काठमाडौं। नेपालमा पहिलोपटक ग्रीन स्किल्स एडभाइजरी बोर्ड (जीसाब) को औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) प्रणालीलाई हरित सीपसँग जोड्दै दिगो रोजगारी तथा दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बोर्ड गठन गरिएको हो। जीसाब गठन असार १३ गते सम्पन्न भएको थियो।

बोर्डले नेपालमा हरित सीपको आवश्यकता, सचेतना अभिवृद्धि, नीतिगत संवाद, तालिम प्रवर्द्धन र रोजगारीमुखी अवसर सिर्जनामा ठोस कदम चाल्ने लक्ष्य राखेको छ। दिगो कृषि, वातावरण–मैत्री निर्माण तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा हरित सीप विस्तार यसको प्रमुख उद्देश्य हो।

शुभारम्भ समारोहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले जलवायु संकट, तापक्रम वृद्धि र कार्बन उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्य तथा विश्व अर्थतन्त्रमा पार्दै आएको प्रभावलाई उल्लेख गर्दै जीसाबले नेपालको हरित परिवर्तन यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे।

“शिक्षालाई सीप, सीपलाई उत्पादन र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने। साथै सरकारले हरित सीप विकाससम्बन्धी नीतिगत सुधारमा निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बढ्दो जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय चुनौतीका कारण उद्योग–व्यवसायलाई वातावरण–मैत्री सीप र अभ्यासतर्फ मोडिन आवश्यक भएको बताए। “जीसाबले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मजबुत बनाउँदै युवालाई दिगो रोजगारतर्फ उन्मुख गराउनेछ,” उनले जोड दिए।

नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–जेरो कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यमा जीसाब प्रभावकारी माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

CTEVT का सदस्य–सचिव इञ्जिनियर महेश भट्टराईले हरित सीपको बढ्दो माग पूरा गर्न साझेदारी महत्वपूर्ण हुने बताए।
उस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे लगायतका वक्ताले वातावरण–मैत्री सीप विकास, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनमा संस्थागत प्रतिबद्धता जाहेर गरे।

कार्यक्रममा जीसाबका संयोजक प्रमोद भक्त आचार्यले नेपालमा हरित सीप विकासका हालका पहल तथा आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति दिए। बोर्डमा शिक्षा मन्त्रालय, CTEVT, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधित्व रहेको छ।

सोही अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र CTEVT लाई नेशनल न्यु डेभलपमेन्ट अवार्ड २०२५ समेत प्रदान गरिएको थियो। पाँच परियोजना छनोट भएको उक्त अवार्ड बेलायतका चार संस्थासहित नेपालका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदान गरिएको हो। अवार्ड मन्त्रालयका सचिवले महासंघलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

ब्रिटिश काउन्सिलको पहलमा सन् २०२४ को अप्रिलमा सम्पन्न सार्वजनिक–निजी संवादले नेपालमा हरित सीप प्रवर्द्धनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। हाल जीसाबलाई ब्रिटिश काउन्सिलले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ भने सचिवालयको भूमिका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्वाह गर्दै आएको छ।