चर्चित सुन काण्ड प्रकरणमा मुछिएका तस्करी आरोपीहरु अदालतको आदेशमा धमाधम छुट्न थालेका छन् । यस्तै, उच्च अदालत विराटनगरले पूर्वडिआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलालाई छाड्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो । निराैलाले गोरे समुह (तस्करी गर्ने गिरोहसँग) निरन्तर फोन सम्पर्क गरेको समेत पाइएको थियो ।

 

त्यसक्रममा समितिले विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेको रजिष्टरमा ४२१ पटक विभिन्न परिणाममा सुन तस्करी भएको खुलेको दाबी गरेको थियो ।

 

त्यसमा तत्कालिन विमानस्थल प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिअार्इजी) निरौला, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामबहादुर खत्री, प्रहरी उपरक्षिक विकासराज खनाल, प्रहरी नायव उपरीक्षक सञ्जय राउत, प्रहरी जवान विष्णुबहादुर खड्का र प्रहरी हवल्दार अम्बरबहादुर थापा मगरलार्इ पैसा दिएको लेखिएको थियो ।

 

त्यसरी तत्कालीन डीआईजी निरौलाले ३ पटक गरेर १७ लाख रुपैयाँ, एसएसपी श्याम खत्रीले १६ पटकमा १ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, एसपी विकासराज खनालले दुई पटक गरेर ५० लाख रुपैयाँ र डिएसपी सञ्जयबहादुर राउतले ६ पटकमा १५ लाख रुपैयाँ मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’बाट लिएको खुलेको समितिले जनाएको थियो ।

 

यसअघि उच्च अदालतको अादेशले एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी, एसपी विकासराज खनाल लगायतलार्इ पनि छाड्ने अादेश दिइसकेको छ ।

 

निजी आवास पुनःनिर्माणले गति लिएन

 

विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत लमजुङमा निजी आवास पुनःनिर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
जिल्लाका अधिकांश भूकम्पपिडितले घर निर्माण सम्पन्न गरे पनि निजी आवास पुननिर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले वितरण गर्ने अन्तिम किस्ता बराबरको रकम पीडितले पाएका छैनन् ।

 

निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न भदौ महिनासम्ममा तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ४ सय ४ रहेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार शाखाकोे तथ्यांकमा देखिन्छ । जिल्लाका १३ हजार ९ सय ५९ पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये १३ हजार ३ सय १३ घरपरिवारले पहिलो किस्ता अनुदान सम्झौता गरिसकेका छन् ।

 

आवास प्रवलीकरण सूचीमा परेका ५ सय ३९ लाभग्राही मध्यमा हाल सम्म २ सय ९५ घरपरिवारले मात्र पहिलो किस्ता बराबर ५० हजार रुपैया भुक्तानी गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यालयका फोकल पर्सन शिव रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको र अनुदान नपाएको भन्दै जिल्लामा गुनासो दर्ता गर्नेको संख्या ६ हजार ८ सय ५५ रहेको छ ।

 

बेसीशहर नगरपालिकामा १ सय ५१ घर, मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा १ सय १८ घर, दुधपोखरी गाउपालिकामा ५९ घर, मध्यनेपाल नगरपालिकामा ४५ घर, क्व्होलासोंथर गाउँपालिकामा २२ घर, दोर्दी गाउँपालिकामा ८ घर, राइनास नगरपालिकामा १ घर निर्माण सम्पन्न पश्चातको तेस्रो किस्ता वितरण गरिएको छ । सुन्दरबजार नगरपालिकामा तेस्रो किस्ता वितरण कार्य सुरु नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

अब पहिलो किस्ताका लागि रकम माग गर्न आउनेको सङ्ख्या निकै कम देखिएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लाका लाभग्राहीमध्ये १३ हजार ३ सय ४ घरपरिवारले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् ।

 

पहिलो किस्ताको तुलनामामा दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम निकासा हुनेको संख्या न्यून देखिन्छ । जिल्लामा हालसम्म चार हजार ४ सय २७ घरपरिवारले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । दुई सय घरपरिवारलाइ गैरसरकारी संस्थामार्फत पहिलो र दोस्रो किस्ता प्रदान गरिएकोे थियो ।

 

लाभग्राहीले आफ्नो वडामा सम्झौता त्यसको रेकर्ड हामीसम्म आउनासाथ पहिलो किस्ता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ, त्यसकारण प्रथम किस्ता निकासामा समस्या नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्न आवास निर्माण भई त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ । जिल्लामा पुननिमार्णको काम नै ढिलो सुरु भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको आग्रहमा दोस्रो किस्ताको रकम निकासामै बढी जोड दिएका कारण पनि अन्तिम किस्ता लिनेको सख्या न्युन रहेको रेग्मीले बताउनुभयो ।

 

भौगोलिक अवस्थाको कठिनाई र प्राविधिक परिचालनमा ढिलाई भएकाले निर्माण हुँदै गरेका घरको चेकजाच र सिफारिसमा केही सुस्सता आएको गुनासोपछि प्राधिकरणले प्राविधिक थप गरेको जिल्ला समन्वय प्रमुख प्रमुख लोकराज पाण्डेले बताउनुभयो । प्राविधिक परिचालन अगावै निर्माण सम्पन्न घरहरुको किस्ता छिटो सिफारिस हुनुपर्नेमा जोड दिएको छु, उहाँले भन्नुभयो ‘जनता यसै त पीडित छन्, त्यसमाथि झन ऋणको बोझ नथपियोस् ।’