काठमाडौँ । नेपाल र बंगलादेशबीच २०८१ साल असोज १७ गते ४० मेगावाट विद्युत विक्री सम्झौता (पीएसए) को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) स्वागत गर्न चाहान्छौ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री माननीय दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूणर्बहादुर तामाङ र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमबीच काठमाडौ भएको यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक सम्झौताको रुपमा नेपालले लिएको छ ।

 

सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान भएकोमा सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भई अल्पकालीन रुपमा विद्युत व्यापार हुँदै आएकोमा २०८० साल पुस १९ गते भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालिन सम्झौता भईसकेको पृष्ठभुमिमा बंगलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बंगलादेशलाई खुलेको मात्र छैन, दुई देशबीच सरकार-सरकारसँगसँगै निजी-निजी क्षेत्रबीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको छ ।

 

बंगलादेश सरकारले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल सरकारले आगामी १० बर्षभित्र ५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छौ । लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले नेपाल र बंगलादेशबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा विश्वस्थ छौ ।

यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पूणर् रुपमा खुल्ला हुनुपर्छ ।

 

यसका साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौ ।

 

भारत र बंगलादेशमा लक्ष्य अनुसारको निर्यातका लागि तत्काल नितीगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि पनि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छौ ।

२०८१ साल असोज १६ गते काठमाडौमा भएको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को छैटौ बैठकले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको प्रवद्र्धन गर्नका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न व्यवसायिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने सहमतिले पनि दुई देशका निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य र साझेदारी अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौ ।

यो सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालको निजी क्षेत्र तयार रहेको जानकारी दिँदै यसका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रहरुबीचमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्न ठोस वातावरण निर्माणका लागि पनि नेपाल र बंगलादेश सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

 

नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११३ वर्ष पुगेको छ । हालसम्म करिव ३२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेकोमा २५५० मेगावाट अर्थात ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भईरहेको छ । हाल निजी क्षेत्रका ४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने १४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा जान लागेका छन् ।

ती आयोजनाहरुमा लगानीसँगै निर्माण, परामर्शदाता, इक््वेपमेन्ट आपूर्ति लगायतका अवसरहरु पनि छन् ।

 

यी अवसरहरुमा बंगलादेशको निजी क्षेत्र र नेपालका निजी क्षेत्रले सहकार्य र साझेदारी गर्ने सम्भावना धेरै छ । यसका लागि पनि बंगलादेशका निजी क्षेत्रलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौ ।