काठमाडौं । नेपाल बराम संघले आदिवासी समुदायअन्तर्गत पर्ने वराम जातिलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सर्वाेच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ र २ का सबै पार्टी र दलले बराम जातिको थातथलोलाई समेटेर सर्वोेच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नआएसम्म कुनै पनि दललाई मत नदिने घोषणा गरेका हुन् ।

गोरखा जिल्लामै ९० प्रतिशत जनसंख्या रहेको बराम जाति नेपालको अल्पसंख्यक जाति हो । संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामले बराम समुदायको उद्गमस्थल आरुघाटको स्याम्राङसहित बराम बाहुल्यता भएका क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र अदालतले आदेश दिएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका साथै गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ र २ का उम्मेदवारहरुलाई सहमतिसहित मञ्जुरी गर्न आग्रह गर्दै सहमति नभए नो भोटसम्मको निर्णय गर्ने बताइन् ।

नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसङ्ख्या सात हजार ८५९ रहेको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् छ हजार २३३ जनाको बसोबास गोरखामा रहेको संघले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७५ पुस १६ गतेको फैसलाले बराम जातिको सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

एशिया आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यकारी परिषद् सदस्य संघका जगत बरामले पत्रकार सम्मेलनमा २०७५ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गोरखाका वारपाक सुलीकोट, आरुघाट र भीमसेनथापा गाउँपालिकालाई वराम समुदायका लागि विशेष क्षेत्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएकोे स्मरण गराए ।

उनले दलको घोषणापत्र र प्रतिवद्धता अध्ययन गर्दै आएको बताए । दुुवै क्षेत्रका जुनसुकै दललाई वरामको ज्ञापनपत्र बुझाउने उनले बताए । ‘दलले बरामका मुद्धा सकारात्मक ,सहमति जनाउँछन् भने हामी हामी भोट दिन तयार छौँ,’ उनले भने