काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकाले शुल्क दर निर्धारण गर्ने, शुल्क दर अनुमोदन तथा स्वीकृत गरेर अविभावक शिक्षक सभाबाट अनुमोदित शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा (अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई) पेस गर्नुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले मापदण्ड बमोजिम प्रस्ताव गरेको शुल्क यकिन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ रहेको छ ।

 

तर काठमाडौंका ७५ प्रतिशत निजी विद्यालयहरु मापदण्डभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।
संस्थागत विद्यालयले आफूलाई महंगा, सुविधायुक्त र गुणस्तर शिक्षायुक्त विद्यालयको रुपमा खडा गरेको कारणले पनि शुल्कहरु अशुलीमा न अविभावकले प्रश्न उठाउने आँट गर्न सकेका छन् नत विद्यार्थीहरुले नै ।
निजी विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा तोकिएको भन्दा बढि शुल्कहरु असुली गर्ने गरेका पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पहिलो पटक काठमाडौं केन्द्रीत भएर निजी विद्यालयमा अनुगमन गरिरहेको छ ।

 

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले विद्यालयले विभिन्न बहानामा महँगो शुल्क असुलिरहेको विभागमा उजुरी परेपछि विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैशाख ३० गतेदेखि अनुगमन सुरु गरेको विभागले हालसम्म २८ वटा निजी विद्यालयको अनुगमन गरिसकेको छ ।

उनले भने,‘सेवा क्षेत्र, त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रको विषेशगरी अनुगमन गरिरहेको छौं । २८ वटा विद्यालयहरुमा अनुगमन गरेका छौं । अनुगमन गरेर आएका विद्यालयहरुको पनि तीन चार दिनमा नै अन्तिम रुप दिँदैछौं । प्रायः निजी क्षेत्रका सबै विद्यालयहरुमा समस्या नै छ । तोकेको भन्दा बढि शुल्क लिने सबैले गरेको पाइएको छ । मापदण्ड जुन छ ,त्यो पनि पूरा गरेको देखिँदैन् । २५ प्रतिशतले चाँही मापदण्ड पूरा गरेको छन् ।’

विभागका अनुसार कतिपय विद्यालयले कर छली गरेको पनि भेटिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन भनेर केही विषयमा १० हजार देखि १७ हजारसम्म शुल्क लिएको पाइएको छ तर त्यसले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन लिएको पनि देखिएको छैन् ।

‘२८ वटाको अनुगमन गरेकोमा ५–७ वटाले मापदण्ड पालना गरेको देखिन्छ । बाँकीले पूरा गरेको छैनन् । विद्यालयले यो विषयमा भनेर शुल्क लिएको छैन्, फि कै रुपमा बढी रकम लिएको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन भनेर केही विषयमा १० हजारदेखि १७ हजारसम्म शुल्क लिएको देखियो । तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन लिएको पनि देखिएन,’उनले भने कडाइकासाथ कानुनलाई लागू गराएर जान सकिएमा मात्र नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै उनले विभागको अनुगमनले मात्र केही पार नलाग्ने धारणा राखे ।

संस्थागत शिक्षा क्षेत्रको सुधारको विषय सरकारको चुनौतीको विषय बनेको भन्दै उनले निजी विद्यालयको कारण बजारमा मूल्य बढ्ने लगायत विभिन्न खालको विकृतिहरु निम्त्याएको समेत आरोप लगाए ।
उनले भने,‘अलि कडाइकासाथ नै कानुनी कुरालाई लागू गराएर अलि कडा नियमन गर्यो भने ठिक छ । अनुगान त हाम्रो प्रतिकात्मक मात्र हो । अनुगमन गरेर कारबाही गरिदियो भने त्यसले असर गर्छ ।

 

त्यसैले यो नौतिक दबाबको रुपमा लैजाऊ यसलाई सोचिरहेका छौं । संस्थागत शिक्षा क्षेत्रको विषय सरकारको चुनौतीको विषय हो । जसले गर्दा बजारमा मूल्य बढ्यो विभिन्न खालको विकृतिहरु आए भन्छौं । त्यसमा शिक्षा क्षेत्रले विकृति ल्याउनुमा ठूलो योगदान गरेको छ ।’

उपभोक्ता ऐन २०७५ अनुसार विभागले विद्यालयहरुको अनुगमन गरेको जानकारी गराउँदै उनले शिक्षाको मापदण्डहरुको बारेमा बिज्ञ नै हुँदा पनि विद्यालयहरुले लापरवाही गरेको दाबी गरे ।

यसमा उनले थप्दै भने,‘शिक्षाको मापदण्डहरुको बारेमा बिज्ञ नै हुँदा पनि लापरवाही भएको हो । करोडौं पैसा कमाएर आफ्नो जीवन धान्नुभएको छ भने त्यहाँ अनविज्ञता हुँदैन् । उपभोक्ता ऐन २०७५ अनुसार गएका हौं । त्यसले शिक्षा क्षेत्रको मापदण्ड स्वीकृत गरेको, मापदण्ड लागू गरेर मापदण्ड कानुन बमोजिम अधिकारीको स्वीकृती गरेर मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ भनेको छ । एक लाख रुपैंयाँ शुल्क लिने हो भने त्यही अनुसारको मापदण्ड स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसपछि करको दायरामा आउँछन् । अहिले न उहाँले कर तिरेको छ, न मापदण्ड स्वीकृति गरेको छ । कानुन सबैलाई हुनुपर्ने तर त्यो कानुन भएर लागू भएको छैन् । कानुन लागू गर्न खोजेको हो । हामीले हेर्ने भनेको उपभोक्ताको हिसाबमा हो ।’

उनले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीय सरकारको पनि कमजोरी औंल्याए । स्थानीय तहले अनुगमन र कारवाही गर्न नसक्दा मापदण्ड लागू नभएको उनको ठहर छ ।
‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका विपरित जाने कुरै छैन् । उहाँहरुले हेर्नुभएको पनि छैन् । त्यही मापदण्डले पनि कारवाही गर्ने ठाउँ छ नि त । त्यो स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो । तर स्थानीय सरकारले यत्रो स्कूलमा एउटालाई पनि फर्ममा ल्याउनु भएको छैन्’उनले भने ।

महानिर्देशक दहालका अनुसार शुल्क निर्धारणमा पनि मापदण्ड पूरा नगरी अथवा स्थानीय तहको कार्यापालिकाको बैठकको स्वीकृति नलिइकन बढाएको पनि देखियो
। कागजात हेरेर कानूनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकालाई कारबाही गरेरै छोड्ने दाबी गर्दै उनले तीन लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

अहिले काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित भएर विभागले अनुगमन गरिरहेको भएतापनि आगामी दिनमा उपत्यका बाहिर पनि अनुगमन गर्ने तयारी रहेको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार विभागले उपत्यकाका तीन जिल्लाका सात पालिकाभित्रका अनुगमन गरिएका २८ निजी विद्यालयलाई १० बुँदे विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।
पालिकालाई विद्यालय दर्ता, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अनुमति, विद्यालयको अहिलेसम्म तिरेको करको विवरण, विद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त गरेको विवरण, विद्यालयले पठाएको मासिक प्रगति विवरण, शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र निर्णय उपलब्ध गराउन, छात्रवृत्ति वितरणको प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको अनुमति लिए वा नलिएको, स्थानीय तहबाट विद्यालयमा भए गरेको अनुगमन तथा कारबाहीको विवरण, विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयको आयव्ययको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन वाणिज्य विभागले पत्राचार गरेको हो ।

यी हुन् ,विभागले हालसालै अनुमन गरेका विद्यालयहरु :

१.भक्तपुर मोडर्न इङ्गलिस स्कुल,सिर्जनानगर
२.गणपति प्रतिष्ठान स्कुल,ललितपुर
३. प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल,खुमलटार
४.मिल्सवेरी इन्टरनेशनल स्कुल
५.युरो स्कुल,काठमाडौं हात्तिगौडा
६.राय स्कुल काठमाडौं
७ बृहस्पत्ति विद्यालय व्यवस्थापन,नक्साल
८.पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन
९.रोजबड बोर्डिङ स्कुल,थापागाउँ
१०.सिफल स्कुल
११.ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल
१२.आलोक विद्याश्रम स्कुल
१३.निसर्ग बाटिका स्कुल
१४.काठमाडौं युरो स्कुल
१५.काव्य स्कुल, रातोपुल रविभवन बानियाटार
१६.के एम सी स्कुल
१७.भ्याली भ्यु स्कुल
१८.नोबेल एकाडेमी
१९ युनाइटेड स्कुल,ललितपुर
२०.सृजनशील प्रतिभा शिक्षा
२१.माछापुच्छ्रे वल्र्ड स्कुल,ललितपुर
२२.रातो बंगला स्कुल,पाटन ढोका
२३.डि ए भी सुशिल केडिया विश्व भारती
२४.स्वस्तीश्री गुरुकुल स्कुल,जावलाखेल काठमाडौं
२५.जिनियस स्कुल,ललितपुर
२६.युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसन
२७.लिट्टिल एन्जेल्स स्कुल
२८.नाइटिंगेल स्कुल