काठमाडौं, २५ बैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमाथि कडा आलोचना गर्नुभएको छ। काठमाडौंमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले हाल देखिएको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो।

मन्त्री खड्काले विगतमा ‘झोलामा खोला’ भन्ने भनाइ प्रचलित रहेको र अहिले त्यो प्रवृत्ति परिमार्जित भई नयाँ ढंगले अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार १०० मेगावाट क्षमताको आयोजना ५ मेगावाटको रूपमा दर्ता गरी न्यून शुल्क तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो अभ्यासले देशको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै उहाँले यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडलाइनको बक्यौता विवाद १० औं वर्षदेखि विवादित हुनु आफैंमा लज्जास्पद विषय भएको बताउनु भयो । २०७२-२०७५ सम्मको विवाद विषयमा अधिकारसम्पन्न विद्युत नियमन आयोग निस्कर्षमा नपुग्नु उचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले “सरकारले रकम उठाउनु हुँदैन, यिनले जति खाए पनि हुन्छ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। प्रयोग गर्नेले पनि हामीले तिर्दैनौं भनेका छैनन्। तर, १० औं वर्षदेखि यस्तै ल्याप्सेस हुनु आफैंमा लज्जास्पद हो।”

प्रशासनिक ढिलासुस्तीको विषयमा उहाँले विशेष आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री खड्काका अनुसार कुनै फाइल आएको तीन दिनभित्र निर्णय हुनु पर्नेमा त्यसलाई थन्काएर राख्ने, कभर च्यातिने अवस्था आइपुग्ने, तर निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै उहाँले नियमन कार्य निष्पक्ष र न्यायिक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने र त्यसका लागि विज्ञ, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूको सहकार्य अपरिहार्य हुने उहाँको धारणा थियो। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्र दिगो विकास सम्भव हुने भन्दै उहाँले योग्य प्राविधिकहरूलाई मात्र इन्जिनियरिङ लाइसेन्स दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

मन्त्री खड्काले आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी परिचालित हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। उक्त लगानीले पुल, स्कूल, बाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इन्जिनियरसम्म सबै तहमा विकास ल्याउने र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) सम्बन्धी समस्याबारे बोल्दै उहाँले पहिले नै घोषणा गरिएको PPA खुला गर्ने कार्यमा ढिलाइ कानुनी पक्षका कारण भएको उल्लेख गर्नुभयो। उत्पादकले समयमै उत्पादन नदिएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले हाइड्रोलोजी, ग्लोबल वार्मिङ र बदलिंदो जलवायु अवस्थाका आधारमा नीति तथा व्यवस्थापन समावेशी र न्यायोचित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।

बिचौलिया र नकारात्मक प्रचारबाजीको सन्दर्भमा मन्त्री खड्काले ती प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सबै क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको संलग्नता रहेको र यस्ता व्यक्तिहरूले मिडियामा अनावश्यक प्रचार गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। तर उहाँले यस्ता प्रचारप्रति डराउन नहुने र कानुनअनुसार स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले सम्बद्ध निकायहरूलाई कडा निर्देशनसमेत दिनुभएको छ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा मन्त्रीले “सपना बाँड्ने मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि जुट्नुपर्छ” भन्ने सन्देशमूलक भनाइ प्रस्तुत गर्दै, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना सम्भव रहेको बताए। त्यसका लागि ठूलो सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण र निरन्तर मिहिनेत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, उहाँले सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई दीर्घकालीन सोचका साथ जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँका अनुसार आज गरिने गल्तीले पुस्तौँ पुस्तालाई असर पार्न सक्छ, त्यसैले अबको दशकलाई परिवर्तनको दशक बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुन जरुरी छ।

उक्त कार्यक्रममा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान नेपाल) का अध्यक्ष गणेश कार्की, तथा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललगायतले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।