काठमाडौं । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठक प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सम्माननीय सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। सोमबार साँझ​ प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा सम्पन्न बैठकले प्रतिष्ठानका महत्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र संरचनात्मक विषयमा निर्णय गरेको छ।

बैठकले प्रतिष्ठानका आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ का संस्थागत प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आगामी वर्षका लागि उद्देश्य पूरा हुने कार्यक्रम, योजना तथा नीति तय गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको कुल जनसंख्याको ३६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजातिको उत्थान, प्रवर्द्धन र विकासका लागि प्रतिष्ठान एकमात्र सरकारी निकाय भएकाले यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिइन्। प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने प्रतिष्ठानमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त हुने व्यवस्था रहेकाले जातीय संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका पदाधिकारीहरूबाट सकारात्मक प्रतिवेदन आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरिन्।

लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, पिछडिएका तथा पिछडिएको अवस्थामा रहेका सबै आदिवासी जनजातिको उत्थान, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमार्फत देशको विविधता उजागर गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिइन्। यसका लागि उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ र सदस्य सचिव ज्ञानन्द्र पुनलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

बैठकले प्रतिष्ठानमा रहेका कर्मचारी दरबन्दीमा संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हाल ४ सहसचिव, ५ उपसचिव र १० अधिकृतसहित ५२ जनाको दरबन्दी रहेकामा अब २ सहसचिव, ४ उपसचिवसहित ४२ जनाको दरबन्दी कायम गर्ने गरी कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै, तथ्याङ्क विभागले प्रस्तुत गरेको २२ वटा लोपोन्मुख थर भएका जातिलाई छुट्टै जनजातिमा सूचीकृत गर्ने प्रस्तावका सन्दर्भमा ती थरहरू हाल सूचीकृत ६० जनजातिभित्रकै रहेको पुष्टि बैठकले गरेको छ।

बैठकमा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि न्यूनतम २६ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा अर्थ मन्त्रीसमेत रहेका रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिष्ठानको कामको औचित्य पुष्टि भएमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, विभिन्न जातीय संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा परिषद् सदस्यहरूको सहभागिता रहेको उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले जानकारी दिए।

यसअघि वर्षमा एकपटक मात्रै बस्दै आएको सञ्चालक परिषद् बैठक अबदेखि वर्षमा दुईपटक बस्ने निर्णय भएको र यस वर्षदेखि प्रतिष्ठानले आवश्यक बजेट नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने विश्वास रहेको सदस्य सचिव ज्ञानन्द्र पुनले बताए।