डा. श्रीभगवान ठाकुर

तराई मधेशमा राष्ट्रिय जनगणना २०११ अनुसार ५०.२३ प्रतिशत रहे पनि क्षेत्रफल जनचेतनाको अभाव, परिवार नियोजनको प्रभावकारिताको कमी, परम्परागत रूढीपना आदिले नेपालको औशत जनसंख्या बृद्धि दर ३.१५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र जनघनत्व पनि पहाड र हिमालभन्दा बढी नै जुन प्रतिवर्ग कि.मी. ३९२ रहेको अवस्था छ । तराई मधेशमा औशत परिवार सदस्य संख्या पनि धेरै रहेको अवस्था छ । तराईमा आफ्नो जग्गाबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्न व्यक्ति ०.४५ हेक्टर जग्गाको आवश्यकता पर्दछ । तर तराई मधेशमा जग्गाविहीन र अति विपन्नको जनसंख्या पनि बढी रहेको अवस्था छ ।
तराई मधेशलाई अन्नको भण्डारले चिनिएको जहाँ राष्ट्रको २३ प्रतिशत भूमि ओगटेको, फराकिलो तथा उर्वर भूमि ५९ देखि ७०० मीटर उचाईमा पर्दछ । कूल खेतीयोग्य जमीनको ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको जुन वर्षैभरि सिँचाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यहाँ सरकारले सिँचाई र प्रविधि उपलब्ध गराउन सके उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने धेरै नै क्षमतावान क्षेत्र हो । यहाँको उत्पादनले नेपालको जनसंख्याभन्दा बढीलाई खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादन बढाउने क्षमता रहेता पनि विभिन्न कारणले त्यसो नभएको पाइएको छ ।
जलबायु परिवर्तनको असर र प्रभाव पनि पहाडमा भन्दा तराई मधेशको कृषिमा बढी हुने विभिन्न प्रतिवेदनले दिएको अवस्था छ । तराई मधेशमा तापक्रम बृद्धि, वर्षाको पानीको धेरै नै कमी वा चाहिएको समयमा नआई कुबेलामा पर्ने, शीतलहरी, असिना आदिले कृषिको उत्पादनमा धेरै नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ भनी अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन वार्षिक प्रतिवेदन २०१७ अनुसार हिम पग्लिने तथा अति वर्षाका कारण प्रमुख जलवायु जन्य जोखिम बाढी तराई मधेश नै हो । परिणाम स्वरूप कृषिको वृद्धि दर घट्दै गएको पाइन्छ । यसरी कृषिवस्तुको उत्पाकत्व घट्दा खाद्यान्नको अवस्था अहिलेको भन्दा विल्कुलै उल्टो हुने जाने निश्चित छ ।
खाद्य संकटका प्रमुख कारणहरू
कृषि उत्पादकत्वमा कमी, कृषिको बृद्धिदर न्यून हुनु, जलवायु परिवर्तनले बालीका जातहरू सुहाउँदो नहुनु, खाद्य विविधिकरण नहुनु, भाते संस्कारले प्रोत्साहन पाउनु, विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाबाट चामल वितरण, खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल व्यवसायिक बालीले ओगटनु, खाद्यान्न बालीले अनुसन्धान तथा दातृ निकायको प्राथमिकता नपाउनु, दैवी प्रकोप तथा जलबायुजन्य प्रभाव –बाढी, पहिरो, सुख्खा, भूक्षय, शितलहरी, असिना, आदि ।
खाद्यान्न उत्पादनमा कूल क्षेत्रफलको ७० प्रतिशत धानबाट ७१ प्रतिशत उत्पादन र ५८ प्रतिशत गहुँबाट ६५ प्रतिशत उत्पादन भएको २०७१÷७२ को तथ्याँकबाट देखिन्छ । प्रदेश २ ले लगभग देशको २१ र २८ प्रतिशत धान र गहुँको उत्पादन दिन्छ ।
त्यस्तै दलहन बालीमा नेपालको मसुरोको ९५ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ९५ प्रतिशत नै उत्पादन हुन्छ भने चनाको ७३ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ७८ प्रतिशत नै उत्पादन र अरहरको पनि ९७ प्रतिशत क्षेत्रफलबाट ९७ प्रतिशत नै उत्पादन हुने गर्दछ । कुल दलहनको ७५.८१ र ७६.३२ प्रतिशत तराई मधेशबाट प्राप्त हुन्छ । प्रदेश २ ले लगभग देशको ३७ र ५९ प्रतिशत मसुरो र अरहरको उत्पादन दिन्छ ।
तराई मधेशमा आयोजना परियोजना तथा कार्यक्रमहरू
नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, ग्रामीण विकास, आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार, आदि नामका विभिन्न आयोजना परियोजना, कार्यक्रमहरू अनेक दातृ संस्था तथा एजेन्सीहरूले संचालन गरेका छन् । तराई मधेशमा एक दशकदेखि ती विकासे परियोजनाहरूको संख्यामा धेरै नै कमी आएको छ । गरिबीको सूचकांक, मानव सूचकांक तथा अरू समस्याहरूको जरोको रूपमा रहेको तराई मधेशमा योजना परियोजना किन नगएको प्रश्न उब्जिरहेको हुन्छ । दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको सामु ती समस्याहरूको चाँग रहेको जिल्ला÷स्थान किन प्राथमिकतामा पर्दैन । सरकारले संचालन गरेका कार्यक्रम र योजना तथा परियोजना जस्तैः नारडेफ, पैक्ट, ज्ष्mबष्,ि च्क्ष्क्ःँए, ज्ख्ब्ए, प्ग्द्यप्, ब्ँक्ए जस्ता परियोजनाहरू पहाडकेन्द्रित मात्रैले पनि तराईको विकासमा पक्कै गति शिथिल गरेको छ ।
खाद्य संकटबाट बच्ने केही उपायहरू
बाली विविधिकरण, उन्नत तथा प्रभावकारी सिँचाइ व्यस्थापन, उन्नत प्रविधि तथा औजार÷उपकरणको प्रयोग, उन्नत माटो, बीउ, विषादी र मलको प्रभावकारी व्यवस्थापन, जग्गा उपयोग नीति अपनाई कृषि जमीनको आधुनिक सुधार, मिश्रित कृषि प्रणालीमा पशुपंछी, माछापालनमा जोड, माटोको उर्वरा क्षमता अनुसारको बाली र जात छनौट, नगदे बाली प्रवद्र्धन, जलवायू परिवर्तन मैत्री बाली जातको विकास र प्रयोग, कृषि शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन, अनुसन्धान, प्रसार तथा लगानीमा जोड, कृषि प्रशोधन तथा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन, साना तथा जग्गाविहीन कृषकका लागि विशेष पैकेज, कृषि बीमा तथा वित्तीय सहयोग, खाद्यान्नको न्यायोचित वितरण, खाद्य उपयोग विविधिकरण, आदिको व्यवस्थामन गर्नु पर्दछ । तराई मधेशले विशेष गरी सिँचाईको व्यवस्थापन गरी खेत जग्गा खाली नराखी बाली घनत्वमा बृद्धि, धान गहूँ भन्दा बढी भाउजाने बाली (तरकारी, दलहन, तेलहन, फलफूल, मशाला, जडीबुटी, आदि) उत्पादन, पशुपंक्षी पालन तथा वन बालीसँग मिश्रित कृषि प्रणली तथा भात खानु भन्दा मकै गहुँ, कोदोको रोटी, भुजा, आदि परिकार खान तमत्यार हुनु पर्ने, कृषिमा उन्नत बीउ, सामग्री, प्रविधि अपनाई जलवायू परिवर्तनका अनुकूलन गर्दै निर्वाहमूखी भन्दा व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी कृषकमा परिणत नभए भोलीको खाद्य संकट, जलवायु परिवर्तन र गरिबी जस्ता कुप्रभावबाट बच्न मदत गर्दछ ।

निष्कर्ष ः
नेपाल कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक जहाँ तराई मधेश जस्तो अन्न भण्डार रहेको क्षेत्रमा प्रकृतिले दिएको सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरूरी देखिन्छ । सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत तथा संरचनागत व्यवस्थापन तथा प्राथमिकताले तराई मधेशको उर्वर माटो, समथलभूमि, हावापानीको विविधता, उच्च यूवा जनसंख्याको क्षमता, आन्तरिक तथा बाह्य बजारको अवसर, भूमिगत जल तथा सौर्य उर्जाको उपयोग गर्ने जस्ता क्षमतालाई तालमेल मिलाउन अति नै आवश्यक देखिन्छ । तराई मधेशका मानिसहरूले सरसफाई, सामाजिक सदभाव, व्यावसायिक खेती, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, परम्परागत सोंच तथा रितिरिवाजबाट माथि उठी, खानपान जस्ता व्यवस्थापन गर्न पाए राजनितिक परिवर्तनसँगै समसामयिक गरिबी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकटको सामना प्रदेश तथा देशले गर्न मद्दत मिल्छ । यसरी संविधानले लिएको खाद्य संप्रभुता, किसानको समृद्धि र खाद्यान्नको हक प्राप्ति समेतमा सहयोग पुग्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)