नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) अहिले भूमिगतजस्तै छन् । उनी कहाँ छन् भन्ने जानकारी सम्भवतः राज्यका कुनै पनि निकायलाई छैन । तर सांसद सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको ‘राजनीतिक वार्ता टोली’ भने उनी नेतृत्वको पार्टी नेकपाका केही नेतासँग सम्पर्क बढाएर वार्ता गर्ने तयारीमा छ ।

गत भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा राजनीतिक वार्ता समिति गठन भएको थियो । सो समितिले अहिले विभिन्न १० वटा समूहसँग ‘वार्ता’ गरिरहेको जनाएको छ । समितिले छिट्टै विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि वार्ता हुने जानकारी गृह मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई दिएको छ ।

 

राजनीतिक वार्ता समितिका एक सदस्यका अनुसार विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही पोलिट्ब्यूरो सदस्यले सरकारसँग वार्ताका लागि अनौपचारिक प्रयास थालेका छन् । महासचिव ‘विप्लवको सन्देश’ बोकेर आएका भनिएका केही पोलिट्ब्यूरो सदस्यले समितिका केही सदस्यलाई भेटेर आफूहरू वार्ताका लागि तयार रहेको पनि बताएका छन् ।

 

तर उनीहरूको पहिलो शर्त छ, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र नेताविरुद्ध लगाइएका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने । अदालतमा विचाराधीन रहेका गम्भीर प्रकृतिका बाहेक प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका भनिएका सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग विप्लवका पार्टीका नेताले अगाडि सारेका छन् ।

 

‘उहाँहरूले देशभर आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा सबै खारेज हुनुपर्ने भन्ने माग अगाडि सार्नुभएको छ,’ राजनीतिक वार्ता समितिका एक सदस्यले  भने, ‘यस विषयमा समितिले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयमार्फत् हामीले राय मागेका छौं । आवश्य परे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्नेछौं ।’

 

विप्लवको पार्टीका नेताको अर्को माग छ, खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने । सरकारले आफूहरूलाई ‘अर्धभूमिगत ध्वंसात्मक समूह’को सूचीमा राखेको विप्लवका नेताहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग वार्ता हुन नसक्ने भएकाले सरकारले आफूहरूलाई राजनीतिक दलका रूपमा ‘स्वीकार’ गर्नुपर्ने विप्लवका नेताको माग छ ।

यस्तै देशभर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्तालाई विनाशर्त रिहा गर्ने तेस्रो शर्त पनि विप्लवका नेताले राजनीतिक वार्ता समितिमार्फत् सरकारसमक्ष अगाडि सारेका छन् । ‘हामी अहिले पनि कतिबेला पक्राउ पर्न सक्छौं भन्ने त्रासमा छौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ,’ वार्ता समितिका सदस्य विप्लवका नेताको भनाइ उदृत गर्दै भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामीहरू वार्तामा बस्न सक्दैनौं भन्नुभएको छ । यसप्रति हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं ।’

 

२ मागमा सरकार सकरात्मक

 

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताले वार्ताका लागि अगाडि सारेका शर्तमध्ये सरकारी पक्षले २ मागमा सकरात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

 

राजनीतिक वार्ता समितिका सदस्यकाअनुसार सरकारले विप्लव नेतृत्वको समूहलाई राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार्ने र हाल नियन्त्रणमा लिइएका नेता–कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने पक्षमा सकरात्मक संकेत गरेको हो ।

 

‘गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि विप्लवलाई राजनीतिक दलका रूपमा स्वीकार गर्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताउनुभएको छ । तर विप्लवको पार्टीले पनि हिंसात्मक र विध्वाङ्सात्मक गतिविधि छाड्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ,’ राजनीतिक वार्ता समितिका सदस्यले  भने, ‘यो कुरा हामीले उहाँहरू (विप्लवको पार्टी)का नेताहरूलाई पनि सुनाएका छौं । उहाँहरूले त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाइसक्नु भएको छैन ।’

 

वार्ताकै वातावरण बनाउन सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा, पोलिट्ब्यूरो सदस्य उमा भुजेल लगायतलाई रिहा गरेको वार्ता समितिका सदस्यको भनाइ छ ।

 

‘प्रकाण्डजीविरुद्ध अझै पनि ३–४ ठाउँमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर वार्ताको वातावरण बनाउन भन्दै सरकारले उहाँलाई अहिले नियन्त्रणमा नलिने भन्ने नीति लिएको हो,’ राजनीतिक वार्ता समितिका सदस्यको भनाइ छ, ‘सरकारले अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका थप कार्याकर्तालाई नियन्त्रणमा नलिने भन्ने नीति लिएको छ । नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई पनि विस्तारै छाड्ने भन्ने संकेत हामीले पाएका छौं ।’

 

सरकारलाई ‘यूज’ गर्ने रणनीतिमा विप्लव

 

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताका लागि वातावरण बनाइरहँदा प्रहरीले भने उसका गतिविधिलाई ‘शंका’को घेरामै राखेको छ ।

 

विप्लवको नेकपाले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने शर्तभित्र ‘फौजी गतिविधि बढाउने उद्देश्य’ लुकेको प्रहरीका अधिकारीको भनाइ छ ।

 

‘प्रकाण्ड पक्राउ पर्दा फेला परेका कागजात र उनका अरु नेतामाथि गरिएको अनुसन्धानका आधारमा उनीहरूले फौजी संगठन विस्तार गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले  भने, ‘सरकारले राजनीतिक गतिविधि भनेर उनीहरूका हरेक क्रियाकलपालमा छूट दिने हो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जानसक्ने देखिन्छ ।’

 

प्रहरी अधिकारीका अनुसार विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पूर्वका इलाम र पाँचथर तथा पश्चिमका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट र सल्यानमा गरी ६ वटा जिल्लामा शिविर नै स्थापना गरेर फौजी गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ ।

 

‘माओवादीको तत्कालीन युद्धपछि लुकाइएका र केही नयाँ गरी उनीहरूले हतियारको समेत बन्दोबस्त गरिरहेका छन्,’ प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ, ‘वार्ताका लागि अगाडि सारेको राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने भनेर उनीहरूले आफ्नो फौजी रणनीतिलाई पूरा गर्ने उद्देश्य लिएका छन् ।’