काठमाडौ ।  कहिले चुनावमा उम्मेदवार बनाउनुपर्नेसँग पैसा मागेको काण्ड त कहिले
पुलिस, सेनासित पार्टी, नेता र मन्त्रीका नाममा पैसा मागेका काण्डैकाण्डले पुरिएका
एकजना नेतामाथि फेरि अर्को पैसाको काण्ड लाग्दा बालुवाटारमा विरक्ति छाएको
छ ।

पार्टी एकता भएर तल्ला कमिटीहरू गठन नभएको र उजुर–बाजुर हेर्ने
निकाय नभएको बेलामा रूपनारायण श्रेष्ठले एकजना मारवाडीसँग पैसा लिए ।
उजुरी प्रहरीको च्यानलबाट पुग्यो, प्रधानमन्त्रीकहाँ  पीडितले मानेन
भने त थुन्नै पर्ने भयो हजुर, के गरौँ ?’ अरू भए प्रहरीले शायद सोध्दै
नसोधी मानिस पक्राउ गर्थे होलान्, तर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य,
विद्यार्थीकालका जल्दाबल्दा नेतालाई पार्टीको दुईतिहाइको सरकार भएका बेला
थुनिहाल्न प्रहरीलाई सोच्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा उनी कारवाहीबाट मुक्त भएका
छन् । बरु, सकेको पैसा तिरेर अहिले तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेका छन् ।

 

पीडित हुन्, झापा, बिर्तामोडका दीननाथ अग्रवाल । काठमाडौं, चावहिलमा बस्छन्
। उनकी छोरीलाई एमबिबिएसमा भर्ना गर्ने भनी रूपनारायणले ११ लाख रुपैयाँ
नगद लिएका थिए ।

 

एमबिबिएसमा भर्ना गराए मारवाडीले थप त्यति नै पैसा दिने
पनि भनेका रहेछन् । तर, पैसा लिएका दिनदेखि सम्पर्कमा नआएका रूपनारायणले
मारवाडीकी छोरीको भर्ना सूचीमा नाम निकाल्ने कुरै भएन । बाठा मारवाडीले के
गरेका रहेछन् भने, ११ लाख रुपैयाँ दिँदैमा रूपनारायणबाट त्यति नै पैसाको
पुरानो मिति राखेर चेक लिएका । उनी सम्पर्कमा आउन नचाहेपछि प्रहरीमा जाहेरी
दिए ।

 

प्रहरीले फोन गरेर जाहेरीबारे अवगत गराएपछि रूपनारायणले एकजना
बीचौलियामार्फत रकम फिर्ता गर्ने बाचा गरे । तर, भनेको दिनमा पैसा

 

 

फर्काएनन् । यसपछि हो, प्रहरीका एक उच्चपदस्थ हाकिमले प्रधानमन्त्रीलाई
सोधेको, ।थुनौँ कि नथुनौँ’ भनेर । शायद, पार्टी च्यानलबाट पनि कुरा
गयो होला । त्यसपछि एक लाख, दुई लाख गर्दै अहिले ११ लाखमा तीन लाख मात्र
तिर्न बाँकी छ । उनले उनकै बिजुलीबजारस्थित घरमा सञ्चालित मेगा कलेजमा
बोलाएर रकम फिर्ता दिने गरेका हुन् ।

 

 

पोहोर स्थानीय चुनावमा मोरबको मिक्लाजुब गाउँपालिकाको अध्यक्षको
टिकटका नाममा भेषराज काफ्ले र डिल्ली खतिवडासँग बार्गेनिब गरेको प्रमाणसहित
उजुरी परेको थियो । तर, तत्कालिन महासचिव ईश्वर पोखरेलले उनीविरुद्धका उजुरी
लुकाएर जोगाएका कारण उनी पदमुक्त भएका थिएनन् ।

 

खनखनी खर्च

संघीय सदनलाई पूर्णता दिने क्रममा प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रियसभा
बन्यो । दुवै सदनका लागि सबै पदाधिकारी छानिए पनि । तर, भार परेको छ,अर्थतन्त्रलाई ।

 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित प्रतिनिधिसभामा सभामुख, उपसभामुख, दुवै
सदनमा सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरू पनि तोकिए । यसबीच विभिन्न संसदीय
समितिहरू पनि गठन भएका छन् । तर, पदाधिकारी चयन गरेरमात्र नपुग्ने, पदअनुसारका
सुविधा दिनैप¥यो ।

 

अहिले चटारो परेको छ, त्यही सुविधानिम्ति । ती पदाधिकारीका
लागि गाडी किन्नमात्रै १५ करोड रुपैयाँ माग भएको छ । भएका गाडीले नपुगेर
थप चाहिने सवारी साधनका लागि माग भएको उक्त रकम निकासा भएको छैन । तर,
कतिपय पदाधिकारीहरू अहिले पनि पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएको र यसैबाट सहज
कार्यसम्पादन प्रभावित भएको जिकिर संसद सचिवालयले गरेको छ ।

 

उता, २ नं. प्रदेशकेन्द्रित तराई मधेस सिञ्चाई योजना, मधेस समृद्धिको
कार्यक्रम, तराईका २० शहरको विकास, सडक र खानेपानीका लागि छुट्टै बजेट
राखिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विकास निर्माणका कामहरूको एकद्वार प्रणालीबाट
सूचना संकलन गर्नका लागि खडा गरिने ।।।वार रुम’ को खर्चबापत पाँच करोड बजेट
माग गरिने भएको छ ।