काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई नायक साबित गर्न भ्रामक प्रचार गर्दै आएको खुलासा गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले भारतको सहयोगमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको यथार्थलाई तोडमोड गरी कुलमानले एकलौटी जस लिने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए।

लोडसेडिङ अन्त्य : भारतकै सहयोगले सम्भव

मन्त्री खड्काका अनुसार, लोडसेडिङ अन्त्यका लागि नेपालका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख मुकेश काफ्लेले डल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गराएका थिए। सोही संरचना निर्माण भएपछि मात्र भारतबाट आयात गर्न सम्भव भएको र त्यसकै कारण लोडसेडिङ हट्न सकेको उनले स्पष्ट पारे।

“लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुको एक मात्र कारण नेपालमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन नभएपछि भारतबाट आपूर्ति गरिएको विद्युत हो। अहिले पनि हिउँदमा हामी भारतबाट झण्डै १००० मेगावाट बिजुली आयात गर्छौं,” मन्त्री खड्काले भने। “तर, यो यथार्थ लुकाएर कुलमान घिसिङले आफूलाई चमत्कारी साबित गर्ने गलत प्रचार गर्दै आएका छन्।”

नाफाको हिसाबकिताबमै चलखेल

मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा देखाउने नाममा पनि गलत प्रवृत्ति अपनाइएको बताए।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उठ्न बाँकी बक्यौता रकमलाई नाफा को रूपमा देखाएर कृत्रिम लाभांश देखाएको।

विभिन्न भेन्डरलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर कागजी रूपमा प्राधिकरणलाई फाइदामा देखाउने काम गरिएको।

नाफा बढी देखाएर साधारण शेयर उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न खोजिएको।

तथ्यांकमा हेरफेर गरेर मेरो नेतृत्वमा प्राधिकरण नाफामा आयो भनेर झुटा दाबी गरिएको।

स्वयंले मूल्यांकन, स्वयंलाई ९८.९९% अंक!

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मन्त्री खड्काले भने, “उहाँले आफ्नै मूल्यांकन आफैंले गरेर ९८.९९ प्रतिशत अंक दिनु भएको छ। परिक्षार्थी स्वयं परीक्षक बन्न मिल्छ? परिक्षामा सहभागी नभई कसरी उत्तीर्ण हुने?”

मन्त्रालयका अनुसार,

सम्झौताअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको दुई महिनाभित्र मूल्यांकन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि घिसिङले पटक–पटक स्मरण गराउँदा पनि बुझाएनन्।

समयसीमा सकिएको ११५ दिनपछि मूल्यांकन पेश गर्दा उनले आफूलाई ९८.९९% अंक दिएको देखिएको।

यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै मन्त्री खड्काले घिसिङको मूल्यांकनलाई सरकारको निर्णयविपरीत ठहर गरे।

अनधिकृत सम्झौताले नेपाललाई वार्षिक ४२ करोड भार

इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकमा नियमविपरीत सहभागी भएर घिसिङले नेपाललाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काले खुलासा गरे।

भारतबाट विद्युत आयातको दरमा १.५% वृद्धि हुने गरी सम्झौता गरिएको।

नेपाल सरकारले अनुमति नदिई गरिएको सम्झौताका कारण वार्षिक ४२ करोड रुपैयाँ थप खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन अनुसार, विद्युत आयात/निर्यातका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुन्छ, तर घिसिङले नियमविपरीत सम्झौता गरेका छन्।

विद्युत निर्यातमा देउवा, ओली र आरजु राणाको भूमिका

मन्त्री खड्काले नेपालबाट बंगलादेशलाई विद्युत निर्यातको जस आफूले नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई जाने स्पष्ट पारे।

बंगलादेशलाई निर्यात भएको ४० मेगावाट विद्युत देउवा र राणाको पहलमै सम्भव भएको।

भारततर्फ १०,००० मेगावाट र बंगलादेशतर्फ ५,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना पनि देउवा र ओलीकै सक्रियतामा अघि बढेको।

“यो उपलब्धिलाई कुलमान घिसिङले आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्न खोज्नु भ्रामक हो,” मन्त्री खड्काले भने।

निष्कर्ष : कुलमानको प्रचारभन्दा नीति महत्वपूर्ण

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको सफलता आफूले मात्रै ल्याएको भ्रम फैलाउन छाड्न आग्रह गर्दै देशको ऊर्जा नीति नै मुख्य निर्णायक कारक रहेको बताए।

“नीति निर्माण गर्ने सरकार हो, भौतिक संरचना बनाउन पहल गर्ने सरकार हो। नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य र ऊर्जा क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू व्यक्तिगत प्रयासले नभई नीति, भारतसँगको समझदारी र सरकारी रणनीतिका कारण सम्भव भएका हुन्,” मन्त्री खड्काले प्रस्ट्याए।