५ जेठ, काठमाडौँ- सरकारले नेपाली सेनालाई निर्णमाको जिम्मा दिएसँगै तराई जोड्ने बहुचर्चित काठमाडौँ-निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणप्रक्रिया फेरि अघि बढ्ने भएको छ ।

भारतलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि पुष्पकम दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफैँले बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले केही दिनअघि नेपाली सेनालाई यो मार्गको निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।

नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौँ-निजगढ फास्ट ट्रयाकको जेठ १४ मा शिलान्यास गर्ने भएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने बैकल्पिक अन्य मार्गको विकासमा अवरोध नहुने गरी यो आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ । जम्मा ७६ किलोमिटर लामो द्रुत मार्गको लागत एक खर्ब १२ अर्ब लाग्नेछ । नेपाली सेनाले यसअघि नै आयोजनाको ट्र्याक खोलिसकेको छ ।

आयोजनामा सडकका लागि मात्रै ३४ अर्ब बजेट लाग्ने भएको छ । त्यसैगरी पुल निर्माण गर्न ३६ अर्ब र सुरुङमार्ग बनाउन सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

त्यसैगरि कटिङ तथा ड्रेन बनाउन १७ अर्ब, विद्युतीकरणका लागि ६७ करोड, टोड फर्निचरका लागि २२ करोड र सूचना केन्द्र बनाउन ५८ करोड बजेट अनुमानित गरिएको छ । फास्ट ट्रयाकका लागि इन्टरसेक्सन एक अर्ब १८ करोड, अन्य केही शीर्षक रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनामा करिब चार किलोमिटर सुरुङ मार्ग बन्नेछ भने पूर्ण रुपमा चार लेन हुनेछ । सर्भिस ट्र्याक दुवैतर्फ राख्दा सडक छ लेनको हुनेछ । द्रुतमार्गमा साइकल लेनको समेत छुट्टै व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।

सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको छ । तर यो सडक निर्माणको जिम्मा फेरि सेनाकै काँधमा आएको हो ।

उत्तरदक्षिण कोरिडोरदेखि विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गरेको अनुभव नेपाली सेनासँग छ । सेनाले आयोजनाका लागि विदेशी निकायसँग पनि आवश्यक सरसल्लाह एवम् सहयोग लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न भएको र घर जग्गा अधिकरण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले केही दिन पहिले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याइएको भन्दै वर्तमान सरकार गठनका समयमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्री सीताराम महतोले आयोजनाको सबै काम र आवश्यक तयारी गर्न सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको जानकारी दिए । “प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक तयारी गरेको हुन सक्छ”, उनले भने, ”तर पछिल्लो दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले सबै जिम्मा सेनालाई नै दिएको छ ।”

आयोजनालाई नेपाली लगानीअन्तर्गत नै निर्माण गर्ने गरी अघि बढाउने, स्वदेशी सीप र प्रविधिलाई नै अगाडि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । शिलान्याससँगै नेपाली सेनाले सो आयोजनाको निर्माणको नेतृत्व लिनेछ ।

पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना मै सेनाले निर्माण गर्नेछ । सेनालाई सहयोगका लागि भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहनेछन् । प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको छ ।

यस्तै सो समितिलाई आवश्यक सुझाव दिन र आवश्यक निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मा १६ मार्च २०१५ मा दिएको थियो भने २४ जुन २०१५ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । जुलाई १२, २०१५ मा सो डिपिआर स्वीकृत भएको थियो ।

शिलान्याससँगै निर्माणले गति लिने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेपछि आयोजनाले गति लिन लागेको हो । प्रधानमन्त्रीले बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित तराई मधेसलाई काठमाडौँ जोड्ने उक्त आयोजनाको शिलान्यास गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन् ।

उनले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला नै द्रुतमार्ग नेपाली लगानीमा अगाडि बढाउने र आफैले शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १४ गते सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेका छन् ।