिँदैन ।’

उनले विगतको सरकारले धरहरा निर्माण पुरा भयो भनेर उद्घाटनमा हतार गरे पनि योजनाअनुसार पुरा हुनै बाँकी रहेको बताइन ।

‘धरहरा सम्पन्न भयो भनेर उद्घाटन भएको एउटा विषय हो, धरहराको बनावट बनेको छ, एकीकृत त्यसको जुन योजना हो त्यो बनेको थिएन र अझै पनि सम्पन्न हुन बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो हिसाबले पहिलानै धरहराको उद्घाटनको विषय पनि आफैंमा प्रश्न छ ।’

निर्माण पुरा नहुँदै प्रयोगमा ल्याउन हतारिँदा दुर्घटना भए जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न जटिल हुने उनले बताइन ।