दिपक भट्टराई

 

नेपालमा कृषि पेशालाइ युवाहरुको रोजाइमा पु¥याउने सरकारले गर्नुपर्ने धेरै विषय वस्तुहरु छन् । नेपालमा हावापानी तथा मौसमको अनुकुलता र युवाको चाहानालाई मध्यनजर गरि कानुनी प्राव्धानलाई टेकेर युवाहरुलाई भौगोलिक र इच्छा शक्ति हेरेर विषय वस्तुको तालिम र त्यसको कार्यान्ययन गर्न युवालाई लगानीको खाँचो हुन्छ ।

त्यसको तर्जुमा सरकारले गर्ने गरि कानुन वनाउनु पर्छ । कुषि ऋणको सहजीकरण र युवाहरुको कृषि प्रतिको जागरुक जगाउन सरकारले निती तथा वैदेशीक रोजगारीलाई निर्मूल पार्नु जरुरी देखिन्छ ।

प¥याप्त मात्रामा कृषि कलेज तथा सिटीइभीटी मान्यता प्राप्त तालिम केन्दहरु र युवाका लागि सर्टिफिकेट अनुसार ऋणको व्यवस्था र उत्पादन भएको वस्तुभाउको सुनिश्चिता भए युवाको कृषि मोह भने अवस्य बढ्रनेछ ।

यूवा स्वरोजगारको नाममा युवालाई परिचालन गर्नूको साटो सहरमा बसी बसी खानेलाइ ऋण दिइ अनुत्पादक र विना तालिमको मानिसलाई ऋण दिइ लगानी उठाउन पनि कठीन भएको अवस्था छ ।

 

नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अन्तरगत युवालाई रोजगार मुलक कार्यक्रम दिइएपछि मात्र ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो । सरकारले पहिले नै दिर्घकालिन सोच नबनाइ वैदेशिक रोजगारीलाइ सोच्नु नै अहिलेको विकराल परिस्थिति निम्त्याएको हुन सक्छ ।

 

उन्नत खेतीको तालिम तथा कृषि औजारको प्रयोग गरे अझैपनि रोजगारीका लागिग विदेशिएका युवाको खाँचोलाई समाहित गरिरहन नपर्ने देखिन्छ । कृषि तालिम तथा औजारलाई नै युवाको हातमा बनाउनु सरकारको दायित्व हुन सक्छ ।

 

कृषि आधुनिकीकरण तथा वजार ब्यवस्थापनमा धेरै विवादको घेरामा रहेको सरकार तथा उच्च ओहदामा वसेको पदाधिकारीहरुको सोचमा फेर वदल हुन जरुरी देखिन्छ । जसो तसो यसो कृषिमा हालेको वजेट कतै पोको पारेर घुमाइ फिराइ आफ्रनो वनाउने सोच पालेर वसेकाहरु देशको लागि भने दुइ प्रतिशत सोच पनि नभएको देखिन्छ ।

 

देशमा उन्नति गर्न नचाहने नेताहरु नेत्रृत्वमा पुगे देशले के पाउछ र जनताले तिनीहरुवाट के आशा गर्नू नेतृत्वमा पुगेपछि नेताहरुले सोच्ने गरेका छैनन् । यता युवाहरुको जोस जाँगर अरवियन देशमा नै समाप्त भएर देशमा फिर्ताहुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

 

यो देशले मुल्यंकन गर्ने कुरा हो या जनता ले ? देशमा केहि गर्छू भन्ने युवाहरुको मनोवलमा आँच ल्याउने काम अहिले भईरहेको छ । देशमा केहि गर्छू भन्ने युवाहरुको गुनासाहरु पनि कम छैनन होला । यहाँको व्यवस्था र सरकारवाट नपाउने सहयोगले दिक्दारीबाहेक अरु केही हुन सकेको छैन ।

मेरो भनाइ त अरु केहि छैन देशका युवाहरु खाँडीमा गइ काम गर्नू भन्दा देशमा नै त्यो जनशक्तीको परिचालन भए देश आफै समुन्नत तिर जाने सुनिश्चितता छ । प्रधानमन्त्रीको चाहना त समुन्नत देश अनी शुखी जनता भएको हनेर्न चाहने हो । यहाँ जनता ले मात्र गरेर पनि नहुने र सरकारले मात्र पनि गरेर केही हदैन ।

 

यसको लागि सबै पक्षले समान रुपमा काम गर्नपर्ने अवस्था छ । कुनै पनि नीति वनाइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि सरकारले कडाइका साथ लागु गर्नू आवश्यक हुन्छ । अनि युवाहरुको जोस र लगनशिलताको खाँचो अवश्य उपलव्धता हुन आउछ भन्नेमा दुईमत छैन ।

सरकारले अहिले स्थानीय तहमा वजेटको तर्जूमा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा वजेट पनि गैसकेको अवस्था छ । तर त्येस्को कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ मुल्यंकन कस्ले कसरी गरिन्छ ?

 

अहिलेको परिस्थिति हेर्दा देशमा कानुन बनेको स्थिति हो कृषि खेतिका लागि पनि कानुन वनेको छ । कार्यान्वयन हुनु नहून त सरकार, र जो सँग सम्वन्धित विभागीय उच्च ओहदाका योजनाकार, व्यवस्थापन तथा जनताहरुको हातमा हुन सक्छ । विचार विश्लेषण, भौगोलिक जटिलताहरु, बटोघाटो सवारीका समस्याहरु त अवगत भाकै कुरो हो ।

 

अन्य राज्यकोषमा भएको कृषिको लागि त्यसभित्र पनि विशेष युवाहरुको कृषि भनेर एक किसिमको वजेटका शिर्षक राखि यसलाई ५ वर्षको या १० वर्षको लागि योजना वनाउन उचित हुन्छ कि ।

 

विदेश जाने युवाहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम दिने संघ संस्थाहरुले कृषिको अभिमुखीकण तालिमको व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक देखिन्छ ।

 

देशको भौगोलिक जटिलता त आम जनतालाइ अवगतै छ । त्यस जमिनको माटोको उर्वराशक्ति तथा पि एच नापेर त्यस ठाउँमा कुन वाली या रुख विरुवाहरुको उत्पादन उपयूक्त हुन सक्छ त्यसैलाई नै लगाउने र त्यसले युवाको आयमुलक उत्पादन हुन सकोस् ।

 

कृषि खेती गर्न सकेसम्म जमीन मात्रैले नि सवै वाली विरुवाको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । मौषम अनुकुल्ता हेरी वोटविरुवाको छानविन गर्दा, राम्रो कृषि खेति गर्नुृ पर्दा यसको पनि अध्ययन गर्दा राम्रो होला कि ।