काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारद्वारा लिइएका नीतिगत निर्णयहरू र तिनको कार्यान्वयनबीच समन्वय नहुँदा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको जनाएको छ।

इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँग विशेष छलफलका क्रममा इप्पानका पदाधिकारीहरूले सरकार नीतिगत रूपमा सकारात्मक देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी रहेको आरोप लगाए।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत् परियोजनाको आईपीओ सेबोनमा रोकिएको उल्लेख गर्दै, वनसम्बन्धी मुद्दा र संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले थप संकट निम्त्याएको बताए। उनले फैसलाको पूर्णपाठप्रति आशा रहेको धारणा राखे।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रलाई कृषि र पर्यटनभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै, सरकारका निकायहरू मार्गचित्र कार्यान्वयनमा गम्भीर नदेखिएको बताए।

उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले विचौलियाहरूको चलखेलका कारण ऊर्जा व्यवसायी अन्यायमा परेको र सरकारकै कारण उद्यमीहरूले ३ अर्बभन्दा बढी ब्याज तिर्न बाध्य भएको गुनासो गरे। समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

कार्यक्रममा इप्पान र इमानबीच सहकार्य बलियो बनाउने सहमति भएको छ। इमान अध्यक्ष रोयल आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रका जायज मागहरूमा सधैं साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए।