काठमाडौं । रियल स्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर–जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई भेट गरी यस्तो माग गरेका हुन्। महासंघले मन्त्री राईलाई बुझाएको १५ बुँदेज्ञापनपत्रमा उक्त माग समेटिएको छ।

अनधिकृत रुपमा व्यक्तिगत तवरले भइरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न चालु आव २०७९–८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल स्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर–जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। ‘भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा कृषि र आवास तथा जग्गा विकासका अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रले समेत कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

अंशबन्डाको नाममा अप्राकृतिक तवरले हुने खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो अप्राकृतिक अंशबन्डालाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले जनाएको छ। ‘घर–जग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी राजस्व तिर्दा कुनै पनि वाणिज्य बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्न पाउनुपर्ने र सोका लागि कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएसजस्ता भुक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी राजस्व तिर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ। महासंघले कम्पनीले घर–जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा सोही दिन कित्ताकाट गरी रजिस्टे«सन पारित गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ।