काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त कदमप्रति तीव्र विरोध सुरु भएको छ ।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेर संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ । उक्त निर्णय सरकारको पूँजीवादी प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हो र यो भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्ने करिब १२ लाख नागरिकमाथिको विभेदकारी र अमानवीय व्यवहार हो ।’

संविधानको धारा ३७, ४०, ४२, ३६ लगायतका प्रावधानहरूमार्फत सबै नागरिकलाई आवास, जमिन, खाद्य सम्प्रभुता र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। संगठनको दाबी छ कि आयोगले संविधानमै टेकेर भूमिहीनहरूको पहिचान, लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको बेला आयोग खारेज गर्नु एक खालको ‘जनविरोधी षड्यन्त्र’ हो ।

विज्ञप्तिमा सरकारमाथि विदेशी दलाल मानसिकता बोकेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ, ‘यो कदम विदेशी हित संरक्षण गर्ने दलाली प्रवृत्तिको परिणाम हो । यस्तो निर्णयले लोकतन्त्रको गम्भीर अवमूल्यन भएको छ ।’

संगठनले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ । ‘यदि भूमिसमस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गरिएन भने, हामी देशव्यापी जनआन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ अध्यक्ष तामाङले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।

संगठनले आन्दोलनलाई संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक ढंगबाट अघि बढाइने बताउँदै, दमनको कुनै पनि प्रयासको प्रतिरोध गरिने स्पष्ट पारेको छ।